Tarun Bharat

हरियाणात खट्टर सरकार बचावले

चंदीगड / वृत्तसंस्था

हरियाणामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मनोहरलाल खट्टर सरकार विरोधात काँगेसने मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला आहे. हरियाणा विधानसभेत बुधवारी हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात आला होता. चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात तो 55 विरुद्ध 33 अशा मतांनी फेटाळला गेला. त्यामुळे राज्य सरकारच्या स्थैर्याविषयीच्या सर्व शंका दूर झाल्याचे दिसून येत आहे.

2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हरियाणात भाजप आणि जननायक जनता पक्षाचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारला 7 अपक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सरकारजवळ एकंदर 57 सदस्यांचे पाठबळ होते. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तथापि, जननायक जनता पक्षाने सरकारच्याच पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारने सहजगत्या अविश्वास प्रस्तावाचा पराभव केला. या प्रस्तावावरील मतदानापूर्वी दिवसभर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. काँगेस नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांनी हा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला.

कृषी कायद्यांचा विवाद

शेतकऱयांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री त्यांनी ठरविलेल्या दरात, कोठेही करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे केले आहेत. तथापि, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही शेतकरी संघटनांनी हे कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी करत गेले तीन महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन चालविले आहे. आंदोलक दिल्लीच्या सीमेवर धरणे देत आहेत.

केंद्र सरकार ठाम

हे नवे कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत. मात्र, शेतकऱयांनी सुधारणा सुचविल्यास त्यांचा समावेश कायद्यांमध्ये केला जाईल, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. हे कायदे शेतकऱयांच्या लाभाचेच असल्याने ते मागे घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे म्हणणे केंद्राने अनेकदा मांडले आहे.

राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न

हरियाणात भाजप आणि जननायक जनता पक्षाचे संयुक्त सरकार आहे. जननायक जनता पक्ष शेतकऱयांच्या हितासाठी कार्य करतो. त्यामुळे या पक्षाची कोंडी करण्यासठी काँगेसने हा अविश्वास प्रस्ताव मांडला, अशी टीका होत आहे. जे आमदार शेतकऱयांच्या हिताच्या बाजूचे आहेत ते सर्व अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करतील. मात्र जे करणार नाहीत, ते शेतकऱयांचे विरोधक म्हणून ओळखले जातील. कोण शेतकऱयांचा बाजूचा आहे, हे उघड करण्यासाठी हा अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे, असे भूपिंदरसिंग हुडा यांनी प्रस्तावावरील चर्चेचा प्रारंभ करताना म्हटले होते. त्यावरून यामागचे राजकारण स्पष्ट होते, अशी टीका भाजपने केली होती. अखेर काँगेसला हार पत्करावी लागली.

Related Stories

सर्वोच्च न्यायालय करणार देशद्रोह कायद्याची छाननी

Amit Kulkarni

अनमोल नारंगने रचला इतिहास

Patil_p

कोरोनाला हरविण्यासाठी सर्वांची एकजूट आवश्यक

Patil_p

भारताला जगभरात नवीन ‘फार्मा हब’ म्हणून स्वीकृती

datta jadhav

गेहलोत अध्यक्षपदाच्या रिंगणात

Patil_p

काँगेसच्या अध्यक्षपदासाठी तीन नेत्यांची शर्यत

Patil_p