Tarun Bharat

हलगा-मच्छे बायपास प्रकरणात शेतकरी ठरले खरे

चुकीचा सर्व्हे केलेल्या अधिकाऱयांवर कारवाई होणार का

प्रतिनिधी/ बेळगाव

गेल्या दशकापासून हलगा-मच्छे बायपास रस्ता बेकायदेशीररीत्या करण्यासाठी धडपड सुरू होती. शेतकऱयांनी वारंवार या रस्त्याला विरोध करताना सर्व प्रकारे आंदोलने केली. तरीदेखील या रस्त्याचा अट्टहास सोडला नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. त्याठिकाणी न्यायालयाने तारीख पे तारीख दिल्या. अनेकवेळा कुटीलपणे रस्ता करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, अखेर न्यायदेवतेने शेतकरी योग्य आहेत, असे म्हणत या रस्त्याला स्थगिती दिली. जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत या रस्त्यामध्ये पाय ठेवायचा नाही, असा आदेश दिल्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण ज्या अधिकाऱयांनी चुकीचा सर्व्हे केला, त्यामुळे शेतकऱयांना जो नाहक त्रास झाला त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

हलगा-मच्छे बायपास हा रस्ता तिबारपिकी जमिनीतून केला जात होता. या जमिनीमध्ये अनेक गोरगरीब शेतकऱयांच्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱयांच्या पूर्ण जमिनीच गेल्या होत्या. अनेकांनी विहिरी, कूपनलिका यांची खोदाई केली होती. पाईपलाईन घातली होती. वंशपरंपरागत शेती शेतकरी फुलवत आले. मात्र, अचानक ही जमीन रस्त्यामध्ये जाणार असल्याने शेतकऱयांच्या पायाखालची वाळूच घसरली होती. नेमके आता काय करायचे? हाच प्रश्न त्यांना पडला होता.

या रस्त्याच्या विरोधात शेतकऱयांनी तीव्र आंदोलने छेडली. सर्व्हे करण्यास आलेल्या अधिकाऱयांना वारंवार पिटाळून लावले. रस्ता करण्यास आलेल्या अधिकाऱयांनाही अनेकवेळा माघारी धाडले. शेवटी शेतकरी ऐकत नाहीत असे दिसून आल्याने त्यांना आमिषे दाखविण्यात आली. मात्र, जे खरोखर शेती व्यवसाय करणारे होते, त्यांनी त्या आमिषांना दाद दिली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि एजंटांचे काहीच चालले नाही. अनेक एजंटांनी आमिषे दाखविली होती. मात्र, त्यालाही दाद दिली नाही. कारण त्या जमिनीमध्येच या शेतकऱयांचा जीव होता, हे आता दिसून आले आहे.

काही शेतकऱयांनी पैसे घेतले आहेत, असे सांगण्यात आले. मात्र, खरोखर रस्त्यात जमीन गेलेल्या शेतकऱयांनी ते पैसे घेतले नाहीत. काही मोजक्मयाच शेतकऱयांनी पैसे घेतले असतील. मात्र, जो अल्पभूधारक आणि शेतीमध्ये काम करणारा शेतकरी आहे त्या शेतकऱयाने पैसे धुडकावले होते. महत्त्वाचे म्हणजे नोटिफिकेशन हे चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले. एकदा नाही तर चारवेळा नोटिफिकेशन काढण्यात आली. नोटिफिकेशन काढताना स्थानिक सर्व्हे अधिकाऱयांनी चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हे केला, त्याचा फटका शेतकऱयांना बसला.

गेल्या दहा वर्षांपासून तणावाखाली या परिसरातील शेतकरी लढा देत होता. उद्या काय होणार हे कोणालाच माहिती नव्हते. कारण प्रशासनासमोर लढणे सोपे नव्हते. मात्र, काही शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱयांना एकजूट करत ऍड. रविकुमार गोकाककर यांच्यासारखा तज्ञ वकील दिल्याने या खटल्याला बळकटी आली आणि शेतकऱयांना अखेरच्या टप्प्यात दिलासा मिळाला. यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून तणावामध्ये असलेला शेतकरी थोडासा तणावमुक्त झाला आहे. मात्र, आता कायमस्वरुपीच हा रस्ता रद्द ठरवावा, अशीच मागणी आता ते करत आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी अचानकपणे पोलीस फौजफाटा घेऊन दोन्ही बाजूने चर मारून बेकायदेशीररीत्या जमीनच कब्जात घेतली गेली. नुकसानभरपाई नाही आणि जमीनही गेली. त्यामुळे शेतकरी हळहळत होते. महत्त्वाचे म्हणजे देण्यात येणारी नुकसानभरपाई पाहता त्यामधून दुसरीकडे एक गुंठाही जमीन येणार नाही, असा प्रसंग शेतकऱयांसमोर उभा होता. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत शेतकऱयांनी लढा दिला आणि त्याला यशही आले.

झालेल्या त्रासाला जबाबदार कोण?

गेल्या दहा वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासन हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी धडपडत होते. शेतकऱयांवर दडपशाही केली जात होती. दोन महिन्यांपूर्वी तर उभ्या पिकांतून जेसीबी फिरविण्यात आला. त्यावेळी मच्छे येथील एका शेतकऱयाच्या मुलाने अंगावर रॉकेल ओतून स्वतःला पेटवून घेतले. शहापूर परिसरातील अनेक शेतकरी आपल्या लहान मुलांसह उन्हात ठाण मांडून बसत होते. पोटाला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही. अशा परिस्थितीतही या शेतकऱयांनी लढा दिला. हा जो त्रास झाला आहे तो त्रास मोठा आहे. या त्रासाला आता जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Related Stories

जायंट्स मेनचा अधिकारग्रहण

Amit Kulkarni

गावचा सर्वांगीण विकास हाच ध्यास ठेवा

Amit Kulkarni

दसरा-दिवाळीसाठी हॉलिडे रेल्वे सुरू करा

Omkar B

बेळगावला रेमडेसिवीरचा पुरवठा सुरू

Amit Kulkarni

अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची तालुकानिहाय आरक्षण मार्गसूची जाहीर

Patil_p

जायंट्स परिवारचा आज पदग्रहण समारंभ

Amit Kulkarni