चक्रीवादळाने महाराष्ट्राला जूनपासूनचा तिसरा मोठा फटका दिला. त्याचा अर्थकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे. सलग तीन वर्षे महाराष्ट्र असे धक्के सोसतोय.
तपमान वाढीमुळे जगभर होणाऱया परिणामांची चिंता करत असताना महाराष्ट्रात वारंवार संकटे येऊ लागली आहेत. सप्टेंबरच्या शेवटी गुलाब चक्रीवादळाने मराठवाडय़ातील 36 लाख शेतकऱयांचे 26 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. तीन-तीनदा अतिवृष्टीने मातीही खरडून नेली. बीडच्या पाटोदा तालुक्मयात 11 वेळा अतिवृष्टी झाली. जालनासह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, नगरला दुसऱयांदा धुतले. अजूनही पुढचे दोन दिवस कोकणचे रायगड, रत्नागिरी जिल्हे, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिह्यातील धरणे तुडुंब भरली असताना या अंदाजाने नदीकाठचा शेतकरी धास्तावला आहे. गेल्या तीन वर्षांचा अभ्यास केला तर पावसाची दमदार सुरुवात, पेरणीला पोषक स्थिती, मध्यावर नुकसानकारी विसावा, त्यामुळे दुबार पेरणी, पुन्हा चांगला पाऊस, चांगले पीक हाती येईल असा आशावाद आणि ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाने पिकासह मनुष्य आणि जनावरांच्या जीवित हानीला सामोरे जाण्याच्या घटना घडत आहेत.
ओला दुष्काळ जाहीर करणार?
यंदा जुलै आणि सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात फार मोठय़ा प्रमाणावर पाऊस पडलेला आहे. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात वेगवेगळय़ा विभागात 115.6 ते 204.4 मीमी असा प्रचंड पाऊस झाला. परिणामी जून महिन्यात मुंबई आणि परिसरात मोठे नुकसान झाले, जुलै महिन्यात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराचा तडाखा बसला. ऑगस्ट महिन्यात मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला तडाखा बसला तसेच सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा त्याच भागाला अतिवृष्टीने अक्षरशः हादरवून सोडले आहे. महापूर, दरड कोसळणे, जीवित हानी, पिकांचे नुकसान, रस्ते, पूल वाहून जाण्याच्या घटना अशी एकामागून एक संकटे महाराष्ट्र झेलत आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी मंत्रिमंडळातही झाली आहे. एखाद्या भागात दिवसभरात 65 मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास आणि या पावसामुळे 33 टक्क्मयांहून अधिक पिकांचं नुकसान झाल्यास त्या भागाचा समावेश ओला दुष्काळग्रस्त भागात केला जातो. याअंतर्गत कोरडवाहू शेतीसाठी जवळपास 13 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बागायती शेतीसाठी जवळपास 18 हजार रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र हेच निकष जुने झाल्याने हेक्टरी 25 हजार रुपये मदतीची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही मागणी तत्वतः मान्य केली आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात आता कुठे मदत मिळत असताना या नव्या विभागासाठी सरकारला पैसा उभा करायचा आहे. सरकारी मदत, पीक विमा दोन्हीसाठी सरकार काय करते याकडे शेतकऱयांची नजर आहे.
मुख्यमंत्री आक्रमक होणार का?
हाता-तोंडाला आलेली पिके हातची गेल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. त्याला मदत देण्याइतपत राज्याची तिजोरी कोरोनातील संकटामुळे भक्कम राहिलेली नाही. त्यामुळे हाती पैसा येईल तशी थोडी, थोडी मदत देत सरकार शेतकऱयांना दिलासा देऊ पाहत आहे. मात्र जनतेचा आक्रोश मोठा आहे. अशा विचित्र परिस्थितीत सोयाबीन, ऊस, कापूस, कांदा या पिकांच्या बरोबरच अन्नधान्य, कडधान्य आणि इतर बागायत शेतीचे राज्यभर मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या पुढच्या वर्षावरही होणार आहे. पीकविम्यातून शेतकऱयांना दिलासा मिळण्यासाठी राज्य सरकारने आक्रमक व्हावे लागेल. कंपन्या निमित्त शोधत आहेत. पंचनाम्याला त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नसल्याचे सांगत कोऱया पंचनाम्यावर सह्या घेऊन भरपाई न देण्याकडे, कारण शोधून अल्प भरपाई देण्याकडे कंपन्यांचा कल आहे. त्यामुळे सरकारने आक्रमक होणेच गरजेचे आहे.
2019 च्या निवडणुकीपूर्वी विमा कंपन्यांवर मोर्चा घेऊन गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री म्हणूनही तसेच आक्रमक व्हावे लागेल. हवामानाचे संकट किती गंभीर होत चालले आहे आणि किती गतीने त्याचा मुकाबला करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करावी लागेल हेच निसर्ग पुन्हा पुन्हा दाखवून देऊ लागला आहे. याचा फटका बसणारी जनता सरकारकडून मदतीच्या अपेक्षेत आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणाऱया कमी दाबाच्या पट्टय़ामुळे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला फटका बसतो. या टापूत विदर्भाचा आणि मराठवाडय़ाचा बहुतांश भाग येत असल्याने तेथे वारंवार संकट येत आहे. गेल्या काही वर्षात तापमान वाढीमुळे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होणे आणि चक्रीवादळ येणे हे सततचे होऊ लागले आहे. परिणामी अतिवृष्टी होते. पश्चिम घाटाच्या सुकाळी भागात, मुंबई कोकणात जशी अतिवृष्टी होते तसे आता महाराष्ट्राच्या दुष्काळी रब्बीच्या पट्टय़ातही होऊ लागले आहे. तिथे जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत चारशे ते साडे सहाशे मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. पाऊस झाला म्हणून पेरावे तर जेव्हा चांगले उगवते तेव्हा पुन्हा अतिवृष्टी होते आणि सगळंच वाहून जाते. दुष्काळाप्रमाणेच पाऊसही संकट घेऊन येतो. परिणामी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. हवामान बदलाचे असे आर्थिक आणि सामाजिक परिणामही गंभीर असून सावरायचे कसे हा मोठा प्रश्न आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात उद्योग, व्यवसाय आणि वस्त्यांनाही फटके बसत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ शाब्दीक दिलासा न देता शेतकऱयांना भरीव आर्थिक मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारकडे सात हजार कोटीची मागणी केली आहे. निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळानंतर गुजरातला हजार कोटी दिले तेव्हाही महाराष्ट्राला पंतप्रधानांनी काही दिले नाही अशी तक्रार आहे. अशात केवळ मदत देणे-मागणे यासाठीच प्रयत्नापेक्षा महाराष्ट्रावरील हे संकट दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
शिवराज काटकर