Tarun Bharat

हवामान बदल आणि आर्थिक विकास

मार्च महिन्यात कधीही नसतो, असा उन्हाळा यंदा जाणवतो आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी 39 अंश तापमान जाणे हे क्वचितच घडते. पुण्यापाक्षाही मंबईत जास्त तापमान असल्याचे याच महिन्यात दिसून आले आहे. संपूर्ण देशभरात अनेक शहरांमध्ये ऊष्म्याची लाट आली आहे. वातावरणीय बदलामुळे सर्वांसमोरच नवे संकट उभे ठाकले आहे. याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होत असतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अवकाळी पाऊस. अतिवृष्टी, कडाक्मयाची थंडी आणि कडक उन्हाळा याबरोबरच, दरडी कोसळण्यासारख्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली, तर मुंबईतील नरीमन पॉइंटचा 80 टक्के भाग आणि शहरातील अन्य चार ठिकाणचा 70 टक्के भूभाग पाण्याखाली जाईल. असा इशारा हवामान तज्ञांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगरपालिकेने वातावरण कृती आराखडा तयार केला असून, पर्यावरणाचे दुष्परिणाम थोपवण्यासाठी टाकलेल्या या पावलाचे स्वागतच केले पाहिजे. वातावरण कृती आराखडा तयार करणारी मुंबई ही देशातील पहिलीच महापालिका आहे.

मुंबईत पूर येऊ लागल्यापासून पर्यावरणीय बदलाची चर्चा सुरू झाली. या पुरामुळे उद्योग-व्यवसायाचे अपार नुकसान झाले. मात्र प्रत्यक्षात पावले उचलली जात नव्हती. आतादेखील हा कृती आराखडा केवळ कागदावर न राहता, कृतीत उतरला पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेच्या या कृती आराखडय़ाचे लोकार्पण नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. निरोगी जगण्यासाठी चांगले वातावरण आवश्यक आहे. पण आपले जगणे सुसह्य करण्यासाठी ज्या सुविधा उभारल्या जातात, त्या उभारताना आणि विकास करताना सर्वाधिक दुर्लक्ष पर्यावरणाकडे होते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि ते योग्यच आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्या दिसेशे अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आता ऊर्जा आणि वीजनिर्मिती करताना किमान कार्बन उत्सर्जन होईल, याची काळजी घेतली जाईल.

हवामान बदलान सामोरे जाण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. विकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक असे शाश्वत कचरा व्यवस्थापन धोरण आखले जाणार आहे. हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानावर भार दिला जाणार आहे. किमान कार्बन उत्सर्जन करणाऱया वाहतुकीस व शून्य उत्सर्जन इंधनाला चालना दिली जाणार आहे. मुंबईतील जैव विविधता राखण्यासाठी व उष्णतेची जोखीम कमी करण्यासाठी हरित आच्छादन वाढवले जाईल. पूरस्थिती व जलस्रोत व्यवस्थापन आणि जलस्वच्छता आणि जलसंवर्धन यावर भर दिला जाईल. मात्र महाराष्ट्रात वन-आच्छादन वाढवण्याची गरज असून, बेकायदेशीर वाळूउपसा, अनधिकृत दगडी कोळशाच्या खाणी आणि बिल्डर्स लॉबीला शरण जाऊन टेकडय़ा सपाट करणे व झाडे तोडणे हे प्रकार सर्वत्र सुरू झाले आहेत. मुंबईतील समुद्राजवळील रस्ता प्रकल्पासाठीही पर्यावरणाची नासधूस करण्यात आल्याची तक्रार आहे. पुण्यातही काही वर्षांपूर्वी बिल्डर लॉबीला शरण जाऊन टेकडय़ांची छाटणी करण्त आली. त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. बेधडकपणे केल्या जाणाऱया काँक्रिटीकरणामुळेही वातावरणातील उष्णता वाढत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

एकीकडे भारत सरकार 240 अब्ज रुपयांचे हरित रोखे विक्रीस काढणार आहे. त्यामधून नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प हाती घेतले जातील. 2070 सालपर्यंत शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. जगात कार्बन उत्सर्जनात भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी 2030 सालपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमता तिपटीने वाढवण्याचे लक्ष्य आपण डोळय़ासमोर ठेवले आहे.

दुसरीकडे, मुंबईचा हवामान बदल कृती आराखडा तयार करण्याकरिता वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट (डब्ल्यूआरआय़) आणि सी40 सिटीज नेटवर्कची मदत झालेली आहे. डब्ल्यूआरआय़ इंडियाच्या अहवालानुसार, दशकभरात मुंबईतील तापमानवृद्धी 0.25 अंश सेंटिग्रेडने होणार आहे. देवनार, गोवंडी यासारख्या भागात लोकसंख्येची घनती अधिक आहे आणि तेथे तर उष्णतेचा त्रास आणखीनच होणार आहे. मुंबईतील ‘जीएचजी’ उत्सर्जन हे 2019 मध्ये 2 कोटी 34 लाख टन इतके होते. याचा अर्थ, प्रतिव्यक्ती 1.8 टन इतके ते आहे. यापैकी 72 टक्के किंवा 1 कोटी 69 लाख टन कार्बन उत्सर्जन हे ऊर्जाक्षेत्रातून होते. तर वीस टक्के किंवा 45 लाख टन हे वाहतूकक्षेत्रातून होते. आठ टक्के कार्बन उत्सर्जन कचऱयातून तयार होते.

गतवषीच्या अतिवृष्टीमुळे, ताज्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्राचे एक लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यामधील नारळी पोफळीच्या बागा उद्ध्वस्त होऊन सहा हजार कोटी रुपयांची हानी झाली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार 2001 ते 2020 या कालावधीत 77 दशलक्ष हेक्टर पीकक्षेत्राचे नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झाले. त्यातही 2011 ते 2020 या काळात तब्बल चार कोटी हेक्टरहून अधिक पीकक्षेत्रास फटका बसला. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटून शेतकऱयांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली. ओडिशात 2019 मध्ये फॅनी चक्रीवादळ आले, तर चेन्नई आणि केरळात अनुक्रमे 2015 आणि 2018 मध्ये आलेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे रस्ते व शेतीची बरीच हानी झाली. जर्मन वॉच या संस्थेच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये हवामान बदलाचा तीव्र फटका बसलेला भारत हा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. अंदाधुंद विकासामुळे तापमानवाढ होणार असून, त्याचा परिणाम गंगेच्या खोऱयावर होणार आहे. या सगळय़ाची झळ तेथील 48 कोटी लोकांनाच बसणार आहे, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.

या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणाची जाणीव ठेवूनच विकास करण्याची गरज आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेल. युरोपियन युनियनने 2030 पर्यंत 1990च्या पातळीपेक्षा 55 टक्के कमी इतके हरितगृह वायू उत्सर्जन आणण्याचे ठरवले आहे. चीनने कार्बन बाजारपेठ सुरू केली आहे. हवामान बदलांबाबतही भारताने वेगाने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. कारण हवामान बदलाची झळ मुख्यतः गोरगरीब वर्गास बसते.

– हेमंत देसाई

Related Stories

डॉलरच्या तुलनेत रुपया 24 पैसे घसरला

Patil_p

इंधन मागणी सप्टेंबरमध्ये घटली

Amit Kulkarni

युपीआयच्या मदतीने घरातूनच करा व्यवहार

Patil_p

मागील सप्ताहात टॉपच्या कंपन्या नुकसानीत

Patil_p

देशातील खनिज उत्पादनात 23 टक्के वाढ

Amit Kulkarni

नवे सरकारी धोरण सहकारी बँकांना लाभदायकच

Omkar B