प्रतिनिधी/कोल्हापूर
त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनाचा निर्णय झाल्याने महापालिकेच्या निवडणूकीची यापूर्वी केलेली सर्व प्रक्रिया रद्द झाली आहे. नवीन प्रक्रिया अद्यपही सुरू नाही. त्यामुळे हिच वेळ हद्दवाढीची असल्याचे मत जाणकारांनी `तरूण भारत’शी बोलताना व्यक्त केले. आता नाही तर हद्दवाढीसाठी दिर्घकाळ प्रतिक्षा करावी लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कोल्हापूर नगरपालिकेचे 15 डिसेंबर 1972 मध्ये महापालिकेत रूपांतर झाले. या 48 वर्षात शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. शहरवासियांनी हद्दवाढीसाठी वेळोवेळी आवाज उठवला. रस्त्यावर आले तरीही निर्णय झाला नाही. विकासाच्या दृष्टीने कोल्हापूरच्या पिछाडीवर असणाऱया शहराची अनेक वेळा हद्दवाढ झाली. पुण्याची तर सहा वेळा हद्दवाढ झाली. कराड येथील मलकापूरचीही हद्दवाढ झाली. हद्दवाढीनंतर या शहराचा कायापालट झाला आहे. कोल्हापूर शहर मात्र, आहे तेथेच आहे. याबाबत राजकारणातील कोणालाही काहीच वाटत नाही, हे दुर्देवी आहे. राजकीय इच्छा शक्तीच्या अभाव तसेच राजकीय महत्वकांक्षेपोटी कोल्हापूरची हद्दवाढ रखडली असा सातत्याने आरोप होतो. त्यामध्ये तथ्यही आहे. महापालिकेवर दहा वर्ष सत्ता असणारेही याबाबत आपली भूमीका स्पष्ट मांडत नाहीत, हेही वास्तव आहे.
प्राधिकरण अपयशी
युती सरकार सत्तेवर असताना हद्दवाढीला पर्याय म्हणून 42 गांवासाठी कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण नियुक्त केले. मात्र, प्राधिकरण कागदावरच राहिले. कर्मचारीही नाही आणि निधीही नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या कामकाजाबाबत येथील गावातील नागरिक त्रस्त आहेत.
हद्दवाढीसाठी शहरवासियांची पुन्हा रणशिंगे
हद्दवाढी शिवाय मनपा निवडणूक होऊ देणार नाही, असा पवित्रा सर्व पक्षीय कृती समितीने घेतला आहे. हद्दवाढ आता नाही तर कधीच नाही, अशी भूमीका घेत नव्याने हद्दवाढीसाठी रणशिंगे फुंकले आहे.
शहराची हद्दवाढ हा पर्याय नसून हक्क
शहराची हद्दवाढ आजची गरज असून ती केलीच पाहिजे. केंद्र शासनाचे अनुदानासाठी हद्दवाढ हा पर्याय नसून हक्क आहे. त्यासाठी जे करावे लागेत ते करू. 20 गांवाचा प्रस्ताव दिला असून तो मंजूर करून त्यांच्यासह महापालिकेची निवडणूक घेणे शक्य आहे. – आर.के. पोवार, निमंत्रक, सर्व पक्षीय हद्दवाढ कृती समिती
राज्य शासनाने ठरवले तर शक्य
राज्य शासनाने ठरवले तर निवडणूकीपूर्वीच हद्दवाढ करणे शक्य आहे. महापालिकेने पाठविलेला हद्दवाढीच्या प्रस्ताव मंजूर करून निवडणूक घेऊ शकते. 20 गावांचा प्रस्ताव असून पहिल्या टप्प्यात कोणती गावे घ्यावीत याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यशासनाचा आहे.
ऍड. महादेवराव अडगुळे
शासनाने ठरवले तर एका क्षणात हद्दवाढ
सध्या ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबितच आहे. तसेच त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे महापालिकेची निवडणूक प्रक्रियाही अद्याप सुरू नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने ठरवले तर एक क्षणात हद्दवाढीचा निर्णय घेऊ शकते. 20 गावांचा प्रस्ताव पाठविला असून यामध्ये किती गावांचा समावेश करावयचा हा राज्यशासनाचा निर्णय आहे. – ऍड. बाबा इंदूलकर
पहिल्या टप्प्यात शहरालगतची गावे हद्दवाढीत घेणे शक्य
पहिला टप्पा म्हणून राज्य शासनाला कोल्हापूर शहरा लगतची काही गावे हद्दवाढीत घेणे शक्य आहे. या गावांमध्ये विकासकामे केल्यानंतर उर्वरीत गावांचा हद्दवाढीत समावेश होऊ शकतो, असेही काही जाणकारांनी मत व्यक्त केली आहेत.