केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांच्या गुजरातेतील संयुक्त परिषदेला मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल परखड मते व्यक्त केली आहेत. भ्रष्टाचार होत असतानाच केंद्रीय यंत्रणांनी त्याचा प्रतिबंध करावा अशा आशयाचे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. तरी त्यातीलच केंद्रीय यंत्रणांचे काम हे कोणाला घाबरवायचे नाही या मुद्याकडे माध्यमे आणि विरोधी पक्षांकडून लक्ष वेधले जाण्याची शक्मयता आहे. देशातील वेगवेगळय़ा राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यात तपास करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी नाकारून आता जवळपास वर्ष होऊन गेले आहे. मात्र तरीही त्या राज्यांमधील भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. परंतु नेहमीच राजकीय कारणातून कारवाई झाल्याचा त्यावर आरोप केला जातो. या आरोपांमध्ये काही अंशी तथ्यही असते. पण सगळय़ाच कारवाया केवळ राजकारणामुळेच होतात असेही मानण्याचे कारण नाही. देशातील अनेक नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येण्यापूर्वीही कारवाया झाल्या आहेत. नेत्यांना जेलची हवा खायला लागली आहे आणि काही नेत्यांना तर न्यायालयाने दोषी मानून शिक्षाही ठोठावली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार होत नाही. केवळ राजकारणातून अशा चौकशा केल्या जातात या म्हणण्याला पूर्णतः मान्य करता येत नाही. भ्रष्टाचार ही व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. या विषयावर देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे मतैक्मय असले तरीही आपल्या आवडत्या नेत्यावर किंवा आवडत्या राजकीय पक्षावर कारवाई होऊ लागली की त्यांना मानणारा वर्ग बिथरतोच. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या सर्व कारवायांवर प्रश्नचिन्ह उभे करून आपल्या मतदाराला आपल्या सोबत ठेवण्याची खेळी नेहमीच केली जात असते. वैशिष्टय़ म्हणजे नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या प्रेमात असणाऱया मंडळींनी नेत्यांच्या खुलाशावर अंधविश्वास ठेवून कारवाईचा निषेध करु नये. नेता किंवा पक्ष कितीही प्रिय असला तरी एखाद्या प्रकरणात त्याची चौकशी सुरू असेल तर त्या चौकशीचे निष्कर्ष बाहेर येईपर्यंत वाट पाहणे आवश्यकच आहे. पंतप्रधान आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्याला राष्ट्रहित आणि देशहिताशी जोडून देशाची फसवणूक करणाऱया व्यक्ती कितीही ताकदवान असल्या तरी सुरक्षित असता कामा नयेत अशी यंत्रणांकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या कार्यक्रमात पूर्वीच्या राजकीय पक्षांची भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती नव्हती मात्र आपल्या सरकारने भ्रष्टाचाराचे अनेक मार्ग बंद केले. तपासात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. सरकारचा हस्तक्षेप कमी होईल हे पाहिले असा दावाही केला आहे. यासाठी मोदी सरकारने कठोर कायदे केले आहेत. ते लागू करणे आणि जेव्हा घोटाळा सुरू होतो तेव्हाच उघडकीस आणणे किंवा प्रतिबंधात्मक दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले आहे. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र पंतप्रधान जो दावा करत आहेत तो पूर्णतः खरा आहे का याचीही चिकित्सा झाली पाहिजे. देशात बहुतांश सरकारी योजनांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार चालतो हे उघड गुपित आहे. भ्रष्टाचारात त्यावषी कोणता विभाग आघाडीवर होता याची आकडेवारी सरकारकडूनच जाहीर केली जात असल्याने, तो मुद्दा नाकारण्यात अर्थ नाही. मात्र या भ्रष्टाचारावर पूर्णतः अंकुश ठेवणे कोणत्याही यंत्रणेला शक्मय झालेले नाही. कायदे आहेत, कारवाया होत आहेत, तरीही त्याचा धाक मात्र शासकीय नोकर आणि नेतेमंडळींना जाणवत नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. याचे ठळक उदाहरण द्यायचे झाले तर दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या कामगिरीचे द्यावे लागेल. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय कामगिरीबाबत मतभेद असतील. मात्र, देशात मंत्रीपदाबाबत असलेला फुगा त्यांच्या कामगिरीने फुटला हे मान्यच करावे लागेल. मंत्र्याने लाल दिवा वापरणे, सार्वजनिक वाहतूक रोखून त्यांच्या वाहनांचा ताफा रवाना करणे, मोठय़ा किमती वाहनांची खरेदी करणे या सर्व बाबींना केजरीवाल सरकारने मुठमाती दिली. त्यामुळेच देशभरातील मंत्र्यांना आपल्या डोक्मयावरील दिवा काढून ठेवावा लागला. हे साधेपणाचे प्रतीक सर्व राजकीय पक्षांना नाईलाजाने का होईना स्वीकारावे लागले. पण, केजरीवाल सरकारने सरकारी निधीतून होणाऱया सार्वजनिक बांधकामाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी करून दाखवला. रस्ते, पूल, इमारती यांच्या बांधकामाचे अव्वाच्या सव्वा बजेट तयार करून त्यानुसार टेंडर काढणे आणि मर्जीतल्या ठेकेदारांना देऊन त्यातून पैसा काढणे या गोष्टीला केजरीवाल सरकारने मोठाच शह दिला. अत्यंत कमी किमतीत रस्ते, पूल आणि इमारती उभ्या करून दाखवल्या. देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षांनी आम आदमी पक्षाचा हा सद्गुण स्वीकारला नाही. त्यांच्या मोफत वीज, पाणी अशा लोकप्रिय घोषणांची मात्र आपापल्या राज्यात, आपल्याला पाहिजे असणाऱया मतांच्या सोयीनुसार सर्व राजकीय पक्षांनी घोषणा करून टाकली! तपास यंत्रणांचे काम येथून सुरू झाले पाहिजे. एका राज्य सरकारला ज्या किमतीत एखादी इमारत उभी करता येते ती इमारत दुसऱया राज्यात त्याच्याहून दुप्पट-तिप्पट किमतीची कशी होते असा प्रश्न यंत्रणांना पडत नाही. कारण हे टेंडर्स काही किरकोळ कोटीची असतात. काहीशे कोटींच्या व्यवहारात गैरव्यवहार होत असतात असे मानून केवळ त्याच व्यवहाराकडे संशयाने पाहणे किंवा कोणीतरी तक्रार केल्यानंतर त्याचा राजकीय राग – लोभ लक्षात घेऊनच चौकशी सुरू करणे, यातच यंत्रणा धन्यता मानतात. असे न करता यंत्रणा प्रतिबंधासाठी सज्ज झाल्या तर त्यांचा धाक आणि दरारा निर्माण होईल. मग कुठल्या न्यायालयाला सीबीआयला सरकारचा पोपट म्हणता येणार नाही, की होणाऱया कारवाया राजकीय हेतूने आहेत असा आरोप करता येणार नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये निष्पक्ष कारवाया होतात. तेथे कोणाला आरोपाला जागाही राहत नाही. जनता मग तशा आरोपांना थाराही देत नाही. हे लक्षात घेऊन यंत्रणेने अंकुश बनणे गरजेचेच आहे.
Previous Articleमहाकवी नाटककार शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’ (5)
Next Article सूर्यवंशीच्या पहिल्या गाण्याचा टीजर सादर
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.