2020-21 च्या अर्थसंकल्पात गृह मंत्रालयाकरता 1,05,244.34 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात पोलीस दल तसेच जनगणना संबंधी कार्यावर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात 1,03,202.23 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
जनगणना 2021 च्या कार्यास प्रारंभ झाला असून केंद्र सरकारने याकरता 4278 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे.
नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी 1126.62 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांसाठी 842.45 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
गृह मंत्रालयाला मिळालेल्या निधीत निमलष्करी दलांचा सिंहाचा वाटा राहणार आहे. निमलष्करी दलांसाठी 92054.53 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सीबीआयची निराशा
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)करता 802 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाची तरतूद केवळ 4 कोटींनी अधिक आहे. मर्यादित मनुष्यबळासह यंत्रणेला प्रत्यार्पण, भ्रष्टाचार, बँक घोटाळा आणि देशांतर्गत विशेष गुन्हय़ांचा तपास करावा लागत आहे. ई-गव्हर्नन्स, प्रशिक्षण केंद्रांचे आधुनिकीकरण, तांत्रिक तसेच न्यायवैद्यक साहाय्य पुरविणे, कार्यालय तसेच निवासी इमारत उभारण्याचा खर्च सीबीआयला या निधीतून करावा लागणार आहे.