अंतर्गत सुरक्षेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1,66,547 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश निधी पोलीस दलाकरता राखून आहे. तर लक्षणीय तरतूद जनगणनेशी संबंधित कामांकरता करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरसाठी 30,757 कोटी तर लडाखसाठी 5,958 कोटीची तरतूद करत नव्याने स्थापन केंद्रशासित प्रदेशांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
केंदीय गृह मंत्रालयाकरता 1,66,546.94 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. यातील 1,03,802.52 कोटी रुपये केंद्रीय सशस्त्र दले म्हणजेच सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ इत्यादींसाठी असणार आहे. तर 3,768.28 कोटी रुपये जनगणना कार्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱया केंद्रीय योजनांसाठी 1,641.12 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर 481.61 कोटी रुपये आपत्ती व्यवस्थापनसाठी राखून आहेत.
अंदमान आणि निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 5,317.41 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. चंदीगडसाठी 4,661.12 कोटी तर दादरा आणि नागर हवेली तसेच दमण-दीवकरता 2,204.59 कोटी रुपयांची निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. लक्षद्वीपसाठी 1,440.56 कोटी तर पुड्डुचेरीसाठी 1,729.79 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
लोकपालसाठी 40 कोटींची तरतूद
भ्रष्टाचारविरोधी व्यवस्था लोकपालकरता अर्थसंकल्पात सुमारे 40 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पानुसार पुढील आर्थिक वर्षाकरता 39.67 कोटी रुपयांचा निधी लोकपालसाठी मिळणार आहे. सार्वजनिक यंत्रणांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी लोकपालच्या माध्यमातून होणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाकरता 38.67 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षातील सुधारित तरतूद 33.96 कोटी रुपयांची आहे.