प्रतिनिधी / कराड
राज्य शासनाच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या अंतिम यादीत नावे असूनही कोरोना संकटामुळे ज्यांना लाभ मिळालेला नाही. अशा पात्र लाभार्थी शेतकऱयांना जिल्हा मध्यवर्ती बँका व इतर बँकांकडून कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचे गृहित धरून खरिप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.
राज्यातील सुमारे 11 लाख शेतकऱयांना याचा लाभ होणार असून यासाठी 8 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खरिप हंगामासाठी शेतकऱयांना मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या नावाने राज्य सरकारने ज्या शेतकर्यांनी अल्प मुदतीचे कर्ज घेतले होते. त्यांच्यासाठी कर्जमुक्त योजना जाहीर केली होती. याची कार्यवाही सुरू झाली. दुर्देवाने कोरोनाचे महासंकट आले. या रोगाचा प्रादुर्भाव या राज्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात झाला. या परिस्थितीमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला. सामायिक अंतर ठेवणे गरजेचे होते. यामुळे या योजनेबाबतीत काही अडचणी निर्माण झाल्या. म्हणून राज्य शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, जी अंतिम यादी राहिलेली आहे. त्या अंतिम यादीमधील शेतकयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. या यादीमधील लाभार्थी जे पात्र कर्जदार आहेत. राज्यातील त्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक, आणि इतर बँका ज्यांचे कर्ज आहे. त्या बँकांनी ज्या शेतकऱयांना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याचे गृहित धरून येणाऱया खरीप हंगामासाठी त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये राज्य सहकारी बँकेच्यावतीने आणि काही बँका रक्कम उपलब्ध करतील. ही रक्कम कर्ज खात्यातमध्ये गेल्यानंतर ते कर्ज खात्यामध्ये गेलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे. त्याप्रमाणे राज्यभर कार्यवाही सुरू झाली आहे. जवळजवळ साधारणपणे 11 लाख शेतकऱयांना याचा लाभ मिळेल आणि साधारणपणे 8 हजार कोटींची रक्कम आहे. याचा निश्चित शेतकऱयांना खरीप हंगामासाठी उपयोग होईल. निश्चित दिलासा मिळेल, असे मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.