कोकणसाठी केंद्र सरकारने आताच्या अर्थसंकल्पात नव्याने काहीही देऊ केलेले नाह़ी तथापि, सध्या सुरू असलेले विविध उपक्रम यापुढे तसेच चालू राहतील असे धोरण निश्चित केले आह़े
दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होत असत़ो तसा तो यंदाही झाल़ा 1991 ला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आल़ा हळूहळू सार्वजनिक जीवनात खासगी उद्योगांना अधिक मोकळीक मिळू लागल़ी त्याचबरोबर शासकीय उद्योगांचा आकार दिवसेंदिवस कमी होऊ लागल़ा परिणामी सरकारी व्यवस्था पहिल्यापेक्षा कमी प्रभावाच्या बनत गेल्याचे दिसून येत आह़े मुंबईपासून कन्याकुमारीपर्यंत महामार्ग उभारणीचे काम पेंद्र सरकारने हाती घेतले आह़े सुमारे 65 हजार कोटीची तरतूद त्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आह़े महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू अशा राज्यातून महामार्ग उभारणी काम पूर्णत्वास जाणार आह़े या महामार्गामुळे वाहतुकीची चांगली व्यवस्था उभी राहिल़ उद्योग, व्यापार, शेती, शिक्षण, पर्यटन अशा सगळ्याच बाबींना महामार्ग उभारणीमुळे चांगली मदत होणार आह़े सध्या मुंबई ते गोवा या क्षेत्रात चौदपरीकरणाचे काम सुरू आह़े काही ठिकाणी विलंबाने तर काही ठिकाणी अपेक्षित वेळेवर चौपदरीकरणाची कामे पूर्ण होत आहेत़ पर्यायी मार्गामुळे सध्या प्रवासात अडचणी निर्माण होत असल्या तरी भविष्यातील सोय लक्षात घेऊन सारेजण आताची गैरसोय सहन करत आहेत़ काहीशा उशिराने का होईना पण चौपदरीकरणासह महामार्ग पूर्ण झाल्यास अधिक वेगाने व सुखाचा प्रवास होईल़, अशी अपेक्षा साऱयांना आह़े महामार्गासाठी रक्कम राखीव ठेवल्याचे जाहीर करण्यात आल़े कोकणी लोकांना या घोषणेमुळे समाधान झाल़े ते एवढय़ापुरतेच होते की, सध्या सुरू असलेले काम बंद पडणार नाह़ी या कामाला निधीची टंचाई न जाणवता ते पूर्ण होईल़ चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यावर येथील रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणात वाढतील़ बंदर उद्योगाला चांगले दिवस येतील अशी लोकांना आशा आह़े
कोकणात यापूर्वी काही बंदरांचा विकास केंद्र सरकारच्या सहाय्यक निधीतून करण्याचे ठरवण्यात आले आह़े त्यामध्ये रत्नागिरी, नाटे यांचा समावेश आह़े राज्याच्या पातळीवर ही कामे मार्गी लावण्यासाठी बेताचीच इच्छाशक्ती असल्याने ते आजवर ते पुढे जाऊ शकले नाहीत़ या पार्श्वभूमीवर नवे मच्छीमार बंदर प्रकल्प आताच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झाले नाहीत़ जे जाहीर झाले ते तमिळनाडू व दक्षिण भारतामध्य़े कोकणातल्या लोकांना अन्य राज्यात असे प्रकल्प होतात़ पण नव्याने कोकणात जाहीर होत नाहीत़, अशी खंत जरूर असेल तथापि यापूर्वी जाहीर झालेले प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत हा आक्षेप मोठाच आह़े कोकणातील लोकांना पर्यटन उद्योगासाठी काही खास दिले जाईल अशी अपेक्षा होत़ी परंतु असेही काही जाहीर झालेले नाह़ी जल क्रीडा प्रशिक्षण असो अथवा केंद सरकारच्या पर्यटन विकास मंडळातर्फे घेण्यात येणारे उपक्रम असोत यापैकी कोणत्याही बाबीसाठी केंद्र सरकारकडून पाऊल उचलले गेले नाह़ी De@Hes[e या केंद्र सरकारच्या संस्थेकडून आंबा निर्यातीसाठी शेतकऱयांना मदत व मार्गदर्शन करण्याचे उपक्रम हाती घेण्यात येतात़ यापुढे ते तसेच चालू राहणार आहेत़ केंद्र सरकारच्या मदतीने उच्च शिक्षणातील काही अभ्यासक्रम चालवले जातात़ तेही यापुढे चालू राहणार आहेत़
एकूणच कोकणसाठी केंद्र सरकारने आताच्या अर्थसंकल्पात नव्याने काहीही देऊ केलेले नाह़ी तथापि, सध्या सुरू असलेले विविध उपक्रम यापुढे तसेच चालू राहतील असे धोरण निश्चित केले आह़े कोरोना साथीमुळे आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी पेंद्र सरकारने मोठा निधी देऊ केला आह़े यामुळे अन्य विकास कामांच्या प्रस्तावावर मोठा परिणाम झाला आह़े यामुळे कोकणला अपेक्षित असलेले अन्य मुद्दे मार्गी लागलेले नाहीत़ नव्या रेल्वे गाडय़ांची घोषणा अर्थसंकल्पात नसल्यामुळे त्यातील कोणत्या गाडय़ा कोकणी प्रवाशांना उपयोगी ठरतील हे सांगितले जात नाह़ी तथापि, रेल्वे व्यवस्था आहे त्या परिस्थितीत किमान सुविधांसह सुरू राहिल अशी येथील जनतेला खात्री आह़े कोकण रेल्वे स्वतंत्र महामंडळ असल्याने रेल्वे अर्थसंकल्प पेंवा पेंद्रीय अर्थसंकल्प यातील तरतुदींचा थेट परिणाम होत नाह़ी कोकण रेल्वेला आपल्या उत्पन्नातून केंवा अन्य बाजारी व्यवस्थेतून निधी उभारावा लागत़ो हा निधी स्वतंत्रपणे उभा केलेला असल्यामुळे त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात येत नाह़ी सध्या कोकण रेल्वेकडे मार्गाचे दुपरीकरण आणि विद्युतीकरण असे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत़ त्याची आर्थिक उभारणी स्वतंत्र योजनेतून असल्याने ती कामे अपेक्षित गतीने मार्गी लागतील़, असे लोकांना वाटत़े
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवी काही तरतूद करायची असेल तर त्यासाठी स्थानिक पातळीपासून लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणेला मोठे परिश्रम करावे लागतात़ त्यानंतर दिल्लीतील अर्थसंकल्पात तशी घोषणा होऊ शकत़े कोकणसाठी विकास आराखडय़ाची मांडणी आणि ती मार्गी लागावी म्हणून केंद्राच्या पाठपुराव्याची गरज लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात आली पाहिजे तरच नव्या तरतुदी दिल्लीतील अर्थसंकल्पातून करून घेणे शक्य होईल़ कोविड काळामुळे पेंद्र सरकारचे हात बांधले गेले असले तरी पुढील वर्षी अर्थ व्यवस्थेला मोकळीक मिळू शकत़े पुढच्या अर्थसंकल्पात कोकणी जनतेला जे हवे ते मिळवण्यासाठी आतापासून लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुराव्याची अपेक्षा मात्र करता येईल़
सुकांत चक्रदेव