मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे केली निवेदनाव्दारे मागणी.
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
श्री करवीर निवासीनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदीरात भाविकांची संख्या लक्षात घेता या मंदीराकरीता एप्रिल २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने साईबाबा संस्थान शिर्डी, श्री सिध्दीविनायक न्यास मुंबई व पंढरपूर देवालय यांच्या धरतीवर एका मंदीराकरीता एक कायदा अशा प्रकारे कायदा निर्माण केला आहे. त्याच धर्तीवर श्री करवीर निवासीनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराचे चांगले व्यवस्थापक करण्याकरीता सन २०१८ मध्ये विधानसभा विधेयक क्र.३३ पारित केले असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
निवेदनात म्हणटले आहे की, श्री करवीर निवासीनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदीरामध्ये हे दक्षिण महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील एका मोठ्या तिर्थक्षेत्र स्थानकापैकी एक असून साडेतीन शक्तीपीठा पैकी एक असून याठिकाणी विविध प्रांतातून येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. याकरता मंदिर प्रशासनाकडून मंदीराच्या परिसरामध्ये भाविकांनी विविध सेवा-सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे आहे. याकरिता कोल्हापूरमध्ये २०१७ साली मोठे जनआंदोलन निर्माण झाले होते. याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांनाही राज्यातील इतर विविध मंदीरांच्यासाठी जसा एक मंदीर एक कायदा आहे त्याच धर्तीवर कोल्हापूरातील श्री करवीर निवासीनी अंबाबाई मंदीराकरीता सुध्दा वेगळा कायदा होऊन भाविकांच्याकरिता अधिक सोई-सुविधा निर्माण करण्याकरिता व मंदीराचे व्यवस्थापन सुरळीत होण्याकरीता विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याच अनुषंगाने या लक्षवेधी व जनांदोलनाची दखल घेत मागील शासनाने त्याबाबतचा कायदा करण्याचे घोषित केले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर तत्कालीन विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री श्री.रणजित पाटील यांनी श्री करवीर निवासीनी मंदीराकरीता वेगळा कायदा करत श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी मंदीर व्यवस्थापन विधेयक २०१८ मा. राज्यपाल महोदयांच्या संमतीने पारित केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास दर्शनाकरीता येणाऱ्या भाविकांना विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करता येतील, परिणामी कोल्हापूर शहराच्या पर्यायाने जिल्हाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
प्रत्यक्षात ज्यावेळी या विधेयकाची अमलबजावणी होईल तेंव्हापासून राज्य शासनाकडून वेगळयाने या मंदीराच्या विकासाकरिता निधी देण्याची आवश्यकता लागणार नाही. आज रोजी सर्वसाधारणपणे या मंदीरातून १८ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न प्राप्त होत असून, तेच उत्पन्न कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर १०० कोटी रुपयापर्यंत पोहचेल. या वाढलेल्या उत्पन्नातून मंदीराची विविध छोटे-मोठी विकास कामे व प्रशासनासाठीचा खर्च करता येईल. तसेच यामधून प्राप्त होणाऱ्या अधिकच्या उत्पन्नातून पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध ३०४२ मंदीरांचे सुध्दा कमी-अधिक प्रमाणात नियोजन करता येईल असे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
याकरिता शासनाने श्री करवीर निवासीनी महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिराचे चांगले व्यवस्थापक करण्याकरीता सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र.३३ ची अंमलबजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी आमदार प्रकाश आबिटकर राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे केली असून यास मुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मकता दाखवत तात्काळ तपासून कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले आहेत.