नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी दप्तराच्या ओझ्याबाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या एकूण वजनाच्या दहा टक्के दप्तराचे ओझे असावे अशी शिफारस करण्यात आली. याशिवाय दुसऱया इयत्तेपर्यंत गृहपाठ नाही. शाळेमध्ये लॉकर्सची व्यवस्था, दप्तराचे वजन करण्यासाठी शाळेमध्ये डिजिटल वजनकाटय़ाची व्यवस्था, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराची नियमित तपासणी, दप्तराचे ओझे वाटणार नाही अशी दैनंदिन वेळापत्रकाची आखणी, पाठय़पुस्तकावर त्याच्या वजनाची नोंद आदी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय शिक्षण विभागाने तशा सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे वजन आणि दप्तराचे ओझे याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यासपूर्ण संशोधन झाले असून जगभरातील विविध मान्यवर शिक्षणसंस्थांनी त्याला मान्यताही दिली आहे. तसे पाहिले तर विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हा विषय नवीन नाही. मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी यापूर्वीही अनेकदा निर्णय घेण्यात आले होते. गेल्या 40 वर्षांपासून यावर नुसतीच चर्चा सुरू आहे. कळते पण वळत नाही अशी अवस्था आहे. समित्यांची नेमणूक, अभ्यासपूर्ण अहवालाची मांडणी, शिफारशी, धोरण आखून नियम करणे असे सोपस्कार बऱयाचवेळा पार पाडले गेले. पण दुर्दैवाने त्याची योग्य व परिणामकारक अंमलबजावणी झाली नाही. त्याचे ओझे तसेच आहे. ते प्रथम दूर करण्याची गरज आहे. म्हणून आजही मुलांना भल्यामोठय़ा वजनाची, अनेक वस्तू कोंबलेली आणि लोंबकळणारी बॅग पाठीवर टाकूनच पाय ओढत, कुबड काढत शाळेला जावे लागते. त्यांच्यामागचे पुस्तकांचे आणि पालकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्याचे शुक्लकाष्ठ आजही संपलेले नाही. ज्ञान मिळवण्यासाठी केवळ पुस्तकी घोकंपट्टी आवश्यक असते अशी समाजाची ढोबळमानाने मानसिकता बनली आहे. ज्ञानासाठी शिक्षण हे जरी मान्य केले तरी यशस्वी जीवन जगण्यासाठी लागणारे कौशल्य, ज्ञान आणि अनुभव हे बाहेरच्याही जगातून मिळवता येते, हे आपण विसरून गेलो आहोत. नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलला असून दहावी, बारावीचे महत्त्व कमी करून व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला, हे योग्यच आहे. ज्ञान मिळवण्यासाठी पुस्तकाशिवाय मार्ग आहेत, हे विसरल्यामुळे केवळ आणि केवळ पुस्तकांवर आधारित एक शिक्षण व्यवस्था बनत गेली. परिणामी दप्तरामध्ये पाठय़पुस्तके, गाईड्स, स्वाध्याय पुस्तिका, वर्कबुक यांचा भरणा झाला. कागदी ओझे वाढल्याने गुणवत्तेत वाढ झाली नाही, उलट या ओझ्याखाली विद्यार्थी दबला गेला. त्याचा बौद्धिक विकास खुंटला शिवाय त्याला अनेक शारीरिक व्याधींना तोंड द्यावे लागले. मानेचे आजार, पाठीला बाक येण्यापासून मणक्यांच्या विविध आजारांना त्याला सामोरे जावे लागले. 1993 मध्ये सरकारने प्रा. यशपाल समिती नेमली होती. त्यांनी तर इयत्ता चौथीपर्यंत मुलांना गृहपाठ नसावा, त्यांच्याकडे एकच वही व पुस्तक असावे. ते देखील त्यांनी घरी नेऊ नये अशा शिफारशी करत दप्तराचे ओझे कमी करण्याची सूचना केली. याचा अर्थ असा की गेली 35 ते 40 वर्षे आपण याबाबत केवळ गप्पाच मारतो आहोत, अंमलबजावणी शून्य. दप्तराबाबतचे धोरण केवळ कागदावरच राहते. खासगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वेगवेगळय़ा प्रकाशनांच्या पुस्तकांची यादीच तयार असते. त्यापाठोपाठ या विविध विषयांसाठी अनेक कारणासाठी वहय़ा येतात. एवढय़ा वहय़ा आणि पुस्तकांच्या साहाय्याने आम्ही मुलांना किती दर्जेदार शिक्षण देतो, हे पालकांच्या मनावर बिंबवण्याचा त्यांना प्रचंड सोस असतो. त्यात ते यशस्वीही होतात. अज्ञानापोटी मुलांच्या पाठीवर (दप्तराचे) आणि डोक्यावर (अभ्यास व अपेक्षांचे) किती ओझे देतो याचा विचार पालकदेखील करत नाहीत. आपले मूल म्हणजे एक चालते बोलते यंत्र असून त्याच्यामध्ये शाळेचा अभ्यास, इतर कलागुणांचे वर्ग, शिबिरे हा सर्व मालमसाला ठासून भरला जातो. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी एक समिती नेमली होती. सीबीएसई व आयसीएसई शाळांमधील विद्यार्थ्यांवर तुलनेने दप्तराचे ओझे 80 टक्के जास्त असल्याचा गंभीर निष्कर्ष या समितीने काढला होता. त्यामुळे महागडय़ा पुस्तकांचा आग्रह धरणाऱया शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी झाली होती. तसे आश्वासनही दिले होते. पण कालांतराने ते हवेतच विरले. जिल्हा परिषदेसारख्या काही सरकारी शाळांनी दप्तराच्या ओझ्यावर काम करत मुलांच्या पाठीवरील ओझे हलके करण्याचा प्रयत्न केला, हे कौतुकास्पद आहे. सरकारी शाळांतील माध्यान्ह भोजन ही उत्कृष्ट संकल्पना आहे. विद्यार्थ्यांची शाळेत उपस्थिती वाढावी, हा त्यामागील मुख्य हेतू. परंतु पाठीवरील ओझे थोडे हलके करण्यास त्याची मदतच झाली आहे. वास्तविक, शिक्षणसंस्थांनी माध्यान्ह भोजन योजनेत विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या प्रतीचे आणि पुरेसे जेवण देण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थी जेवणाचा डबा सोबत आणणार नाही. याचबरोबर शाळेत शुद्ध आणि पिण्यायोग्य पाण्याची व्यवस्था असावी. त्यामुळे दप्तरातील पाण्याची बाटली कमी होईल. जग प्रचंड वेगाने बदलत आहे. शिक्षणामध्ये जगभरात नवनवीन प्रयोग आणि संकल्पना अस्तित्वात येत आहेत. याआधारे अनेक राष्ट्रांनी आपली सर्वांगीण प्रगती केली. त्या तुलनेने शैक्षणिक सुधारणेबाबत आपण अद्याप मागासलेले आहोत, हे मान्य करायला हवे. तब्बल 34 वर्षानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यासाठी आपल्याला जाग आली. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन धोरण आणत आहोत. सुमार शैक्षणिक गुणवत्ता, महाविद्यालये म्हणजे कौशल्याचा अभाव असणारे पदवीधरांचे कारखाने, शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण, गरीब आणि श्रीमंत यांच्या शिक्षणात वाढलेली विषमता, सरकारी शाळांचा घसरलेला दर्जा यासारखे तोटे आधीच्या शिक्षणव्यवस्थेत आपण पाहिले. केवळ साक्षरता वाढली, अंकवाढ झाली पण गुणवत्ता सुधारली नाही. पूर्वानुभव लक्षात घेता दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भातील धोरण पूर्वीप्रमाणेच कागदावर न राहता त्याची कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणा, शिक्षणसंस्था व पालकांची मानसिकता बदलण्याची सर्वप्रथम गरज आहे. तरच आपण जागतिक स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमधील स्पर्धेला पात्र ठरू.
Previous Articleशेतकरी आंदोलनाचे जगभर पडसाद
Next Article शुक्रवारी जिह्यात 18 नवे रुग्ण
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.