शेतकरी-सरकार बैठक निष्फळ ः पुढील तारीख अनिश्चित ः बैठकीनंतर सरकार-शेतकऱयांचे एकमेकांवर आरोप
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नवे कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये शुक्रवारी पार पडलेली अकरावी फेरीदेखील निष्फळ ठरली. एकीकडे केंद्र सरकार कायदे पूर्णपणे मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम असताना दुसऱया बाजूने शेतकरी संघटना कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. बैठकीच्या समारोपानंतर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केल्याने चर्चा फिस्कटल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच आता चर्चेची पुढील तारीखही निश्चित न झाल्याने सध्या तरी चर्चेला पूर्णविराम मिळाल्याचे स्पष्ट होत आहे. नव्या कृषी कायद्यासंबंधी शेतकरी नेत्यांनी यावेळी आपण प्रजासत्ताक दिनी ठरल्याप्रमाणे ट्रक्टर मोर्चा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
शेतकऱयांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेची आणखी एक फेरी अयशस्वी झाली. शुक्रवारी विज्ञान भवनातील बैठकीत पाच तास चर्चा झाली. चर्चा अयशस्वी होत असल्याचे बघून शेतकऱयांचे प्रतिनिधी विज्ञान भवनातून बाहेर पडले. चर्चेची पुढची तारीख ठरलेली नाही. आक्षेप सांगण्याचे टाळून शेतकऱयांनी कृषी कायदे मागे घ्यावे असा आग्रह धरल्यामुळे दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. बैठक संपल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी ज्या पद्धतीने आपल्याला वागणूक देण्यात आली त्यातून अपमान झाल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱयांना प्रस्तावावर उद्यापर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱयांचे प्रतिनिधी विज्ञान भवनातून बाहेर आले. बीकेयू क्रांतिकारी (पंजाब) राज्य अध्यक्ष सुरजीतसिंह फूल यांनी चर्चा अयशस्वी झाल्याचे सांगितले. सरकार आणि आमची चर्चेची अकरावी फेरी कोणत्याही तोडग्याविना संपली. चर्चेची पुढची तारीख ठरलेली नाही, असे ते म्हणाले. भारतीय किसान युनियनचे नेता राकेश टिकैत यांनी 26 जानेवारी रोजी ट्रक्टर रॅली काढणार असल्याचे जाहीर केले.
आंदोलन सुरूच ठेवणार – शेतकरी संघटना
“मंत्र्यांनी आम्हाला साडे तीन तास वाट पहायला लावली. हा शेतकऱयांचा अपमान आहे. जेव्हा ते आले तेव्हा आम्हाला सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्यास सांगितले. तसेच आता बैठकांची प्रक्रिया संपवत असल्याचेही म्हणाले,’’ अशी माहिती किसान मजदूर संघर्ष समितीचे श्रवणसिंह पंढेर यांनी दिली. तसेच शेतकऱयांचे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने यापुढेही सुरू राहील असेही जाहीर केले. तसेच भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी प्रजासत्ताक दिनी ठरल्याप्रमाणे ट्रक्टर मोर्चा काढणार असल्याचे सांगितले.
फेरविचार करण्याची सूचना- कृषिमंत्री तोमर
चर्चेसाठी आलेल्या संघटना शेतकऱयांच्या हिताची चर्चा करत नसल्याने चर्चा निष्फळ ठरली आहे. याबद्दल वैयक्तिक मलाही खेद वाटते. सरकार पर्याय देत असतानाही शेतकरी संघटना फक्त कृषी कायदे रद्द करा अशीच मागणी करत आहेत. आम्ही त्यांना शेतकरी आणि देशहितासाठी प्रस्तावावर फेरविचार करण्यास सांगितले आहे. शेतकरी संघटनांना निर्णय कळविण्यासाठी उद्यापर्यंतची वेळ दिलेली आहे’’ अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.
दोन्ही बाजूंची कठोर भूमिका
शेतकऱयांना मुक्त वातावरणात चर्चेची संधी मिळावी म्हणून कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी काही महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकता येईल. या काळात तोडगा निघाला तर आवश्यक त्या तरतुदींसह कायदा लागू करू, असा पर्याय केंद्र सरकारने शेतकऱयांना दिला आहे. पण या पर्यायावर अद्याप सहमती झालेली नाही. शेतकऱयांनी एमएसपी म्हणजे किमान आधारमूल्य सक्तीचे करण्याचा कायदा करण्याची मागणी केली. तर देशभर अनेक दशकांपासून एमएसपी कार्यरत आहेत आणि ही व्यवस्था बदलण्याची अथवा रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद केलेली नाही, असे केंद्र सरकारने परत एकदा सांगितले.
शेतकऱयांनी आक्षेप सांगावे ः केंद्र सरकार
कायद्यातील तरतुदीविषयी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अद्याप त्यांचे आक्षेप स्पष्टपणे सांगितलेले नाहीत. आक्षेप समजले तर तरतुदींमध्ये बदल करून कायदा आणखी प्रभावी करण्याबाबतचे निर्णय होऊ शकतात. मात्र आक्षेप सरकारकडे आले नाही तर कायदा रद्द करण्याचे कारणच उरत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
योग्य प्रक्रियेनुसार कायद्यांची निर्मिती
भारतीय संविधानात काळानुरुप अनेक कायद्यांमध्ये बदल करून ते आणखी सक्षम करण्यात आले आहेत. मात्र ठोस आक्षेप नसल्यास कोणताही कायदा रद्द करण्याचा प्रकार झालेला नाही. कायदे करण्याची प्रक्रिया राबवताना दरवेळी कच्चा मसुदा जाहीर करून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या जातात. दरवेळी राबवल्या जाणाऱया या प्रक्रियेचा अवलंब करून कृषी कायद्यांविषयी आक्षेप आणि सूचना मागवल्या होत्या. यानंतरच मसुदा अंतिम स्वरुपात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर झाला होता. दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेअंती मतदान झाले आणि विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने (सही) कायद्यात रुपांतर झाले आहे. संविधानाच्या चौकटीत ही प्रक्रिया झाली असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.