संघटनेचे अध्यक्ष ऍड.डी.व्ही.पाटील यांना दिला मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांनी शब्द : 16 मागण्या झाल्या मंजूर
प्रतिनिधी / सातारा
पालिका कर्मचारी संघटना आणि पालिका प्रशासन यांच्यामध्ये काल सायंकाळी उशीरा बैठक पार पडली. या बैठकीत पालिका कामगार युनियन लाल बावटा या संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. डी.व्ही.पाटील आणि मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांच्यामध्ये चर्चा होवून पालिका प्रशासनाने 16 मागण्या मान्य केल्या. सानुग्रह अनुदान 17 हजार रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच ठेक्यावरील कर्मचाऱयांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचा मुद्या मंजूर करण्यात आला आहे.
मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांच्या केबीनमध्ये बैठक झाली. या बैठकीला ऍड.डी.व्ही.पाटील यांच्यासह श्रीरंग घाडगे, उपाध्यक्ष अशोक वायदंडे, खजिनदार, गायकवाड, कार्याध्यक्ष सतिश कांबळे, मनोज बिवाल इतर उपस्थित होते. डी.व्ही.पाटील यांनी कर्मचाऱयांच्यावतीने मुद्दे मांडले. अभिजीत बापट यांनी त्यावर चर्चा करुन मंजूरी दिली. संघटनेने त्यांच्यासमोर मांडलेले मुद्दे व झालेल्या चर्चेत निर्णय पुढील प्रमाणे सर्व कर्मचाऱयांना प्रधानमंत्री आवास योजनूतून घरकुल देण्यात येईल, मार्चपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता कर्मचाऱयांच्या खात्यावर जमा होईल. ग्रॅच्युअटी रक्कम सेवा काळातील फरक देण्यात येईल. पदोन्नती जानेवारी 21 पर्यंत होईल. सेवानिवृत्तांबाबत कायदेशीर बाबीची खात्री करुन निर्णय घेण्यात येईल. सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्याने रिक्त पदाची भरती करताना ठेका कर्मचाऱयांची कायदेशीर बाबी तपासून भरती केली जाईल. अनुकंपाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निर्णय घेण्यात येईल. सफाई कर्मचाऱयांना अस्थायी पदावर वरुन स्थायी पदावर घेण्याचा निर्णय कायदेशीर बाबी तपासून घेण्यात येईल. ठेका कर्मंचाऱयांना किमान वेतन शासन निर्णयानुसार देण्यात येईल. कोरोना कालावधीत काम केलेल्या सर्व कर्मचाऱयांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. विमा कवच देण्याचे कार्यवाई सुरु आहे. पाणी पुरवठा कर्मचारी शामनाना वायंदडे यांचे निधन झाले.त्यांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव, पालिकेच्या सर्व कर्मचाऱयांना 17 हजार सानुग्रह अनुदान मंजूर केले आहे. जे कर्मचारी कोरोनाने आजारी होते. त्यांनी खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतले. त्याचा जों खर्च झाला. तो देण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न केले जातील, 2001 साली बांधकाम कर्मचाऱयांना सेवेत न घेतले गेले. त्यांच्यावर झालेला अन्याय दुर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशी चर्चा झाली.