प्रतिनिधी/ पणजी
गोवा अग्निशामक दलाच्या गलथान कारभारामुळे गोवा सरकारच्या तिजोरीत यावयाची 12 कोटी 54 लाख 28 हजार 102 रुपयांची थकबाकी बुडणार की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सी स्पॅन मरिन सर्विस या कंपनीची ही सुमारे 13 कोटींची थकबाकी बुडाल्यास त्याला जबाबदार कोण? सी स्पॅन मरिनने अप्रत्यक्षपणे थकबाकी भरण्यास नकार दर्शवून सरकारला ठेंगा दाखविला आहे.
सी स्पॅन कंपनी गेली 20 वर्षे बेकायेदेशीरपणे पणजीत अग्निशामक दलाच्या जागेत प्रशिक्षण केंद्र चालवत होती. हे प्रकरण दै. तरुण भारतने उघडकीस आणल्यानंतर सरकारने कंपनीला त्या जागेतून बाहेर हाकलले होते. वीस वर्षांची आता थकबाकी सरकारकडे भरण्यासही टाळाटाळ चालविली आहे.
थकबाकीचे प्रकरण पोहोचले होते न्यायालयात
थकबाकीचे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. 2 डिसेंबर 2019 रोजी सरकारने या सी स्कॅनकडील करार रद्द करण्यासंदर्भात अग्निशामक दलाला आदेश जारी केला. त्यानंतर करार वाढवून देण्यासाठी सी स्पॅनने सरकारकडे विनंती केली होती. थकबाकी न भरल्याने नोव्हेंबर 2019 मध्ये सी स्पॅनला अग्निशामक दलाची जागा खाली करणे भाग पडले.
न्यायालयाने दिलाय थकबाकी वसुलीचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सी स्पॅनकडून थकबाकी वसूल करण्याचे निर्देश जारी केले होते. त्यानुसार सरकारने सी स्पॅनला नोटीस बजावून ऑक्टोबर 2000 ते मार्च 2019 या कालावधीत किती विद्यार्थ्याना प्रशिक्षण देण्यात आले, त्याची माहिती मागितली होती. त्या नोटीसीला कंपनीने कोणतेच उत्तर दिले नव्हते. त्यामुळे सरकारकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्या माहितीनुसार सरकाने 12 कोटी54 लाख 28 हजार 102 रुपये थकबाकी असल्याचे निश्चित करुन ती व्याजासह भरण्याबाबत सी स्कॅनला आदेश दिला होता. मात्र 1 सप्टेंबर 2020 रोजी सी स्कॅनने हे सुमारे 13 कोटी भरण्यास नकार दिला असून अप्रत्यक्षपणे न्यायालयात जाण्याचा इशाराही सरकारला दिला आहे.
नियम धाब्यावर बसवून चालत होते केंद्र
गोव्यातील युवकांना मोठय़ा जहाजावर रोजगार मिळावा, त्यासाठी लागणारे योग्य प्रशिक्षण त्यांना देण्यासाठी गोवा सरकारने मुंबई येथील सी स्पॅन या खाजगी कंपनीला गोवा अग्निशामक दलाच्या देखरेखीखाली पणजीत प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्याची परवानगी दिली होती. विद्यार्थ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात फी आकारली जात होती. गोवा सरकारने घातलेल्या अटी व नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररित्या आपली तिजोरी भरण्यावर अधिक भर दिला होता. या सर्व प्रकाराचा दै. तरुण भारतने पर्दाफाश केल्यानंतर हा कथित घोटाळा उघडकीस आला होता.
सी स्कॅनचा वीस वर्षे सुरु होता बेकायदेशीरपण
गोवा सरकार व सी स्पॅन यांच्यात झालेल्या कराराचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे बंधनकारक होते. मात्र प्रशिक्षण केंद्र बंद होईपर्यंत म्हणजे तब्बल 20 वर्षे कराराचे नूतनीकरण केलेच नाही, हा पहिला बेकायदेशीरपणा होता. त्याबाबत जबाबदार अधिकाऱयाने आपले कर्तव्य न बजावल्याने हा बेकायदेशीरपण सुरु होता. त्यामुळे शेवटी ही कोटय़वधींची थकबाकी निर्माण झाली असून ती भरण्यासही आता कंपनी तयार नाही.
दरमहा 51 हजार रुपये भरणे होते आवश्यक
गोवा सरकार व सी स्पॅन मरीन सर्वीस यांच्यात 17 फेब्रूवारी 2000 रोजी झालेल्या करारानुसार महिन्याला केवळ 30 विद्यार्थ्यांची तुकडी घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देण्याची अनुमती देण्यात आली होती. सरकारने सी स्पॅनला 5 बाय 20 मिटरची दोन बॅरेक वापरण्यासाठी दिली होती. त्याबदल्यात दरमहा 51 हजार 530 रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे करारात म्हटले होते. तसेच एक पेक्षा अधिक बॅच घेतल्यास प्रत्येक बॅच मागे ठरलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करणे बंधनकारक होते. अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे झाल्यास तसे अगोदर अग्निशामक दलाच्या संचालकांना कळविणे जरुरीचे होते, हे सर्व नियम सी स्कॅनने धाब्यावर बसविले.
वीज, पाण्याचे बिलही भरले नाही
करारानुसार वीजबील, पाणीबील सी स्पॅनने भरणे जरुरीचे होते. प्रत्यक्षात मात्र सगळे उलट झाले. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा निधी पाण्यात जात असल्याचे दिसून आले. सी स्पॅनचे व्ही. जे. मेहता काही सरकारी अधिकाऱयांना हाताशी धरून आपली तिजोरी भरत राहिले आणि आता कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी देण्यासही टाळाटाळ करत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराही देत असल्याचे दिसून आले आहे.
सी स्पॅन मरीन केंद्राचा प्रशिक्षणाचा कालवधी हा 15 दिवसांचा होता. दर महिन्याला सहा तुकडय़ा म्हणजे साधरणतः 180 विद्यर्थी प्रशिक्षण घेत होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला 24 हजार 220 रुपये इतकी फी आकारली जात होती. दरमहिन्याला सुमारे 4 कोटी 35 लाख 9 हजार 600 रुपये इतके सी स्पॅन केंद्राचे उत्पन्न होते. झालेल्या करारानुसार एका बॅचमागे सरकारी तिजोरीत 51 हजार 530 इतकी रक्कम येणे जरुरीचे होते. तसेच होत नसल्याने सी स्पॅन केंद्र दर महिन्याला लाखो रुपयांचा सरकारी निधी बुडवित असताना त्याच्याकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. हा प्रकार 20 वर्षे सुरु होता. त्यामुळे सी स्पॅनकडून आत्तापर्यंत 12 कोटी 54 लाख 28 हजार 102 रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. या शिवाय विजबिल पाणीबील याची ही थकबाकी वेगळी आहे. हा सगळा निधी बुडणार की वसूल होणार, हे पहावे लागेल.