अमोल राऊत / मुंबई
महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे आहेत, त्याशिवाय जप्त कारखान्यांची विक्री नियमांनुसार झाली असून, मालमत्ता तारण ठेवल्यामुळे सर्व कर्ज सुरक्षित असल्याचे तपास निष्कर्षात आर्थिक गुन्हे शाखेने नमूद केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीनचिट दिली आहे. शिखर बँकेत 25 हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने त्यांच्या अहवालात संचालक मंडळावर ठपका ठेवला होता. संचालक मंडळाने नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचे अहवालात नमूद केले होते.
जोशी ऍड नायर स्टेंटय़ुटरी ऑडीटर्श यांच्या तसेच नाबार्ड अहवालातील मुद्याच्या आधारे केलेले आरोप, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आदेशाने सुरू असलेल्या कारवाईअंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी यांनी अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. तसेच तपासात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून आले नाही, असे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालात नमूद केले आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील सदस्य हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने सहकारी बाजार समित्या, नागरी सहकारी बँका, सहकारी प्रक्रिया संस्था या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. राज्य सहकारी बँकेचाही संचालक एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याचाही संचालक असल्यास त्या कारखान्याला कर्ज देणे गैर नाही. तसेच संस्थांना मंजूर करण्यात आलेले कर्ज हे राज्य बँकेच्या संचालकांच्या सभेत एकमताने अथवा बहुमताने मंजूर आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राज्य सहकारी बँक ही आरोपात नमूद कालावधीत कोणत्याही संस्थेच्या संचालकांना व्यक्तिगत कर्ज देत नव्हती. सर्व कर्जे संस्थांना दिलेली आहेत. त्यामुळे तपासात एखाद्या व्यक्तीच्या फायद्यासाठी कर्ज दिले असे निष्पन्न होते, असे मुद्दे क्लोजर रिपोर्टमध्ये मांडण्यात आले आहेत.
सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना कारखान्यांची सर्व चल व अचल मालमत्ता दीर्घ मुदत कर्ज देतेवेळी गहाण ठेवण्यात आली आहेत. ती सर्व कर्जे सुरक्षित आहेत. बार्डच्या सूचनांप्रमाणे काही बाबतीत जरी शासकीय थकहमी मिळाली नसली तरी त्या कर्जाचा बोजा गहाण असलेल्या मालमत्तेवर चढविण्यात आला आहे. ज्या संस्थांचे उणे नेटवर्थ, संचित तोटा होता अशा संस्थांच्या कर्जाच्या बाबतीत कारखान्यांच्या संचालकांचे वैयक्तिक व सामूहिक हमी बांड घेऊन कर्जे सुरक्षित केली आहेत. तसेच बँकेने कारखान्यांना सामाजिक बांधिलतेच्या दृष्टीने कर्जवाटप केले आहेत. ही कर्ज मूळ गहाणात चढवून व टॅगिंगद्वारे सुरक्षित केली असल्याचे निष्कर्ष क्लोजर रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांना वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे मंजूर केली असून कर्जाची रक्कम कर्जदार संस्थांच्या बँकेतील खात्यावर किंवा पुरवठादाराच्या खात्यावर थेट वर्ग झाल्याचे तपासात दिसून आले असून, ही रक्कम कोणत्याही वैयक्तीक व्यक्तीच्या खाती दिली नसल्याने कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून आले नाही.
या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे कारखान्यांची विक्री. त्याबाबत भ्रष्टाचार झालेला नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. विक्रीसाठी सर्व नियम अटींचे पालन झाले आहे. तरीही बँकेने केलेल्या संस्थेच्या विक्रीच्या कार्यवाहींस संस्थेची हरकत असल्यास त्या संस्थेला डीआरटी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असूनही विक्री केलेल्या कारखान्यांनी बँकेच्या या निर्णयास हरकत घेतल्याचे निष्पन्न झाले नाही. राज्य सहकारी बँकेने सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल दाव्याप्रकरणी राज्य सहकारी बँकेस एकूण 849 कोटी प्राप्त झाले असून उर्वरित 499.41 कोटी प्राप्त होत आहेत. तसेच उर्वरित कर्जाच्या बाबतीतही बँकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये थकहमीची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे क्लोजर अहवालात नमूद केले आहे.