महामार्गाला खेटून रेटून केलेली अतिक्रमण काढण्याचा आदेश झाला जारी
प्रतिनिधी/ गोडोली
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 (नविन क्र. 48) पुणे ते सातारा एकूण लांबी 140 ः35 कि.मी.अंतर असलेला महामार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुणे यांच्या कक्षेत येतो. या महामार्गालगत असलेली अतिक्रमण दि. 2 जून अखेर स्वतःहून काढून घ्यावीत, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा राज्यमार्ग प्राधिकरणाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य मार्गालगत दोन्ही बाजूला खेड ग्रामपंचायतीच्या पिरवाडी हद्दीतील 13/34 या गटात अनधिकृत असलेले अतिक्रमणांवर आता कारवाई होणार आहे. ‘तरुण भारत’ ने याबाबत ‘महामार्गाला खेटून अतिक्रमण रेटून’ हि मालिका लावून अतिक्रमणाचा विषय ऐरणीवर आणल्याने राज्य महामार्ग प्राधिकरण आता अतिक्रमण काढण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
महामार्गालगत पिरवाडी परिसरातील 13/34 या गटातील अतिक्रमण काढा नाही तर न्यायालयात याचिका दाखल करणार असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ही दिल्याने अतिक्रमणाची प्राधिकरणाला दखल घ्यावी लागली.
खेड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गावटग्यांनी पिरवाडी हद्दीतील 13/34 या गटात अतिक्रमण करुन जागा भाडय़ाने देण्याचा जणू व्यवसाय सुरू केला आहे. महामार्ग प्राधिकरणाच्या जागेत अनाधिकृत बांधकामे, पत्र्याची शेड उभारली असून त्याची नोंद 8 अ घ्या उताऱयावर केली. या प्रकरणाची ‘तरुण भारत’ ने सडेतोड बातम्या केल्या होत्या. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी या अतिक्रमणा विरोधात थेट न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्याची प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी दखल घेऊन कायदेशीररीत्या अतिक्रमणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा परफेक्ट कार्यक्रम सुरू केला आहे.
त्याचबरोबर महामार्गाच्या हद्दीत काही ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या नाला, गटार (ड्रेन्स) अतिक्रमणांमुळे बंद करण्यात आलेल्या आहेत. बऱयाच ठिकाण नाली बुजवून त्याठिकाणी काँक्रिट, रस्ते केल्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होवू शकत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर पाणी येऊन डांबरीकरणाचे नुकसान होवू शकते. महामार्गालगत बांधण्यात आलेले नाले, गटारे हे केवळ रस्त्याच्या पृष्ठभागावरील पावासाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे. हायवेच्या दोन्ही बाजुच्या अनेक ठिकाणी व्यावसायिकांनी सांडपाणी रस्त्यावर सोडल्यामुळे वाहतुकीस अडचणी निर्माण होत आहेत. पाईप, केबल्स, पाण्याच्या पाईललाईन, विद्युत केबल्स क्रॉस केल्यामुळे पाईपमधून पाणी वाहू शकत नाही. तसेच काही ठिकाणी पाईपचे दोन्ही बाजून बंद करुन भराव केल्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही.
तरी स्थानिक प्रशासन व अतिक्रमण करणाऱयांनी महामार्गालगत आणि जागेत केलेले अतिक्रमणे त्वरीत काढून घ्यावे. ते न काढल्यास दि. 2 जून पासून भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कार्यालयाकडून अतिक्रमणे काढण्याचे काम सुरु करण्याचे नियोजन आहे. त्यावेळेस अतिक्रमणे काढताना आपले काही नुकसान झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही, असे प्रकल्प संचालकांनी थेट इशारा दिला आहे.