प्रतिनिधी / बेंगळूर
अतिरिक्त कर्ज घेण्यास केंद्र सरकारकडून संमती मिळण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी असणाऱया कठीण अटींची पुर्तता करून सुधारणात्मक कार्यक्रम जारी करण्यात कर्नाटक सफल ठरल्यामुळे अतिरिक्त कर्ज मिळविण्याचा मार्ग सुकर बनला आहे.
लॉकडाऊननंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घेण्याची मर्यादा 3 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढविली होती. मात्र, अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या अटींची पुर्तता करणे अनिवार्य होते. एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड, डय़ईंग बिझनेस, वीजनिर्मिती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढविणे या चार क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अटी राज्य सरकारांवर घालण्यात आल्या होत्या. या अटी कर्नाटकाने पूर्ण केल्या आहेत.