सोशल मीडियासह गुगलसाठी मार्गदर्शक तत्वाची गरज : उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण
मुंबई
लैंगिक अत्याचार पीडितांच्या ओळखीचे संरक्षण करण्याचे आव्हान आज आपल्यासमोर आहे. अशा पीडितांची ओळख सोशल मीडिया अथवा गुगलवर जाहीर होते. त्यामुळे पीडितांची ओळख काढून टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेसबुक, ट्विटर आणि गुगलने खबरदारी राखणे आवश्यक असून त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नुकतेच नोंदवले.
स्थानिक रहिवाशी असलेल्या प्रियंका देवरे आणि नोएल कुरियाकोसे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. एस. पी तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
तेव्हा लैंगिक अत्याचारातील पीडितांची ओळख उघड करणे हा एक गुन्हा असून असे करणाऱयास आयपीसीच्या कलम 228 अ अन्वये दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होते, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे ऍड. माधवी तवानंदी यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच संपूर्ण देशाला हादरून टाकणाऱया हैदराबाद येथील लैंगिक अत्याचार आणि हत्याप्रकरणातील पीडितेचे नाव आणि छायाचित्र अद्यापही ट्विटर आणि इतर सोशल मीडियावर उपलब्ध असल्याचेही ऍड. माधवी तवानंदी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत लैंगिक अत्याचाराने पीडितेची ओळख उघड करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. तसेच अशाप्रकारची माहिती सोशल मीडियावर उपलब्ध असल्यास ती त्वरित काढून टाकणे गरजेचे असून त्याबाबत निर्देश देणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी खंडपीठाने स्पष्टपणे व्यक्त केले.
सुनावणी 26 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब
लैंगिक अत्याचार पीडितांची ओळख जाहीर होऊ नये त्यासाठी ट्विटर, फेसबुक आणि गुगल यासारख्या सोशल मीडियासाठी काही विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत राज्य आणि पेंद्र सरकारलाही त्याचे काटेकोरपणे नियम पाळणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच याचिकेची एक प्रत पेंद्र व महाराष्ट्र सरकारला देण्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगत सुनावणी 26 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.