प्रतिनिधी/ पणजी
अदानी आणि जिंदाल या उद्योगसमूहांनी ’गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण सेस’ हा कर भरण्यास नकार दिलेला आहे. अदानी समूहाने गोवा सरकारच्या वाहतूक खात्यासमोर हट्टीपणाची भूमिका घेताना असे म्हटले आहे की कोळसा वाहतूक करताना सर्व प्रकारची खबरदारी घेण्यात येत असते ज्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे हा कर भरण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यांच्या या कृत्याचा आम आदमी पक्ष तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. असे पक्षाचे नेते राहुल म्हांबरे यांनी पत्रकार परीषदेत सांगितले.
सरकार हे अदानीसाठी काम करीत आहे, असे आम्ही नेहमीच म्हणत आलो आहोत. अदानी समूहाने गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण सेस कायदा 2000 या अंतर्गत सेस भरण्याचे डावलून कर चुकवेगिरी केल्याबद्दल आम आदमी पक्षातर्फे 1 ऑगस्ट रोजी भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे (एसीबी) अदानींच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेली होती. सीएजी अथवा कॉमट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (कॅग) यांच्याकडून सादर झालेल्या अहवालामध्ये राज्याला 2016 या वर्षाच्या सुरवातीलाच 300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ही बाब समोर आल्यावर त्याच्यावर आधारित ही तक्रार वर्ग करण्यात आली होती.
हे नुकसान त्या काळापासूनचा सेस आजपर्यंत चुकविण्यात न आल्याने हे नुकसान राज्याला सोसावे लागले असून हे नुकसान अथवा भरपाई आज अंदाजे 1 हजार कोटी एवढी आहे असे म्हटले जातं आहे. परंतु सरकार याकडे काहीच कारवाई करत नाही आहे. यामागे सरकारचा स्वार्थ आहे म्हणूनच कुठलीही कारवाई सरकार करत नाही आहे. अदानीचा भार गोव्यातील सर्वसामान्य जनतेने का सोसावा? असा प्रश्न म्हांबरे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
गोवा राज्य कर्जाच्या प्रचंड ओझ्याखाली दबलेले असून हे कर्ज 20 हजार कोटी एवढय़ा प्रचंड आकडय़ाकडे पोहोचलेले आहे. भाजप सरकारला गोव्यात जवळपास 10 वर्षे पूर्ण होणार असून कर्ज कमी होण्याची चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत. भाजप सरकार पूर्णपणे अकार्यक्षम आहे. राज्य पूर्णपणे आर्थिक ओझ्याखाली गेले आहे आणि यासाठी भाजप पूर्णपणे जबाबदार आहे. भाजपचे बेजबाबदार आर्थिक व्यवस्थापन आणि अदानीबरोबर असलेला स्वार्थ गोव्याला आर्थिक संकटात ढकलतो आहे. अदानीला सोडून त्यांनी गोवेकरांच्या कल्याणासाठी काम केले असते, तर आज परिस्थिती वेगळी असती. 1 हजार कोटींची करचुकवेगिरीचा फटका थेट गोवेकरांना बसत असून थेट फायदा मात्र अदानीला होतो आहे. असेही म्हांबरे यांनी पुढे सांगितले.
आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी गोव्याचे भाजप सरकार आता सार्वजनिक योजनांमधून मिळणाऱया पैशांमध्ये वा लाभामध्ये घट करीत सुटलेले आहे, जे दुर्दैवी आहे. सरकारने गृहनिर्माण योजनेखाली घर बांधण्यासाठीचे कर्ज वा रक्कम सरकारी कर्मचाऱयांना देण्याची सवलत रद्द केली आहे, गृह आधार योजना आणि दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना यांच्यावरून मिळणारी मासिक रक्कम गेले 6 महिने त्यांनी दिलेली नाही, दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना खासगी हॉस्पिटलांमध्ये कोविड उपचारासाठी अंतर्भत करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी गुंडाळला, समुद्री दर्यवर्दींना पेन्शन अजूनही देण्यात आलेले नाही, लाडली लक्ष्मी या योजनेखाली मिळणारी रक्कम कमी करण्याच्या उद्देशाने आता सरकारने अधिसूचना काढलेली आहे. यामुळे गोव्यातील अधिकतर मुली या सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभापासून बाहेर फेकल्या जातील. असे म्हांबरे यांनी अधिक बोलताना सांगितले.