हिंदी शिक्षक बढती प्रक्रियेत गोंधळ : पात्र असूनही मिळाली नाही बढती
वार्ताहर/ चिकोडी
सरकारी सेवेत रुजू होण्यासह बढतीसाठीही प्रशासनाद्वारे वेळोवेळी नियमावलींचा आदेश काढला जातो. सदर आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू असतो. नुकताच शिक्षण खात्याद्वारे प्राथमिक शाळांमधील पदवीधर शिक्षकांना हायस्कूलमध्ये सहशिक्षक म्हणून बढती देण्यासाठी शिक्षण खात्याच्या सचिवालयातून आदेश काढण्यात आला होता. पण या आदेशातील नियमावलीविषयी चुकीची समजूत करून घेऊन सार्वजनिक शिक्षण खात्याच्या काही उपसंचालकांनी आपलाच हेकेखोरपणा दाखवत पात्र असूनदेखील काही शिक्षकांना बढती प्रक्रियेतून डावलून अन्याय केला आहे. यामुळे बढती हुकलेल्या शिक्षकांनी केएटीला साकडे घालण्याबरोबरच शिक्षणमंत्र्यांनाही आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची माहिती विविध कागदपत्रकासह निवेदनाद्वारे दिली आहे.
सदर प्रक्रियेत चिकोडी, हावेरी, रामनगर व धारवाड येथील उपसंचालकांनी हिंदी विषयाच्या बढती प्रक्रियेत आडमुठेपणा राबवून अनेक पात्र शिक्षकावर अन्याय केला आहे. या बढती प्रक्रियेत उपसंचालकांनी नियमाविषयी चुकीची समजूत करून घेतली आहे. याविषयी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱयांनी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तरीही या उपसंचालकांनी गैरमर्जीच दाखविल्याची टीका ऐकावयास मिळत आहे.
सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या पण ज्यांनी विविध विषयात बीएड् पूर्ण केले आहे. अशा शिक्षकांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार हायस्कूलमधील सहशिक्षकपदी बढती देण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण खात्याच्या सचिवांनी नियमावलींचे आदेश वेळोवेळी काढले आहेत. या आदेशानुसार सरकारी प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून सेवा बजावणारे जे शिक्षक आहेत. ते शिक्षक जर पदवी व बीएड् केले असतील तर ते हायस्कूलच्या सहशिक्षकपदी बढतीसाठी पात्र आहेत. त्याप्रमाणे हिंदी विषय वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा उपसंचालकांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमानुसार बढती दिली. पण ज्यावेळी हिंदी विषय शिक्षक बढती प्रक्रिया करण्यात आली. त्यावेळी चिकोडीसह हावेरी, रामनगर व धारवाड या चार शैक्षणिक जिल्हय़ाच्या सार्वजनिक शिक्षण खात्याच्या उपसंचालकांनी ज्या शिक्षकांची प्राथमिक शाळेत हिंदी शिक्षक म्हणून नेमणूक झाली आहे, केवळ त्या शिक्षकांनाच बढतीसाठी पात्र ठरवून ही प्रक्रिया ताबडतोब संपविली. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वसामान्यपणे प्राथमिक शाळात अनेक शिक्षकांची सामान्य शिक्षक म्हणून नियुक्ती होते. इतर विषयांच्या बढती प्रक्रियेत सामान्य शिक्षकांनाही त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार व सेवाज्येष्ठतेनुसार हायस्कूलला बढती दिली. पण हिंदीमध्ये पदवी व बीएड् पूर्ण केलेल्या व सामान्य शिक्षक म्हणून प्राथमिक शाळेत नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना या बढतीत प्राधान्यच दिले नाही. त्यांना या बढती प्रक्रियेतून डावलून अन्याय केला आहे. उपसंचालकांच्या कार्यालयातील लिपिकाच्या चुकीच्या कल्पनेमुळे व अधिकाऱयांच्या आठमुठय़ा धोरणामुळे अन्याय झालेल्या शिक्षकांनी आता कायदेशीर लढाई सुरु केली आहे.
लवकरच याविषयी निर्णय
चिकोडी, हावेरी, रामनगर व धारवाड येथील हिंदी पदवीधर शिक्षक आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात केएटीला गेले असून लवकरच याविषयी निर्णय येण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय आदेशाचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावून सदर बढती प्रक्रियेत गोलमाल झाल्याची टीकाही होत आहे. राज्यातील बळ्ळारी, शिवमोगा, गदग व बेळगाव या जिल्हय़ाच्या उपसंचालकांनी सामान्य शिक्षक म्हणून प्राथमिक शाळेत सेवा बजावत असलेल्या सर्व शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार बढती दिली असताना चिकोडी, हावेरी, रामनगर व धारवाड येथेच दुजाभाव का झाला व त्यावर कोणती कारवाई होईल याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
आता थेट शिक्षणमंत्र्याकडेच तक्रार
उपलब्ध माहितीनुसार चिकोडीसह चार शैक्षणिक जिल्हय़ातील बढती न मिळालेल्या शिक्षकांनी संबंधित उपसंचालकांच्या चुकीच्या धोरणाचा आपल्याला कसा फटका बसला आहे. याची सविस्तर माहिती यासह प्रौढ शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयातून दि. 28 जुलै 2020, 29 जुलै, 10 सप्टेंबर यासह याआधीच्या आदेशातील नियमावलींचा अर्थ व त्याविषयी झालेला गोंधळ याची सविस्तर माहिती निवेदनाद्वारे दिली असून गोंधळ दूर करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे, असे एका शिक्षकाने सांगितले.