महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पाच दिवसाचे अधिवेशन मंगळवारी समाप्त झाले. आता पुढचे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल व ते नागपुरला होईल असे जाहीर करुन अधिवेशनाचे सूप वाजले आणि आमदार मंडळी गावाकडे परतली. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाडसह काही आमदार व विधीमंडळ संबंधित कर्मचारी याकाळात पॉझिटिव्ह आले. हे अधिवेशन कोरोनाच्या दहशतीखाली होते. त्यामुळे ते जास्त दिवसाचे असणार नाही, हे स्पष्ट होते पण या अधिवेशनात राज्याच्या हिताचे आणि लोककल्याणाचे काही निर्णय होतील. राज्याला कोरोना नंतरच्या कालखंडात नव्या जीवनशैलीसह पुन्हा ताकदीने उभा राहण्याची दिशा प्राप्त होईल. राज्यात शाळांचे, परीक्षांचे, नोकर भरतीचे, स्पर्धा परीक्षांचे, भ्रष्टाचाराचे जे गोंधळ सुरु आहेत त्यावर सत्तारुढ व विरोधक एकत्र येऊन विचार करतील मार्ग काढतील आणि महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेतील. त्यासाठीचे निर्णय करतील अशी अपेक्षा होती. या अधिवेशनात ‘शक्ती’ सह 24 विधेयक मंजूर झाली. कृषी विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयात शिक्षकांना संवर्गानिहाय आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक मंजूर झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय नको. त्यापुढे ढकला अशी शिफारस शासनाने केली आणि सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मान्य केल्या. तांत्रिकदृष्टय़ा अधिवेशन यशस्वी झाले पण हे अधिवेशन, त्यांचा खर्च आणि जनसमान्यांच्या अपेक्षा यांचा विचार करता महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हाती काही लागले नाही असेच म्हणावे लागेल. एक म्हणजे या अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री विधीमंडळाकडे फिरकले नाहीत. घरात बसूनच त्यांनी कारभार केला. मुख्यमंत्र्यांचे मुखदर्शन पंतप्रधानांचे मुखदर्शन वगैरे टीका-टीप्पणी यावर झाली. या अधिवेशनात विधानसभेचे अध्यक्ष निवडले जातील अशी रास्त अपेक्षा होती. एस.टी. कर्मचारी संपावर सरकार मार्ग काढेल असे वाटत हेते आणि शिक्षणक्षेत्र शाळा, विद्यार्थी, शेती, शेतकरी, अवकाळी, उद्योग, व्यवसाय, आरोग्यसेवा, नोकरभरती, स्पर्धा परीक्षा, पेपर फुटी वगैरे बाबत काही ठोस, मूलभूत राज्य हिताचे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या दिवसापासून सरकारच्या कारभाराची सालटी काढली. सरकारचे दोष दाखवले. कठोर टीकाटीप्पणी केली. पण हे सारे अंगवळणी पडल्यासारखे सरकार प्रतिक्रिया देत होते. अध्यक्ष निवड गुप्त मतदानाने घेण्यास सरकार कचरले यामुळे अधिवेशन संपताना सरकारचे मनोधैर्य खचलेले जाणवले. विधानसभेच्या सभापतीपदासाठी नेहमीची मतदान पद्धत सोडून आवाजी पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा घाट होता. पण तो साध्य झाला नाही. सरकार गुप्त मतदानाला घाबरले अशी त्यातून टीका सुरु झाली याच आवाजी निवडीसाठी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेली पत्रापत्री, त्यातील भाषा यामुळे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यातील ताण वाढला. आवाजी मतदानानेच निवड करणार अशा वल्गना झाल्या व नंतर त्या विरल्या. विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरुन सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जूंपली. सरकारला विद्यापीठावर कब्जा करायचा आहे. विद्यापीठाच्या जागा विकायचा त्यामागे मनसुबा आहे, असे विरोधी नेत्यांनी म्हटले. भास्कर जाधव यांनी केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नकला, अंगविक्षेप आणि नंतर मागितलेली माफी, त्याच जोडीला विधीमंडळाच्या पायऱयावर आदित्य ठाकरे जात असताना राणे पुत्राने काढलेला म्याउ म्याउ आवाज यांचे सभागृहात मोठे प्रतिसाद उमटले. कोकणात त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दंगा, नकला,अंगविक्षेप, टीका, आरोप यांची राळ, तणाव यातून काय साध्य झाले व राज्याच्या हाती या अधिवेनामुळे काय लागले यांचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. या अधिवेशनाला या सरकारला एसटी कर्मचाऱयांचा संप सोडवता आला नाही. त्यावर निर्णय करता आला नाही. यासारखे दुर्देंव नाही. सरकारच्या कारभाराची हिच लिटमस टेस्ट आहे. पण त्यांची चिंता व चिंतन कोणच करत नाही. राज्यपालांना लिहिलेली पत्रे त्यातील भाषा आणि मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्यातील स्नेह आणखी काही दिवस गाजणार हे वेगळे सांगायला नको. राज्यपालांना विमानातून उतरवले त्यानंतर सुरु झालेला सिलसिला थांबायला तयार नाही. शरद पवारांनी अखेरच्या क्षणी या प्रकरणात सल्ला देत आवाजी मतदानानी अध्यक्ष निवड नको असे सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही राज्यपालांच्या समंतीविना अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास असहमती दर्शविली आणि मग गेले दहा महिने रिक्त राहिलेले अध्यक्षपद रिक्तच राहिले. हे पद काँग्रेसच्या वाटय़ाला आलेले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे त्यासाठी नाव फायनल झाले होते. काँग्रेसच्या आपले काही मंत्री बदलायचे आहेत त्यासाठी राहूल गांधी आढावा घेत आहेत. नव वर्षात जानेवारीत राहूल गांधी महाराष्ट्राचा तीन दिवसाचा दौरा करणार असे दिल्लीत सांगितले जात आहे. यासाऱया पार्श्वभूमीवर अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबली हे कुणाच्या पथ्यावर पडले अशी चर्चा सुरु झाली आहे. शरद पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सरकारला धोरण लकवा झाला आहे अशी टीका केली होती व राज्य बँकेसह सिंचन घोटाळा हे विषय चव्हाणांनी हाताळल्याने पवार, चव्हाण संबंध ताणलेले होते. महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवटीची भीती वगैरे गोष्टी पुढे करण्यात आल्या. पण एकूणच तीन पक्षाची महाविकास आघाडीची त्यातील अंर्तविरोध, सरकारची कामगिरी, लोकांचे प्रश्न असे अनेक विषय या अधिवेशनानंतर मार्गी लागले नाहीत हे अधोरेखित झाले. मुख्यमंत्री शस्त्रक्रिया झाल्याने आणि कोरोना महामारी असल्याने घरातूनच कारभार करत आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला त्यांनी विधीमंडळ भवनाला काही वेळ हजेरी लावली. ऑनलाईन मंत्रीमंडळ बैठकीत ते सहभागी झाले पण पाच दिवसाच्या काळात ते विधीमंडळात फिरकले नाहीत. मुख्यमंत्री फिरकत नाहीत आणि विधानसभेचे सभापती निवडलेले जात नाहीत असे हे अधिवेशन सर्वांच्या सर्वकाळ लक्षात राहिल.
Previous Articleभारताचे दक्षिण आफ्रिकेला 305 धावांचे आव्हान
Next Article कॅलिफोर्नियात विमान कोसळून 4 ठार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.