पोलीस आयुक्तांची पत्रकाद्वारे माहिती : पूर्वानुभवावरून घेतला निर्णय
प्रतिनिधी /बेळगाव
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. 13 ते 24 डिसेंबरपर्यंत सुवर्ण विधानसौधमध्ये होणाऱया या अधिवेशनाच्या काळात निदर्शने आणि आंदोलन करणाऱयांनी पोलीस प्रशासनाकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. यंदा धरणे, उपोषण व रॅली आदींना परवानगी दिली जाणार नाही, असे पोलीस आयुक्तांनी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
सोमवारी पोलीस आयुक्त डॉ. के. त्यागराजन यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निदर्शने करून निवेदन देऊ इच्छिणाऱयांनी पोलीस आयुक्त कार्यालयात रितसर अर्ज देऊन परवानगी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
आधी अर्ज देणाऱयांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. परवानगीसाठी अर्ज करणाऱया संघटनांचे अध्यक्ष, प्रमुख यांचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडीचा अर्जावर उल्लेख करणे गरजेचे आहे. अर्ज दिल्यानंतर कोणत्या तारखेला निदर्शने करण्यासाठी परवानगी देणार, याचा निर्णय पोलीस आयुक्त कार्यालयातून घेतला जाणार आहे.
सुवर्ण विधानसौधजवळ कोंडसकोप्पनजीक असलेल्या सुवर्ण गार्डन परिसरात आंदोलकांसाठी स्थळनिश्चिती करण्यात आली आहे. पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही संघटनेला निदर्शने करता येणार नाहीत. निवेदनही देता येणार नाही. याबरोबरच अधिवेशनाच्या काळात धरणे, उपोषण, रॅली आदींना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही पोलीस आयुक्तांनी पत्रकात म्हटले आहे.
परवानगीसाठी गुन्हे तपास विभागाचे साहाय्यक पोलीस उपायुक्त, दूरध्वनी क्रमांक 0831-2471577, मो. क्र. 9480804109, सीसीआरबी विभागाचे पोलीस निरीक्षक, मो. क्र. 9448185837, पोलीस कंट्रोल रुम 0831-2405233, 2452131 या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलीस आयुक्तांनी केले आहे.
पोलिसांकडून पूर्वखबरदारी
उत्तर कर्नाटकातील समस्यांकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनावेळी अनेक संघटना आंदोलने छेडतात. खासकरून ऊसउत्पादक शेतकऱयांच्या मुद्दय़ावर मोठय़ा प्रमाणात मोर्चे, धरणे, निदर्शने आणि उपोषण हे लोकशाही मार्ग अवलंबिले जातात. यापूर्वी सुवर्ण विधानसौध समोरच शेतकऱयांनी विष पिऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकारही घडले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला परिस्थिती हाताळणे कठीण जाते. म्हणून पोलिसांनी आतापासूनच धरणे, उपोषण, रॅलीला परवानगी देणार नाही, असा पवित्रा घेऊन पूर्वखबरदारी घेतली आहे. मात्र, पोलीस दलाच्या या प्रयत्नांना किती यश येणार? हे अधिवेशन काळातच दिसणार आहे. कारण अनेक संघटना आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतात.