60 टक्के ठराव अंमलबजावणीविना
कोल्हापूर अहिल्या परकाळे
शिवाजी विद्यापीठाच्या अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेने गेल्या पाच वर्षात मंजूर केलेल्या ठरावांपैकी चक्क 60 टक्के ठरावांची विद्यापीठ प्रशासनाने अंमलबजावणीच केली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेचा कार्यकाल येत्या जुलै महिन्यात संपणार आहे. शुक्रवारी (11 मार्च) शेवटची अधिसभा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच वर्षातील सभा, चर्चा यातून मंजूर झालेल्या ठरावांबाबत विद्यापीठ प्रशासन अंमलबजावणीच्या पातळीवर किती गंभीर आहे ही बाब प्रकर्षाने जाणवत आहे. मंजूर ठराव प्रशासनाच्या कापटात धुळ खात पडले आहेत, अशी खंत देखील अधिसभा सदस्य व्यक्त करत आहेत.
शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडी विरूध्द सुटा संघटना गेल्या पाच वर्षापुर्वी सर्व अधिकार मंडळावर एकमेकाविरूध्द विद्यापीठ निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. विद्यापीठ विकास आघाडी बहुमतांनी सत्तेवर आली. गेल्या पाच वर्षात झालेल्या 10 अधिसभांमध्ये जवळपास 60 ते 70 ठराव मंजूर झाले. यापैकी जवळपास 60 टक्के ठराव विद्यापीठ प्रशासनाच्या कपाटात धुळ खात पडले आहेत. विद्यापीठीय कार्यप्रणालीत अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेची भूमिका महत्वाची असते. सर्वोच्च असणाऱया व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिलेले कितीतरी निर्णयांची अद्याप प्रशासनाने अंमलबजावणी केलेली नाहे. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासासाठी बेस्ट संशोधन पुरस्कार, ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात सुविधा केंद्राची उभारणी, सर्वांना स्टॅटय़ूट उपलब्ध करून देणे, महाविद्यालयीन शिक्षकांची वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे शासन नियमाप्रमाणे कँप. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व परीक्षा शुल्क वाढवू नये, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत महाविद्यालयांच्या आर्थिक मदतीत वाढ, यासह अन्य ठराव मंजूर झाले आहेत. परंतू अधिसभा सदस्यांचा कार्यकाल जुलै 2022 ला संपणार आहे, तरीही विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकारी कार्यवाही सुरू आहे, अशी मोघम उत्तरे देतात, अशी चर्चा सर्वच अधिकार मंडळातील सदस्यांमध्ये आहे.
अधिकार मंडळांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी
राज्यपाल, विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य अशा सर्व स्तरातून अधिकार मंडळे तयार होतात. अधिसभेतील ठरावांमध्ये विविधना असते. काही गोष्टी तांत्रिक कारणाने नाकाव्या लागतात, हे खरे आहे. परंतू बहुतांश शैक्षणिकदृष्टय़ा हिताच्या गोष्टींची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. प्रलंबित प्रश्नांचा पाठपुरावा व्यवस्थापन परिषदेच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे करणार
अमित कुलकर्णी (राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ)
नुसताच दंगा कशाला
अधिसभेत ठराव मंजुरीसाठी काही अधिसभा सदस्य गोंधळ करतात. सभागृहात आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी केलेल्या गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास चार किंवा पाच प्रश्नावर संपतो. मग अधिसभा सदस्यांचा हा गोंधळ विद्यार्थी हितासाठी की स्वतःसाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाला जाब विचारणार
मंजूर ठरावांची अंमलबजवणी करणे विद्यापीठाची जबाबदारी आहे. काय अडचण आहेत, याची माहिती अधिसभा सदस्यांना समाजली पाहिजे. विद्यापीठ, महाविद्यालय विकासाच्या दृष्टीने मांडलेल्या ठरावांना व्यापकता असते. अंमलबाजवणीसंदर्भात अधिसभेत विद्यापीठ प्रशासनाला जाब विचारणार.
प्रताप उर्फ भैया माने (अधिसभा सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ)