ग्रा. पं. वर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी मोर्चेबांधणी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यांना प्रतीक्षा असणारी अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची तालुकानिहाय मार्गसूची अखेर जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतींवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सदस्यांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून राजकीय बळाचा वापर करण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दरम्यान, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा म्हणजेच 30 महिन्यांचा राहणार आहे. त्यानुसार ग्रा. पं. च्या पाच वर्षांच्या कालावधीत दोन टप्प्यात अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे.
राज्यात 22 आणि 27 डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात राज्यातील ग्रा पं. साठी निवडणुका झाल्या होत्या. तर 30 डिसेंबर रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान, राज्यातील 5,956 ग्रा. पं. च्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या जातनिहाय आरक्षणाची मार्गसूची राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. या मार्गसूचीनुसार संबंधित जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱयांना आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आधी अध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित करावे. त्यानंतर उपाध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरवावे, असे निवडणूक आयोगाने सूचना दिली आहे. महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षण द्यावे. मागासवर्गांना एक तृतीयांश पदे राखून ठेवावीत. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष आरक्षण ठरविताना ग्रा. पं. मध्ये सदस्यांची संख्या कमी आणि समान असतील तर अशा पंचायतींच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत लॉटरी पद्धतीने अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवड करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत.
आरक्षण ठरविताना एकाच ग्राम पंचायतीत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदे अनुक्रमे अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती-अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग अ-मागासवर्ग अ, मागासवर्ग ब-मागासवर्ग ब अशा पद्धतीने होईल, असे निश्चित होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही आयोगाने जिल्हाधिकाऱयांना दिली आहे.
शिवाय कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायतराज अधिनियम 4 नुसार नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्राम पंचायतींवरील अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाचे आरक्षण राज्य निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय जाहीर करू नये, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा
2015 मधील ग्रा. पं. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा होता. मात्र, यावेळी तो 30 महिन्यांचा राहणार आहे. म्हणजेच 5 वर्षांच्या कालावधीत दोन वेळा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडले जातील. पहिल्या 30 महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱया टप्प्यातील अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांसाठी पुन्हा आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे.