निविदा प्रक्रियेत सहभागी वाळू व्यावसायिक आक्रमक : वाहतूक मार्गांचीही दिली माहिती
प्रशासनाकडून कडक : कारवाईचे आश्वासन
प्रतिनिधी / मालवण:
मालवण तालुक्यातील अनधिकृत वाळू उत्खनन व वाहतूकप्रकरणी आता अधिकृतरित्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या व्यावसायिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तालुक्यात अधिकृत वगळता इतरत्र सुरू असलेले वाळू उत्खनन आणि वाहतूक 100 टक्के बंद करण्यासाठी तहसीलदार अजय पाटणे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. यावेळी अधिकृत व्यावसायिकांनी थेट वाळू लिलाव न झालेल्या ठिकाणी सुरू असलेले उत्खनन व वाहतूक याची यादीच तहसीलदारांकडे सादर केली आहे. याबाबत प्रशासनाने कडक कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, कालावल, कोईल, मसुरे येथे सुरू असलेले अनधिकृत रॅम्प बंद करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने लावलेल्या टेंडरमध्ये सहभाग घेतलेले वाळू व्यावसायिक जयराम कांबळी (रेवंडी), विक्रांत नाईक (रेवंडी), संतोष पाटील (तळाशिल-तोंडवळी), सुशील शेडगे (शेलटी), मालोजी हडकर (तोंडवळी) आदींनी हे निवेदन दिले आहे. यावेळी वाळू व्यवसायिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबा परब, नगरसेवक यतीन खोत हेही उपस्थित होते.
बेकायदेशीर वाहतूक सुरू असलेल्या मार्गाची दिली माहिती
टेंडर घेतलेल्या वाळू व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, टेंडर घेऊनही चोरीची वाळू वाहतूक थांबलेली नाही. कालावल खाडी भागातील सर्जेकोट ते शेलटी अ मध्ये आम्ही वाळू टेंडर घेतले आहे. परंतु हे ठिकाण वगळता अन्यत्र काल्नावल खाडी व कर्ली खाडीत चोरीची वाळू मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. चोरीची वाळू भरलेल्या गाडय़ा एलपी ट्रक, डंपरद्वारे मोठय़ा प्रमाणात वाळू वाहतूक होत असून महसूल यंत्रणेमार्फत या गाडय़ांवर योग्य ती कारवाई करावी. ही वाहतूक कणकवली-कसालमार्गे पहाटे 2 ते 6 च्या दरम्यान कणकवलीच्या दिशेने होते. तसेच ओझर मार्गे गोव्याला गाडय़ा जातात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
…अन्यथा अधिकृत टेंडर होणे कठीण
कोरोनामुळे सगळय़ांचीच आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी रॉयल्टीचा दर दुप्पट झाला. शासनाला विनंती करूनही हा दर कमी करण्याबाबत शासनाने काही निर्णय घेतला नाही. तरीही आम्ही वाळू व्यावसायिकांनी काही पुरक व्यवसाय नसल्याने ठरविलेल्या दराने घरातील दागिने गहाण ठेवून बँकेचे कर्ज काढून टेंडर घेतले आहे. आता पावत्या मिळाल्या असूनही अनधिकृतरित्या वाळू वाहतूक सुरूच आहे. महसूल यंत्रणेमार्फत बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱया गाडय़ांवर व उत्खनन सुरू असलेल्या जागेवर, बोटींवर दंडात्मक कारवाई केल्याशिवाय ही चोरटी वाहतूक बंद होणार नाही. म्हणून या गाडय़ांवर कारवाई करून अधिकृत टेंडर घेतलेल्या व्यावसायिकांना सहकार्य करावे अन्यथा टेंडर घेणे मुश्किल होऊन बसेल, असेही म्हटले आहे.
पावसाळय़ात सुट हवी
महसूल प्रशासनाने पावसाळय़ात रॉयल्टीचा दर कमी करून द्यावा. आम्हाला व्यवसायासाठी फेब्रुवारी ते मे चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या चार महिन्यात वाळू वाहतूक करून उर्वरित महिने आम्हाला बसून राहवे लागते. त्यामुळे आमचे कुटुंब चालविणे शक्य होत नाही. पावसाळय़ाचे चार महिने वगळता उर्वरित महिने टेंडर सुरू ठेवावे व आम्हाला सहकार्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कारवाई तातडीने व्हावी अन्यथा आम्हाला पासची पुस्तके सरकार दरबारी परत करावी लागतील व रॉयल्टी परत घ्यावी लागेल. त्यावर निर्णय न झाल्यास आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असेही यात म्हटले आहे.
प्रशासन फौजदारी दाखल करणार-तहसीलदार
तालुक्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननाबाबत आमच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली असून आम्ही संबंधित गाडय़ा अगर होडय़ा जप्त करून फौजदारी कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत असून अधिकृत टेंडर घेतलेल्या व्यक्तींनीही जेथे टेंडर मंजूर आहे, त्याचठिकाणी वाळू उत्खनन करावे अन्यथा तशी तपासणीही केली जाऊ शकते, असे तहसीलदार अजय पाटणे यांनी स्पष्ट केले आहे.