आतापर्यंत देशात वेगवेगळय़ा प्रकारच्या पेन्शन योजना विविध सरकारांनी कल्याणकारी राज्य संकल्पनेतून सुरू केल्या. त्यांचे समाजाने वेळोवेळी स्वागतही केले. मात्र सध्या मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या एका योजनेचे स्वागत करताना मन जड होणार आहे. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या मातापित्यांच्या अनाथ मुलांना मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान सरकारने पाच हजार रुपयांची पेन्शन सुरू केली आहे. कोरोनाच्या काळात घेतलेल्या या संवेदनशील निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. अशी दुर्दैवी योजना आणण्याची वेळ येईल असे शिवराजसिंह चौहान यांनाही कधी वाटले नसेल. मात्र कोरोनाच्या या काळात अशा योजनाही अत्यावश्यक बनलेल्या आहेत. कोरोनासारख्या महामारीने अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यांचे गुंते सोडवता सोडवता समाजाची मति गुंग होऊ लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी समाज माध्यमांवर कोरोनामुळे छत्र हरवलेली मुले दत्तक द्यायची आहेत अशा प्रकारची एक जाहिरात फिरत होती. अखेर त्याची गांभीर्याने दखल घेत महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्र्यांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा केली. अशाप्रकारे कोणाचीही मुले कोणतीही शासकीय प्रक्रिया न राबवता आणि त्या मुलांच्या भविष्याची पुरेशी तजवीज होऊ शकते किंवा नाही याची खात्री न करता कोणालाही सोपवता येत नाहीत. असे असताना ज्यांना मुलांची गरज आहे अशा सरकारी प्रतीक्षा यादीवर असणाऱया हजारो पालकांच्या भावनेचा धंदा करण्याचा प्रयत्न काही नाठाळ मंडळींनी करून पाहिला. संकटाच्या काळात घडणाऱया अशा घटनांनी संवेदनशील माणसाचे मन हेलावल्या वाचून राहत नाही. अशा घटनांनी समाजमन अस्वस्थ होते. या घटना थांबणार कशा अशी चिंता व्यक्त केली जाते. त्याच वेळी खरोखर अनाथ झालेल्या आणि छत्र हरपलेल्या मुलांचे काय होत असेल याची रुखरुख लागून राहते. समाजात आजही चांगले काम करणारे लोक मोठय़ा प्रमाणावर असल्यामुळे, अशा प्रकारच्या समस्या तातडीने सरकार नावाच्या यंत्रणेच्या कानापर्यंत जात असतात. संवेदनशील प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते अशावेळी जो निर्णय घेतात त्याने समाज थोडा सुखावतो. मध्य प्रदेशने घेतलेला निर्णय हा अशाच प्रकारचा आहे. अनाथ मुलांना प्रति महिना पाच हजार रुपये पेन्शन, त्याचबरोबर या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारीही सरकार उचलणार आहे. ज्या कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो अशा कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याबरोबरच सरकारच्या हमीवर कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. इंदूर, भोपाळ, जबलपूर, ग्वाल्हेर या मध्य प्रदेशातील प्रसिद्ध शहरांचा महाराष्ट्राशी इतिहास काळापासून संपर्क आहे, नव्हे या गावांशी महाराष्ट्राची रक्ताची नाती जोडलेली आहेत. इतिहासात इथले राज्यकर्तेसुद्धा मराठी होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात या भागाविषयी आपुलकी आहे. सध्या मध्य प्रदेशात होरपळणाऱया भागामध्ये सर्वाधिक प्रदेश हा वरील चार शहरांच्या आसपासचा आहे. त्यामुळे या अनाथांच्या पेन्शनचासुद्धा या भागात अधिक वापर होण्याची शक्मयता आहे. लहान मुले कोणाचीही असोत, लोकभावना त्यांच्याबाबतीत हळवीच असणार. कोरोनामुळे अनाथ होणारी मुले हा एक नवाच चिंतेचा विषय आहे. हा प्रश्न केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय हा संपूर्ण देशभर अमलात आणण्याची खरी गरज आहे. सरकारने अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक असते. लहान मुले स्वतःची सोय लावू शकत नाहीत. समाजही मर्यादित काळापर्यंत त्यांचा सांभाळ करू शकतो. मात्र शासन म्हणून एखादे धोरण असल्याशिवाय हा प्रश्न मिटत नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अनाथाश्रमांचे जाळे आहे. अत्यल्प शासकीय अनुदान असतानादेखील समाजाच्या उदार देणगीतून अनेक आश्रम चालवले जातात. अठरा वर्षांपर्यंतच्या मुलांचा सांभाळ करून त्यांना किमान जगण्यापुरते सक्षम बनवून समाजात सोडले जाते. मात्र सामान्य कुटुंबातील मुले ही 25 वर्षापर्यंत शिकत असतात. 18 वर्षे वयाची ही मुले सरकार स्वतःच्या पायावर जगण्यासाठी सोडून देते. कोरोना काळात नव्याने अशा आश्रमांमध्ये येणाऱयांची संख्या मोठी असू शकेल. कुटुंबात बराच काळ घालवल्यानंतर ही मुले आश्रमात येणार आहेत किंवा भविष्यात शासनाच्या नियमानुसार त्यांना सुयोग्य आर्थिक परिस्थितीच्या पालकांच्या हाती सोपवले जाऊ शकते. तो अशा मुलांच्यासाठी अधिक सुयोग्य निर्णय ठरू शकतो. मात्र आज समाज जेव्हा अशा संकटातून जात आहे, त्याचवेळी एका राज्य सरकारने त्या बाबतीत घेतलेला निर्णय हा खूपच महत्त्वाचा आहे. पहिल्या आणि दुसऱया लाटेमध्ये समाजाने कर्तबगार पिढीला गमावले आहे. आजाराबाबत असलेले अज्ञान, उपचार आणि साधनांची असणारी कमतरता, तुटवडा आदी कारणांमुळे हजारो जिवांना हकनाक बळी पडावे लागले आहे. अशा काळात तज्ञ लोक तिसऱया लाटेची भीती व्यक्त करत आहेत. या लाटेत लहान मुलांना मोठा फटका बसू शकतो असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने मुलांना अधिक सजग कसे बनवावे याची माहिती प्रसारित होऊ लागली आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्व शासनकर्त्यांना मुलांच्या बाबतीत विशेष करून अधिक जागृतपणे आणि तितक्मयाच संवेदनशीलपणे कार्य करावे लागणार आहे. अनाथांना पेन्शन ही त्याचीच एक सुरुवात आहे. मुलांच्या हितासाठी राबविल्या जाणाऱया योजना जितक्मया संवेदनशीलपणे अमलात येतील आणि त्याचा लाभ तातडीने अशा मुलांना मिळू लागेल तर समाजाच्या डोक्मयावरचे ओझे हलके होणार आहे. अशा प्रकारची योजना अमलात आणायला लागता कामा नये. मात्र कोरोनाने वेळच इतकी वाईट आणली आहे की, अशा दुर्दैवी योजनांनाही समर्थन द्यावे लागते.
Previous Articleटी-20 विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या विस्ताराची योजना
Next Article ओपेल्का उपांत्य फेरीत दाखल
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.