नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशातील प्रसिद्ध व्यावसायिक अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने अंबानी यांच्या विरोधात इन्सॉल्वेंसी ऍण्ड बँक्रप्सी कोड (आयबीसी) प्रक्रिया थांबवली आहे. सदर प्रकरण हे रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड यांच्याकडून स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या कर्जाशी संबंधीत होते.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी आरकॉम आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल यांना 1200 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. तर अनिल अंबानी यांनी या कर्जासह वैयक्तिक जामीन दिला होता. याचा आधार घेत मुंबई बँक्रप्सी ट्रिब्यूनल यांनी एक अंतरिम रिझॉल्यूशन प्रोफेशनलची नियूक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. याच्या मदतीने स्टेट बँक 1200 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करणार असल्याची माहिती आहे. परंतु यामध्ये ट्रिब्युनल निर्णयाच्या विरोधात अंबानी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.