सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
कर्जाचा मोठा बोजा असलेल्या अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मेट्रो प्रकरणात अनिल अंबानी समुहाच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेडला हा दिलासा देण्यात आला आहे. दरम्यान, दिल्ली मेट्रोविरुद्ध खटल्याचा निकाल अनिल अंबानी यांच्या बाजूने लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत दिल्ली मेट्रोने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह ४ हजार ६५० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लवाद न्यायाधिकरणाने २०१७ या वर्षी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला होता. यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. चार वर्षानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडनं न्यायालयीन लढा जिंकला आहे. लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने डीएमआरसीला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह ४,६५० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.