नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
मुंबई उच्च न्यायालयात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी ही याचिका फेटाळली आहे. यामुळे अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणाले की, कायदा प्रत्येकासाठी समान असणे आवश्यक आहे. असे असू शकत नाही की, पोलीस आयुक्तांनी काही बोलल्यामुळे त्यांचे बोलणे पुरावे बनतील. परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर असून याप्रकरणी सीबीआय चौकशी होणं उचित असल्याचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं आहे. आज अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांच्या आव्हान याचिकेवर न्या. संजय कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मुंबई हायकोर्टाने परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर लक्ष दिलं असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच दीड तास याप्रकरणी दिग्गज वकिलांनी युक्तिवाद केला. तर अॅड. जयश्री पाटील यांच्यावतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयची चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात अनिल देशमुख यांनी व्यक्तिगत स्तरावर सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली होती. परमवीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्ब प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.