प्रतिनिधी/मुंबई
राज्याचे माजी गफहमंत्री अनिल देशमुख यांना अमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सहावे समन्स बजाविणार असून, त्याप्रकारची तयारी सुरू झाली आहे. देशमुख या समन्सला गैरहजर राहिल्यास कदाचित अटक वॉरंटदेखील बजाविण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
गफहमंत्री असताना देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर सीबीआयने सुरू केलेल्या तपासाच्या आधारे श्ईडीश्नेदेखील चौकशी सुरू केली. त्याअंतर्गत अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक व स्वीय सचिवांना अटक केली आहे. मात्र अद्याप अनिल देशमुख यांची चौकशी झालेली नाही. श्ईडीश्ने त्यांना आत्तापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत देशमुख या चौकशीस गैरहजर राहिले. त्यानंतर आता सहाव्यांदा समन्स बजावला जाऊ शकतो, असे ईडीतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, श्हे प्रकरण आता फार चिघळत चालले आहे. एकीकडे सीबीआयने या प्रकरणी अनिल देशमुख यांना कायदेशीर सल्ला देणार्या चमूवर लक्ष पेंद्रित केले असताना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार देऊनही ते चौकशीला गैरहजर आहेत. दुसरीकडे याच प्रकरणात परिवहनमंत्री अनिल परब हेदेखील समन्स बजावूनही चौकशीला सामोरे गेलेले नाहीत. त्यामुळेच आता ईडी कठोर कारवाईच्या तयारीत आहे.
अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीचे समन्स रद्द करावेत, तसेच हा तपास श्ईडीश्च्या मुंबई परिमंडळाबाहेरील अधिकार्यांच्या एसआयटीकडे देण्याचे निर्देश देण्यासह आपला जबाब व सर्व कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती देशमुख यांनी याचिकेत केली आहे.