ऑनलाईन टीम / मुंबई :
शंभर कोटी रुपये वसुलीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी सीबीआयकडूनच केली जाणार आहे. देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडून विशेष तपास पथकाकडे देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याने अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीद्वारे करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, आम्ही या प्रकरणाला हातही लावणार नाही, असे सांगत कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे देशमुख यांचा तपास सीबीआयकडेच राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळे ठाकरे सरकारला झटका बसला आहे. आता अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांचा ताबाही सीबीआयला देण्यात आला आहे. यासोबतच कुंदन शिंदे यांचाही ताबा सीबीआय घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना लाच घेतल्याप्रकरणी आणि मुंबईतील बारमालकांकडून वसुली केल्याचा आरोप देशमुख यांच्यावर होता. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आरोप केला होता.