महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकल्याने राजीनामा द्यावा लागलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या पोलीस अधिकाऱयांच्या बदल्यांची चौकशी केली जाऊ नये, अशी मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. त्यामुळे या बदल्यांची चौकशी करण्याचा अधिकारही आता सीबीआयला मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही याचिका 22 जुलैला फेटाळली होती व सीबीआयचा मार्ग मोकळा केला होता.
महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. ही याचिका सादर करून महाराष्ट्र सरकार देशमुख यांच्या वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे वाटत आहे, अशी टिप्पणी न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने केली.
निर्णय कायम ठेवला
सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात सादर केलेल्या आरोपपत्रामध्ये त्यांनी गृहमंत्री असताना केलेल्या पोलिसांच्या बदल्यांसंबंधीही दोन परिच्छेद घातले आहेत. या बदल्या करत असताना भ्रष्टाचार झाला आहे काय याची चौकशी सीबीआय करीत आहे. हे दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती. ती प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तेथेही त्याच्या पदरी निराशाच पडली आहे.