सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अमलबजावणी करण्याची दलित संघटनांची मागणी
खानापूर / प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या यादीतून कर्नाटकातील चार जातीना वगळण्याचा निकाल दि. 14 फेब्रुवारी रोजी दिला आहे. कर्नाटक सरकारने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करुन त्या चार जातीना अनुसूचित जातीच्या यादीतून वगळण्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन खानापूर तालुक्यातील विविध दलित संघटनांच्या वतीने तहसीलदार रेश्मा तालीकोटी यांना बुधवारी देण्यात आले. तालीकोटी यांनी सदर निवेदन राज्य सरकारकडे पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, कर्नाटक शासनाने 1975-76 साली लमाणी (बंजार), भोई, कोरच, कोरम या चार जातींचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये केला होता. यामुळे खऱया अनुसूचित जातीतील समाजाला मोठी अडचण निर्माण झाली होती. यामुळे या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने या चारही जाती अस्पृश्य नसल्याने त्यांना अनुसूचित जातीच्या यादीतून वगळावे, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाची प्रत कर्नाटक राज्य सरकारकडे आली आहे. पण त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ती त्वरित करुन अनुसूचित जातीमधील जनतेला न्याय द्यावा. सदर निवेदन नारायण चलवादी, राजू कांबळे, बाळाप्पा के. होन्नायक यांनी सादर केले. यावेळी पांडुरंग गोळन्यावर, मल्लीकार्जुन रजेकन्नावर, अर्जुन कांबळे, विठ्ठल मादार, अनंत मादार, प्रभाकर मादार, सिद्धाप्पा मादार, गणेश, आनंद हरिजन, परशराम कोलकार, संजू, गंगाप्पा कोलकार, अशोक नंदगडकर, बसनिंगाप्पा कोलकार, संजू हरिजन, तुकाराम नंदगडकर, नागेश हरिजन, निलेश कोलकार, चंद्राप्पा कोलकार, सोमनिंग, शिवाजी व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते