चीनने विश्वास गमावल्याने शक्यता, राज्यांना सज्ज राहण्याची सूचना, पंतप्रधान मोदींकडून संकेत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
साऱया जगात थैमान घातलेल्या कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामागे चीन असल्याने त्याच्यावरचा जगाचा विश्वास संपण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत चीनमध्ये उत्पादनकेंद्रे असणाऱया साधारणतः 200 हून अधिक मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या विचारात आहेत. या कंपन्यांमधील अनेक भारताची वाट धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यांनी या कंपन्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज रहावे, असा महत्वपूर्ण संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे. अद्याप या संभाव्य घडामोडींना अधिकृत स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. तरी एकंदर परिस्थिती पाहता कोरोनानंतरच्या जगात भारताला महत्वपूर्ण स्थान मिळणार हे जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे.
अमेरिका, जपान, ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, फ्रान्स, इटली, स्पेन इत्यादी बलाढय़ देशांमधील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मोठी उत्पादनकेंद्रे चीनमध्ये आहेत. या कंपन्यांमध्ये वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, रसायने, भांडवली वस्तू, इंटिगेटेड सर्किट मेकिंग, अवडज यंत्रे, जहाज बांधणी, कृषी साधने इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय वीजनिर्मिती आणि सौरऊर्जा निर्मिती कंपन्याही आहेत.
चीनची धास्ती
चीनमध्ये झटपट प्रशासकीय निर्णय, स्वस्त कामगारवर्ग, पायाभूत सुविधा आणि पाणी, वीज व भूमी या उद्योगांसाठी अत्यावश्यक असणाऱया साधनांची सोयीस्कर उपलब्धता असल्याने या कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्रे या देशात वसविली होती. तथापि, त्यामुळे चीनमधील उद्योग भरभराटीला आले. त्याचबरोबर चीनचे आर्थिक, सैनिकी आणि तांत्रिक सामर्थ्य अतोनात वाढल्याने त्याची महत्वाकांक्षाही बळावली. त्याने आसपासच्या देशांना आपल्या कहय़ात घेण्यास सुरवात केली. नंतर तो देश अमेरिकेसारख्या देशांनाही दाद देईनासा झाला. तसेच त्यांना आव्हान देऊ लागला. कोरोनाचा उपयोग चीनने आपले सामर्थ्य दाखविण्यासाठी व जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी केल्याचे आता मानले जात आहे. त्यामुळे चीनने इतर महासत्तांचा विश्वास गमावल्यात जमा आहे.
लवकरच चित्र स्पष्ट होणार
याचा लाभ भारताला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही शक्यता किती प्रमाणात आणि केव्हा आकाराला येईल यावर आताच भाष्य करता येत नसले तरी भारताने तशी तयारी चालविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यास भारत हे त्यांच्यासाठी सोयीचे स्थान असू शकते. हे जाणून त्यादृष्टीने सज्जता ठेवण्याचा केंद्राचा विचार आहे. तशी पावले पडत असून येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये चित्र अधिक स्पष्ट होईल असे सांगण्यात येत आहे.
लॉकडाऊनचा कालावधी वाढणार ?
भारतात कोरोनाची वाढ होत असली तरी ती इतर देशांच्या तुलनेत मर्यादित आहे. लॉकडाऊनमुळेच ती नियंत्रणात राहिली असल्याचे आता बहुतेक सर्व तज्ञांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत मर्यादित स्वरूपाचा लॉकडाऊन राहणारच असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी 9 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. त्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश होता. मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याच्या विचाराचे आहेत. मात्र, लोकांचा जीव धोक्यात घालून आर्थिक विचार करण्याची त्यांची इच्छा नाही, असे या व्हिडीओ कॉन्फरन्सनंतर अनेक मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हॉटस्पॉटमध्ये लॉकडाऊन राहणारच
देशात अनेक क्षेत्रे हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. या क्षेत्रांमध्ये कोरोना उद्रेक अधिक प्रमाणात आहे. या क्षेत्रांमध्ये लॉकडाऊन स्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत आता आहे तसाच ठेवावा, हे मत आग्रहाने मांडण्यात आले आहे. मोदी मंगळवारीही आणखी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असून त्यानंतरच केंद्राचा अंतिम निर्णय होईल अशी शक्यता आहे. हॉटस्पॉट वगळता इतर कमी कोरोना प्रभावाच्या भागांमध्ये मर्यादित आर्थिक व्यवहार सुरू केले जाण्याची शक्यता आहे.
ग्रीन झोनमध्ये निर्बंध उठणार
ज्या जिल्हय़ांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग नाही तेथे 3 मे नंतर आर्थिक व्यवहार अधिक प्रमाणात सुरू केले जाऊ शकतात. मात्र शारिरीक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) आणि मुखावरणाचा (मास्क) उपयोग हे नियम अनिवार्य ठेवले जाणार आहेत. तसेच एकावेळी निम्म्या कर्मचाऱयांसह काम करण्याची मुभा कंपन्यांना देण्यात आली आहे. ती पुढे सुरू राहील असेही समजते.
मेअखेर कोरोनाची गच्छंती ?
मे 2020 च्या अखेरीस भारतातून व जगातूनही कोरोना काढता पाय घेईल असे संशोधन सिंगापूरमधील कंपनीने गणिताच्या आधारावर केले आहे. भारतातून कोरोना 97 टक्के नाहीसा होईल. मात्र तोपर्यंत भारताने लॉकडाऊनमध्ये ढिलाई दाखविता कामा नये. 10 आठवडय़ांच्या सातत्यपूर्ण लॉकडाऊनची आवश्यकता आहे. सध्या लॉकडाऊनचे 5 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कालावधी वाढविल्यास भारताला चांगलाच लाभ होईल असे या संस्थेचे म्हणणे आहे.
म्युच्युअल फंडांना आधार
रिझर्व्ह बँकेने कोरोनाच्या काळात म्युच्युअल फंडांना आधार देण्यासाठी 50 हजार कोटी रूपये ओतण्याची तयारी केली आहे. बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ही घोषणा सोमवारी केली. या निधीतून म्युच्युअल फंडांना साहाय्य दिले जाणार आहे. कोटय़वधी भारतीयांची या फंडांमध्ये गुंतवणूक आहे. त्या गुंतवणुकीस फटका बसू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रँकलिन फंडाच्या सहा योजना बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे गंतवणूकदारांना फटका बसला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे हा फंड पुन्हा उभारी धरण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे शेअरबाजारांनी तेजी दाखवत स्वागत केले आहे.
कोरोनानंतरच्या भारताचा विचार
ड लॉकडाऊनचा कालावधी काही क्षेत्रांमध्ये वाढण्याची शक्यता
ड हॉटस्पॉट व रेडझोनमध्ये निर्बंध मेअखेरपर्यंत कठोर राहणार
ड नियमांचे पालन केल्यास इतरत्र निर्बंधांमध्ये सौम्यता आणणार
ड लॉकडाऊननंतरच्या स्थितीचे नियोजन करण्यास केंद्राचा आरंभ
ड कोरोनानंतरच्या जागतिक स्थितीचा भारताला लाभ होणे शक्य
ड हा लाभ उठविण्याच्या दृष्टीनेही भारताची सज्जता सुरू होणार
ड देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकही सज्ज