तहसीलदारांच्या भेटीत सरपंचांकडून इशारा : आठवडाभरात समस्या सोडवा मागण्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचविण्याचे तहसीलदारांचे आश्वासन : ग्रामस्तरावर तलाठय़ांना सनियंत्रणाची जबाबदारी द्या
वार्ताहर / कणकवली:
ग्राम सनियंत्रण समितीला येणाऱया समस्यांबाबत आठवडाभरात कार्यवाही न झाल्यास तालुक्यातील सरपंचांतर्फे कोरोनाच्या कामात असहकाराची भूमिका घेण्यात येईल. जिल्हय़ात जिल्हाधिकारी, तालुक्यात तहसीलदार कोरोनाचे सनियंत्रण करतात तसे ग्रामस्तरावर तलाठय़ांना सनियंत्रणाची जबाबदारी द्या, अशी मागणी तालुक्यातील सरपंचांतर्फे तहसीलदारांकडे करण्यात आली. मात्र, तुमच्या मागण्यांची पूर्तता करणे माझ्या अधिकारात नाही. या सर्व मागण्या जिल्हाधिकाऱयांकडे मांडतो, असे आश्वासन तहसीलदार आर. जे. पवार यांनी सरपंच संघटनेला दिले.
तालुक्यातील सरपंचांना कोरोना सनियंत्रण समितीत काम करताना येणाऱया समस्यांबाबत तहसीलदारांची भेट घेऊन लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी सभापती दिलीप तळेकर, सरपंच संघटनेचे संतोष राणे, सुहास राणे, बबन कर्णिक, गटविकास अधिकारी मनोज भोसले व तालुक्यातील सरपंच उपस्थित होते.
अन्य विभागांचे सहकार्य नाही!
तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ग्रामपातळीवर आरोग्य यंत्रणा सरपंचांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असताना अन्य प्रशासकीय यंत्रणेकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. स्थानिक पातळीवर सरपंच किंवा समिती सदस्य काम करताना त्यांना शासनाकडून कोणत्याही सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. पालकमंत्र्यांनी सरपंचांचा विमा काढण्याबाबत घोषणा केली. पण कार्यवाही झालेली नाही. कोरोनाविरोधात लढत असताना ग्राम सनियंत्रण समितीला शासनाकडून निधी देण्यात आलेला नाही. ग्रा.पं.स्तरावर निधी कसा खर्च करावा, याबाबत स्पष्ट आदेश नसल्याने ग्रामसेवकांकडून सहकार्य मिळत नाही.
समित्यांना अनेक अडचणी!
जिल्हय़ाबाहेरून आलेल्या व्यक्तींना विलगीकरण करताना जनतेच्या रोषाला सरपंचांना सामोरे जावे लागत आहे. संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात अनेक सुविधांचा अभाव आहे. गृहविलगीकरण करताना शासनाच्या निकषांची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. कणकवली तालुक्यात विलगीकरण कक्षातील व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यांच्यामुळे कोरोनाचे संक्रमण होऊ शकते. त्यामुळे विलगीकरणातील सर्वच व्यक्तींचे स्वॅब नमुने तपासावेत. अनेक गावांमध्ये सरपंचांकडून सेवाभावी वृत्तीने काम सुरू असताना प्रशासनाकडून असलेल्या उणीवांमुळे काम करण्याची इच्छा असूनही योग्यप्रकारे सेवा देता येत नाही, असे सरपंचांनी सांगितले.
निलंबनाच्या कारवाईचा इशारा, गंभीर बाब!
ग्राम सनियंत्रण समिती म्हणून सरपंचांवर जी जबाबदारी लादली गेली आहे व ती पार पाडली नाही, तर कारवाईचा इशारा देण्यात आला, हे योग्य नव्हे. आरोग्य कर्मचाऱयांना तात्काळ आवश्यक साहित्य पुरविण्याची मागणी करण्यात आली. महसूल किंवा अन्य विभागाच्या कर्मचाऱयांवर कोणतीही खास जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. त्यांना गावात काम करण्यासाठी वेळेची बंधने दिलेली नाहीत. त्याबाबत कार्यवाही करावी. शाळांमध्ये जागेची क्षमता पाहूनच विलगीकरणासाठी प्रवेश देण्यात यावा. क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्तींना योग्य तपासणीअंती घरी पाठविण्यास अनुमती देण्यात यावी.
प्रशासनाने सरपंचांना धमकावणे योग्य नव्हे!
काही चाकरमानी सरपंचांवर दबाव आणून आपल्या मर्जीनुसार राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे काही सरपंचांना समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. त्या सरपंचांना तुमच्यावर निलंबनाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशा पद्धतीने प्रशासनाकडून धमकावण्यात आले. अशाप्रकारे दबाव आणला जात असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडणारा भागच कंटेन्टमेंट झोन करावा. शासकीय कर्मचाऱयांना 24 तास गावातच राहण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
पालकमंत्री, प्रशासनाकडून मागण्यांकडे दुर्लक्ष!
पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱयांसोबतच्या बैठकीत प्रत्येक गावात होमगार्ड देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, याबाबत सहकार्य नाही. तालुक्यात फोंडा, तळेरे, खारेपाटण या गावांमध्ये पोलीस पाटील पदे रिक्त आहेत. सरपंचांकडून प्रशासन, मंत्री यांच्याकडे वारंवार समस्या मांडूनही दुर्लक्ष केले जाते. गावात काही प्रसंगांना सरपंच एकटा सामोरा जाऊ शकत नाही. त्यामुळे 24 तास सरकारी कर्मचारी गावात कार्यरत ठेवण्याबाबत कार्यवाही करावी. गावात काही घटना घडल्यास पोलिसांचे तात्काळ सहकार्य मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.