दी ऍक्वाक्लचर अथॉरिटीला उत्तर सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असलेल्या याचिकेत अजूनही दी ऍक्वाक्लचर अथॉरिटी या प्राधिकारणाने अजूनही उत्तर सादर न केल्याने न्यायपीठाने गंभीर दखल घेतली असून दोन आठवडय़ाच्या आत उत्तर सादर न केल्यास प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांनी पुढील सुनावणीवेळी न्यायपीठात हजर राहावे, असा आदेश दिला आहे.
जॉन जोझेफ डिसोझा यांनी सदर याचिका सादर केली होती. दी कॉस्टल ऍक्वाक्लचर अथॉरिटीकडे त्यांनी सादर केलेल्या अर्जावर सदस्य सचिवांनी बाजू ऐकून घेतली. सदस्य सचिव सी. गोपाल यांची बदली झाली. नवे सदस्य सचिव राणी कुमुदिनी यांनी दि. 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी निवाडा दिला.
या निवाडय़ाला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. याचिकेत जुझे लोबो आणि गोवा फाऊंडेशन यांनाही प्रतिवादी करुन घेण्यात आले. पेडणे तुये येथील काळंबी पैदास केंद्राच्या वादावरुन यापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिकाही सादर झाली आहे.
उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आलेली याचिका 2019 मध्ये सादर करुनही सदर प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवानी अजूनही उत्तर सादर न केल्याने न्यायपीठाने गंभीर दखल घेतली व उत्तर सादर करण्यास 2 आठवडय़ाची मुदत दिली. उत्तर सादर न झाल्यास सदस्य सचिवांनी न्यायालयात हजर राहावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. याचिकादाराच्यावतीने ऍड. एन. एन. सरदेसाई यांनी बाजू मांडली तर केंद्र सरकारच्यावतीने रविराज चोडणकर यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणी दि. 24 मार्च 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.