प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र जाहीर करणार का, या प्रश्नावर उत्तर देण्यास सरकार गेली दोन वर्षे टाळाटाळ करीत असल्याने आता गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून दि. 23 फेब्रुवारी 2022 पूर्वी उत्तर सादर न झाल्यास वन खात्याच्या सचिवांना दंड दिला जाईल, असा इशारा न्यायपीठाने दिला आहे.
म्हादई अभयारण्य जानेवारी 2020 मध्ये चार पट्टेरी वाघांची विष पाजून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे पट्टेरी वाघांचे अस्तित्व म्हादई अभयारण्यात असल्याचे सिद्ध झाले होते. यापूर्वी गुप्त कॅमेऱयांनीही पट्टेरी वाघांचे फोटो टिपले होते. हे वाघ गोव्यातील नसून कर्नाटकातील आहेत व ते पर्यटकासारखे गोव्यात म्हादई अभयारण्यात फिरतीवर असतात असा पवित्रा सरकारने त्यावेळी घेतला होता मात्र चार वाघांची हत्या झाली तेव्हा कोणता पवित्रा घ्यावा यावर सरकार गप्प बसले.
दरम्यान, गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करुन म्हादई अभयारण्य पट्टेरी वाघांसाठी संरक्षित केले जावे, अशी याचना मांडली. या याचिकेत गोवा सरकार, वन खात्याचे सचिव, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. याचिका सादर होऊन दोन वर्षे उलटली तरी गोवा सरकार प्रत्येकवेळी उत्तर सादर करण्यास मुदत मागत आहे.
सरकारने अजून धोरण ठरवलेले नाही. त्यामुळे उत्तर सादर करता येत नाही असे कारण सांगून दि. 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी सरकारने मुदत मागून घेतली होती. आता फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी सरकारचे उत्तर नाही. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन दि. 23 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. सुनावणी दि. 23 फेबुवारीला ठेवली आहे. यावेळी उत्तर सादर न झाल्यास राज्याच्या वन सचिवांना दंड दिला जाईल, असे न्यायपीठाने आधीच स्पष्ट केले आहे.