पंचायत समित्यांसमोर केले निषेध आंदोलन
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
ग्रामविकास विभागा अंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत आहेत. 10 वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी नी केलेली असताना संगणकपरिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल देऊन सीएससी-एसपीव्ही याच कंपनीला परत काम देऊन संगणक परिचालकांच्या मानधनात 1000 रुपये वाढ करून जखमेवर मीठ चोळण्यात आले आहे.
संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आपले सरकार प्रकल्पात काम करणाऱया संगणकपरिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला आहे. ग्रामविकास विभागाने 14 जानेवारी 2021 रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या 6000 रूपये मानधनात 1000 रुपये वाढ केली. आज महागाईच्या काळात 1000 रूपयाच्या वाढीत संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा? हा प्रश्न असताना शासनाने संगणक परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना संगणकपरिचालकांमध्ये आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणक परिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष आहे.
या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी जिह्यातील सर्व 9 पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत, निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध आंदोलन करण्यात आले. रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष हरिश वेदर, जिल्हा उपाध्यक्ष समीर ओक, जिल्हा सचिव राजेश हलम यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जिल्हय़ातील सर्व तालुक्यातील तालुकाध्यक्ष तारेश हळदणकर, गौरी मालप, रेवती पंडित, संतोष कांबळे, प्रकाश काटकर, वैभव येलवे, रोहित यादव, प्रिती घोसाळे, प्रशांत सोंडकर, उल्हास कळंबटे आणि प्रत्येक तालुक्यातील संघटनेचे कार्यकर्ते सर्व पंचायत समिती समोर उपस्थित होते.