मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण,विनियोग विधेयकास मंजूरी
प्रतिनिधी / पणजी
राज्य सरकार पुन्हा पुन्हा कर्ज घेत असल्याचे आरोप विरोधक करत असले तरीही देशातील अन्य राज्याच्या तुलनेत गोवा राज्य सर्वात कमी कर्ज घेते, पुढील आर्थिक वर्षात आम्हाला 2500 कोटीपेक्षा जास्त कर्ज घ्यावे लागणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
वर्ष 2020-21 साठीच्या पुरवणी मागण्यासंबंधी सादर करण्यात आलेल्या विनियोग विधेयकास मंजूरी देण्यापूर्वी झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
कोरोना महामारीमुळे गतवर्षी विकासकामांना फारसा वाव मिळाला नसल्यामुळे सरकारने 27 टक्क्यापेक्षा जादा पैसे खर्च केलेले नाही, तरीही पुरवणी मागण्या का? असा सवाल करत विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. मात्र त्यानंतर प्रचंड गदारोळात हे विनियोग विधेयक संमत करण्यात आले.
सरकारने खर्चाला कात्री लावण्याची शक्यता : कामत
सरकार आधी एकामागून एक कर्जे घेते. त्यानंतर ती फेडण्यासाठी आणखी कर्ज घेते, त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी कर्ज घेते, कर्मचाऱयांचा पगार फेडण्यासाठी कर्ज घेण्यात येते, अशा प्रकारे कर्जाच्या चक्रव्युहात अडकते. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी शिल्लक राहात नाही. त्यातून अनेक योजनांच्या लाभधारकांनाही पैसे मिळत नाहीत. 2017 पासून लाडली लक्ष्मीचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत. अन्य योजनांच्या बाबतही अशीच परिस्थिती आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. अशा प्रकारे आर्थिक स्थिती खालावते तेव्हा अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे शहाणपणाचे असते, असे मत विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी मांडले.
पैसे नसतांना बडय़ा कंपन्यांना करसवलीत का? : खंवटे
कर्जांचे हप्ते फेडण्यासाठी सरकार कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभारते याचा अर्थ राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे, याचा पुरावा देते, असा आरोप रोहन खंवटे यांनी केला. सरकार विविध योजनांच्या घोषणा करते, परंतु नंतर पुढे काहीच होत नाही, असे ते म्हणाले. अशी परिस्थिती असतानाही सरकार पॅसिनोंना 277 कोटीचा कर भरण्यासाठी सवलती जाहीर करते, मोपा विमानतळ प्रवर्तक कंपनीलाही कोटय़वधींच्या आर्थिक सवलती दिल्या जातात, असे आरोप खंवटे यांनी केले.
सुदिन ढवळीकर, लुईझीन फालेरो, यांनीही अनेक हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करत विधेयकास विरोध केला.
पाणी, वीज बिलांच्या ओटीएसमुळे बराच पैसा आला : मुख्यमंत्री
त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सरकारने स्वतःवरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय गत सरकारने घेतलेली एलआयसी, पीएफसी यांची जादा व्याजदराची कर्जे फेडली आहेत. त्यासाठी नाबार्ड, अन्न महामंडळ यासारख्या संस्थांकडून अल्प व्याजदरातील कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे व्याजदरातील तफावतीतूनच कितीतरी कोटी फायदा झाला असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्याही अनेक योजना आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याशिवाय वीज, पाणी बिलांचे वर्षांनुवर्षे थकलेले पैसे मिळविण्यासाठी एकरकमी परतफेड यासारख्या योजना लागू केल्यामुळे बराच मोठा निधी गंगाजळीत आला आहे. या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी कर्जाचे प्रमाण कमी ठेवण्यात मदत होईल, असे ते म्हणाले.
†िवविध योजनांच्या लाभधारकांना पैसे देणे शक्य झाले आहे. सध्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे केवळ गत तीन महिन्यांचे पैसे देणे बाकी आहेत. कंत्राटदारांची जून 2020 पर्यंतची सर्व बीले फेडली आहेत, लवकरच लाडली लक्ष्मी योजनेच्या लाभधारकांनाही पैसे देण्यास प्रारंभ करणार आहे. त्यात यापूर्वीच विवाह झालेल्यांचे पैसे प्राधान्याने देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील टॅक्सी, पायलट सारख्या व्यावसायिकांना शक्य तेथे करात सूट देण्याचे प्रयत्न होतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानंतर हे विधेयक गदारोळात संमत करण्यात आले.
अनेक दुरुस्ती विधेयके संमत
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेले गोवा गृहबांधणी नियमन विधेयक 2021 तसेच गोवा लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक 2021 आणि गोवा कर्मचारी भरती आयोग (दुरुस्ती) विधेयक 2021, मंत्री मिलिंद नाईक यांनी सादर केलेले गोवा पालिका (दुरुस्ती) विधेयक 2021, मंत्री नीलेश काब्राल यांनी सादर केलेले गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज (नियंत्रण) (दुरुस्ती) विधेयक 2021, आदी विधेयके संमत करण्यात आली. अन्य विधेयकांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेले, गोवा आर्थिक जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (दुरुस्ती) विधेयक 2021. जेनिफर मोन्सेरात यांनी सादर केलेले, गोवा बेकायदा बांधकाम नियमन (दुरुस्ती) विधेयक 2021., यांचा समावेश होता.