उभ्या पिकात जेसीबी फिरविणाऱया प्रशासनाच्या नावाने मोडली बोटे
प्रतिनिधी / बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपासविरोधात पेटलेल्या आंदोलनामध्ये शेतकऱयांच्या बरोबर महिलाही सहभागी झाल्या. उभ्या पिकात जेसीबी फिरविणाऱया प्रशासनाच्या नावाने त्यांनी बोटे मोडली आणि आपल्या धन्याच्या बाजूने त्या ठामपणे उभ्या राहिल्या.
अनगोळकर कुटुंबीयांच्या शेतातील उसावर फिरविलेला जेसीबी पाहून शेतकरी अधिकच बिथरले आणि त्यातील एकाने स्वतःला पेटवून घेतले. अनेक शेतकऱयांना धक्काबुक्की करत वाहनांमध्ये कोंबण्यात आले. तेव्हा महिला पुढे सरसावल्या आणि या अतिक्रमणाला जोरदार विरोध केला. तेव्हा प्रशासनाने महिला पोलिसांना पाचारण केले. त्यांनी महिलांना निर्दयीपणे वाहनात कोंबले. यावेळी महिला आणि महिला पोलिसांमध्ये जोरदार झटापट झाली. शेतकरी महिलांच्या उदेकाला संतापून महिला पोलिसांनी त्यांच्या साडय़ांनाच हात घातला आणि साडय़ा
फाडल्या.
सर्व माध्यमांद्वारे या घटनेचे वृत्त दाखविले गेले. महिलांशी असे वर्तन करणाऱया पोलीस प्रशासनाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत निषेध नोंदविण्यात आला. आम्ही घाम गाळतो तेव्हा तुमच्या ताटात अन्न येते. आम्ही पैसे मिळवून कर भरतो, तेव्हा तुम्हाला पगार मिळतो. याची थोडी तरी जाण तुम्ही ठेवा, असे शेतकऱयांनी व महिलांनी पोलिसांना सुनावले. मात्र प्रशासन व राजकीय दबावाखाली असलेल्या पोलिसांनी काही न उत्तर देता आम्हाला वरूनच सूचना आली आहे. त्यामुळे आम्ही काम करत आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली.
माझ्या अंगावरील कपडे फाडले
‘आम्ही रात्रंदिवस शेतात राबतो. पोट भरतो, उरलेले पीक विक्री करतो. ते पीक हे पोलीस अधिकारी आणि राजकीय अधिकारी खातात. मात्र आता आमच्याच अंगावरील कपडे या पोलिसांनी फाडले’, असे सुरेखा शंकर बाळेकुंद्री यांनी सांगून सरकारबद्दल तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला.
पोलीस स्थानकासमोरच महिलांचा ठिय्या
काही शेतकऱयांना आणि महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन स्थानकात नेले. त्यावेळी स्थानकासमोरच ठिय्या मांडून महिलांनी अक्षरशः पोलीस आणि प्रशासनाच्या नावाने लाखोली वाहिली. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात तीव्र शब्दात महिलांनी निषेध नोंदविला. निवडणुकीवेळी मत मागण्यासाठी आमच्याकडे येता, आमच्या पाया पडता आणि आता आमच्याच जमिनी बळकावता, असे म्हणत त्यांनी निषेध व्यक्त केला.
हा उच्च न्यायालयाचा अवमान
ऍड. रवी गोकाककर यांनी मांडले मत
बेळगाव : उच्च न्यायालयाने झिरोपॉईंट निर्धारीत करण्यासाठी शेतकऱयांचा खटला बेळगाव येथील दिवाणी न्यायालयात वर्ग केला आहे. त्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने झिरोपॉईंटबाबत कोणतीच कागदपत्रे दाखल केली नाहीत किंवा आपले म्हणणे मांडले नाही. असे असताना राज्याच्या सचिवांनी आदेश दिला म्हणून उभ्या पिकामध्ये जेसीबी फिरविणे म्हणजे हा उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आम्ही जनहित याचिका दाखल करणार हे निश्चित आहे, असे ऍड. रवी गोकाककर यांनी सांगितले.
या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाहीत. कायदा हातात घेऊन हे काम केले जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. न्यायालयात याबाबतचा खटला असताना अशाप्रकारे अचानक पोलिसांना घेऊन रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विचारले असता आम्हाला राज्याच्या सचिवांनी आदेश दिले आहेत आणि आम्ही रस्ता करत आहे, असे सांगितले जाते. मात्र हे योग्य नाही.
आता पुन्हा त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. ज्या अधिकाऱयांनी यामध्ये भाग घेतला आहे त्यांच्यावरदेखील खटला दाखल करण्याबाबत विचारविनिमय केला जाणार आहे, असे ऍड. रवी गोकाककर यांनी सांगितले.