भाजपला पुन्हा सत्तेची संधी म्हणजे हुकूमशाहीला मत : जबाबदारीने मतदान करण्याचे काँग्रेसचे आवाहन
प्रतिनिधी /पणजी
कोणत्याही परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेणार नाही, अशी भाषा काल-परवापर्यंतसुद्धा बोलणाऱया केंद्रीय भाजप सरकारने आता विविध राज्यात होणाऱया विधानसभा निवडणुकांत अपयश डोळ्यांसमोर नाचू लागल्यानेच तीन ’काळे कृषी कायदे’ मागे घेतले आहेत, अशी टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तीन आठवडय़ांपूर्वीच उत्तर प्रदेशात एका सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही, असे वक्तव्य केले होते. तसेच या कायद्यांच्या विरोधात बोलणाऱयांना देशद्रोही संबोधले होते. परंतु आता अचानक त्यांना शेतकऱयांचा पुळका का आला? त्यांच्याबद्दल कणव, दया निर्माण का झाली? असे सवाल उपस्थित करून त्यामागे गोव्यासह पाच राज्यांमध्ये होणाऱया निवडणुकांमध्ये अपयशाची भीती हेच प्रमुख कारण आहे, असे चिदंबरम म्हणाले.
तीन आठवडय़ापूर्वीच हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला जबरदस्त दणका बसला. त्याशिवाय कर्नाटक, राजस्थान या राज्यातही दारूण पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळेच त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.
यातून तमाम भारतीयांनी बोध घ्यावा. हे सरकार लोकशाही मानत नाही, लोकसभेलाही घाबरत नाही. त्यांना भीती असते ती केवळ निवडणुकीत पराभवाची. त्यामुळेच प्रत्येक राज्यातील लोकांनी त्यांना निवडणुकीत धडा शिकवावा, असे आवाहन चिदंबरम यांनी केले. गोव्यातील लोकांनीही त्यांना जागा दाखवावी, असेही चिदंबरम म्हणाले.
सदर कायदे मागे घेण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले असले तरीही ते लोकसभेत रद्द होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवणार यासंबंधी शेतकऱयांचे नेते राकेश टिकैत यांनी केलेल्या घोषणेचे चिदंबरम यांनी स्वागत केले. सदर प्रश्नी सरकारने शेतकऱयांना चर्चेसाठी बोलवावे असे सांगताना सदर कायदे मागे न घेतल्यास अन्य मार्गानी सरकारचा पर्दाफाश करणार, असा इशारा चिदंबरम यांनी दिला आहे. दरम्यान, भाजपला पुन्हा सत्तास्थानी बसविल्यास त्यांच्या मग्रुरी आणि हुकूमशाहीत आणखीही वाढ होईल याची जाणीव ठेऊन प्रत्येक मतदाराने जबाबदारीपूर्वक मतदान करावे, असे आवाहनही चिदंबरम यांनी केले आहे.