इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवरून सरकार तोंडघशी
प्रतिनिधी/ पणजी
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि ऑनलाईन शिक्षण विषयावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हाच विषय घेऊन आपण आंदोलन सुरू केल्यामुळे तोंडघशी पडलेले मुख्यमंत्री स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी आता जाहीर सभांमधून आपल्यावर आरोप करत सुटले आहेत, अशी टीका मगो नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दौरे करण्यापेक्षा राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर लक्ष द्यावे, असा सल्लाही ढवळीकर यांनी दिला आहे.
पणजीत मगो मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. त्यातून विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत. अशा प्रसंगी मुख्यमंत्री आता आपणास टार्गेट करून स्वतःचे अपयश लपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचा आपण निषेध करतो, असे ढवळीकर म्हणाले.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा विषय 2007 पासून चालू झाला होता. त्याकाळी आयटी मंत्री म्हणून दयानंद नार्वेकर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत होते. त्यानंतर फ्रान्सिस डिसोझा व मनोहर पर्रीकर होते. त्यानंतर फ्रान्सिस डिसोझा व लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेते, त्यानंतर रोहन खंवटे आणि मनोहर पर्रीकर होते. सध्या गत अडीज वर्षांपासून जेनिफर मोन्सेरात व स्वतः डॉ. सावंत आहेत. हा संपूर्ण इतिहास माहीत असूनही मुख्यमंत्री आपले नाव घेत आहेत. मंत्रीपदी असताना आपण इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत, असे आरोप करत आहेत. परंतु त्यामागील खरे कारण वेगळेच असून मुलांच्या भविष्यासाठी आपण उभारलेल्या आंदोलनामुळे सरकार उघडे पडले आहे. त्याचा वचपा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आरोप करत आहेत, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
आयटी खाते कुणाचे, मुख्यमंत्री कोण, अर्थमंत्री कोण या सर्व मुद्यांना बगल देऊन नको त्या व्यक्तीवर टीका करणे योग्य नव्हे. यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे, हेच सिद्ध होते, अशी टीका ढवळीकर यांनी केली.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शुक्रवारी धारबांदोडा येथे गेले असताना अनेक पालकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर ऑनलाईन शिक्षण आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा विषय काढला होता. त्यावेळी स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी ते आपणावर घसरले. खंवटे, कामत, नार्वेकर यांच्यावर झालेली टीका समजू शकतो, परंतु मुख्यमंत्र्यांचा रोष डिसोझांवर होता, पर्रीकरांवर होता की पार्सेकर यांच्यावर तेच स्पष्ट होत नाही, असेही ढवळीकर म्हणाले.
मंत्रिमंडळात असताना ढवळीकर हे केवळ स्वतःचेच घर भरत होते, असा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी धारबांदोडा सभेतून केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना, आपणावर असे आरोप करण्यापेक्षा त्यांचाच एक बुटका माणूस सुटकेस घेऊन प्रत्येक मंत्र्यांच्या दारात जात होता. तो माणूस कोण? त्याचा शोध मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, असे आव्हान ढवळीकर यांनी दिले.
पाणी मोफत देण्याचा प्रस्ताव आपल्याच कार्यकाळात
स्वतः पीडब्यूडी मंत्री असताना ढवळीकर यांनी लोकांना मोफत पाणी का दिले नाही, असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना ‘मोफत पाणी’ हा विषयच मुख्यमंत्र्यांना माहीतच नसल्याचा दावा ढवळीकर यांनी केला. जायकाशी झालेल्या करारानुसार आम्ही काम केले पाहिजे. 2012 मधील हा विषय आता मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतला आहे. त्यातून 16 हजार लीटर पाणी मोफत देण्याची घोषणा केली आहे व त्याचे श्रेय ते स्वतः घेऊ पाहत आहेत. साबांखा मंत्र्यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले आहे. प्रत्यक्षात पाणी मोफत देण्याचा प्रस्ताव आपल्याच कार्यकाळात तयार झाला होता, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
स्वतःचे मंत्रिमंडळ ताब्यात ठेवावे
राज्यात सध्या कायदा सुव्यवस्था पार बिघडली आहे. अशावेळी दौरे करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी कायदा सुव्यवस्था सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे. त्याचबरोबर सरकारातच मंत्र्यामंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. काहींची मजल तर पत्रकार परिषदांमधून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, टीका करण्यापर्यंत गेली आहे. पोलीस आणि आरोग्य या खात्यात समन्वय राहिलेला नाही, अशावेळी इतरांवर आरोप करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचे मंत्रिमंडळ ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न करावे, असेही ढवळीकर यांनी सुनावले आहे.
युतीचा निर्णय केंद्रीय समितीकडे
येत्या निवडणुकीत आप किंवा भाजप सोबत युती करणार का? यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना त्यासंदर्भातील निर्णय मगोची केंद्रीय समिती घेईल, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले. मगो पक्षाचे 21 आमदार आल्यास स्वच्छ प्रशासन देण्यात येईल, असे सांगताना सध्या मगोने 12 ठिकाणी उमेदवार निश्चित केले आहेत. अन्य सहा मतदारसंघांसाठी तयारी सुरू आहे तर काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देण्यात येईल, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
(बॉक्स)
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री?
कनेक्टिव्हिटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नाही त्याला माजी आयटीमंत्री दयानंद नार्वेकर आणि दिगंबर कामत जबाबदार आहेत. 450 कोटीच्या प्रकल्पाद्वारे प्रत्येक पंचायतीपर्यंतच नव्हे तर प्रत्येक स्कूलपर्यंत कनेक्टिव्हिटी पोहोचणार होती. गावागावात हॉटस्पॉट निर्माण झाले असते. दीड ते दोन हजार हॉटस्पॉट तयार करण्याच्या जागी केवळ 450 ठिकाणी हॉटस्पॉट तयार करण्यात आले.
450 कोटीचा प्रकल्प 250 कोटीवर आणला खरा, परंतु प्रकल्पाची साधनसुविधा जी सरकारच्या ताब्यात राहिली पाहिजे होती, ती त्याच कंत्राटदारास देण्यात आली, परिणामी आता सरकारला सदर कंत्राटदारास वार्षिक 20 कोटी रुपये भाडे द्यावे लागते.
अशावेळी आयटी धोरण कसे असावे हे सुदिन ढवळीकर यांनी आपणाला शिकविण्याची गरज नाही कारण त्या सरकारात ते सुद्धा मंत्री होते. आता तेच ढवळीकर आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलने करत आहेत. त्यांनी लोकांच्या डोळ्यांना पाने पुसण्याचा प्रयत्न करू नये, मंत्रिमंडळात असताना ढवळीकर हे केवळ स्वतःचेच घर भरत होते, आता मंत्रिमंडळात नसल्यामुळे त्यांना लोकांचा कळवळा आला आहे, असे आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.