प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
नगर परिषद प्रशासनाची अपुऱया तयारीनिशी शहरातील मारुती मंदिर येथील गाळे सील करण्याची कारवाई केवळ फार्स ठरल्याचा प्रत्यय बुधवारी सामोरा आला. गाळे ताब्यात घेण्याच्या कारवाईसाठी पुढे सरसावलेल्या मालमत्ता विभागाच्या पथकाला गाळे मालकांनीच कायद्याच्या बोलीत पकडले. तर पोलिस संरक्षणातही हे पथक गेलेले नव्हते. त्यामुळे गाळे सील करण्याचे धाडस तरी कसे करावे अशा पेचात कर्मचारी पडले होते.
मारूती मंदिर येथील छ. शिवाजी महाराज स्टेडियममधील न.प. मालकीचे 11 व्यापारी गाळे ताब्यात घेण्यासाठी नगर परिषदेच्या सभेत झालेल्या निर्णयानुसार प्रशासनाकडून कारवाईसाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुदत संपली तरी ताब्यात घेण्याची प्रलंबित कारवाई सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक निमेश नायर यांनी सभागृहापुढे आणताच कार्यवाहीला वेग आला. त्यामुळे सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्यावतीने केलेल्या सूचनांनुसार न.प. प्रशासनातील मालमत्ता विभागाच्या पथकामार्फत हे व्यापारी गाळे 3 मार्च रोजी ताब्यात घेण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली होती.
पोलीस बंदोबस्तात गाळे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही होणार होती. त्यामुळे होणाऱया या कारवाईकडे शहरवासियांच्या नजरा खिळल्या होत्या. सकाळी साडे अकरा वाजता कारवाईसाठी मालमत्ता विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱयांचे पथक गाळय़ांच्या ठिकाणी दाखल झाले. पण पोलिस संरक्षण या कारवाईसाठी पथकासोबत नव्हते. त्यामुळे कारवाईसाठी सरसावलेल्या पथकाला गाळेधारकांनी कोंडीत पकडले. कायदय़ावर बोट ठेवून या कारवाईचा जाब विचारला. गाळेधारकांनी मागितलेल्या स्पष्टीकरणामुळे कारवाई पथकाला देखील निरुत्तर व्हावे लागले.
स्टेडियममधील गाळेधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच नगर विकास मंत्रालयाकडे मुदतवाढीसाठी याचना केली. उच्च न्यायालयाने पालिकेची बाजू मान्य करीत 4 आठवडय़ात निर्णय घेऊन दोन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले. पालिकेने सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यासाठी रत्नागिरी येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला. दिवाणी न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे पालिकेने गाळे ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याने ही कारवाई सुरू झाली. दुकानदारांना गाळे खाली करण्यास न.प.च्या पथकाने सांगितले. पण गाळेधारकांनीच या पथकापुढे प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. कारवाईपूर्वी नोटीस दिलेली नाही, ताब्यात घेण्याबाबत न्यायालयाचा आदेश आहे का? असे सवाल करण्यात आले. त्यापुढे निरुत्तर झालेल्या या पथकाची चांगलीच कोंडी झाली. त्यामुळे मालमत्ता विभागाच्या कर्मचाऱयांनी केवळ पंचनामे करण्याची कागदोपत्री कार्यवाही हाती घेतली होती. प्रशासनाचा हा कारवाईचा केवळ फार्स ठरला. पोलिस यंत्रणेला अपेक्षित कागदपत्र न जोडल्याने सायंकाळी उशिरापर्यंत गाळे सील केले नव्हते.