अफगाणिस्तानमध्ये ऑगस्ट महिन्यात जे काही घडत आहे ते वाचून-पाहून कुणाही संवेदनशील माणसाच्या पोटात भीतीचा गोळा येईल. तालिबान्यांची पुर्नराजवट ही लोकशाही व्यवस्थेवर प्रेम करणाऱया नागरिकांना अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे. अफगाणिस्तान असो वा पाकिस्तान कि काही अरब राष्ट्रे, तालिबान्यांचा प्रार्दुभाव त्यांच्या मानगुटीवर राक्षसासारखा बसलेला आहे. आपल्यासारख्या लोकशाहीप्रवण देशाला शेकडो वर्षांचा साधु-संतांचा, समाज सुधारकांचा, पुरोगामी विचारांचा, स्वातंत्र्य चळवळींचा, नागरी आंदोलनांचा वारसा असूनही आपल्या सामाजिक, सार्वजनिक जीवनात अनेक विसंगती आढळतात. तरीही दाद मागण्याच्या, अधिकाराच्या आणि आशेच्या अनेक जागा आपल्याला भारतीय संविधानाने, कायद्याच्या राज्याने दिलेल्या आहेत. आपल्या लोकशाहीतील हे सारे नागरिक अवकाश लिंग, जात, धर्म निरपेक्ष आहेत. अफगाणिस्तानसारख्या देशातील पडझडीतून आपण आपल्याच देशाविषयी नवीन ज्ञान आणि भान मिळवायला हवे.
धर्म (?) आणि रुढींचे प्राबल्य असणाऱया काही अरब राष्ट्रांमध्ये महिलांची परिस्थिती काय असेल? याबाबत आपण कल्पना न केलेली बरी! ईस्लाममधल्या काही पंथाचा, वहाबी आणि हनबाली परंपरांचा शिवाय तेथील शूरा परिषदेच्या प्राबल्यामुळे महिलांच्या वाटय़ाला निव्वळ दुय्यमत्व नव्हे तर त्यांना सदैव कःपदार्थ समजले गेलेले आहे. तेथील कडव्या धार्मिक संघटनांना वाटते कि महिलांना शिक्षण मिळाल्यास त्या स्वतंत्र आणि स्वावलंबी होतील. त्यातून स्वैराचार आणि बदफैलीपणा वाढेल. घटस्फोट, वेश्या व्यवसाय, अंमली पदार्थ सेवन आदि समाज विघातक गोष्टी वाढतील. अर्थात या सर्व गोष्टी तेथील पुरुषकेंद्री समाज व्यवस्थेत पुरुषांमध्येच जास्त आढळतात. महिलांना नियंत्रणामध्ये ठेवण्यासाठीचा हा निव्वळ अपप्रचार असतो हे तेथील महिलांना कधीचेच समजले आहे. लोकशाही संस्थांअभावी, रचनांअभावी आणि शिक्षण-रोजगाराअभावी मात्र त्या हतबल आहेत.
2012 मध्ये पाकिस्तान-अफगाणिस्तानचा मोठा भूभाग कवेत घेणाऱया ‘स्वात’ प्रातांतल्या मलाला युसुफजाही या शाळकरी मुलीवर तालिबान्यांनी गोळय़ा झाडल्या होत्या. संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधल्या गेलेल्या या घटनेआधी स्वात प्रांतातल्या चारशे शाळा तालिबान्यांनी उध्वस्त केल्या होत्या. शांततेचा आणि करुणेचा प्रेषित असणाऱया मोहमदाची शिकवण स्वतःला आणि इतरांना इजा न पोहचण्याविषयी आहे. पवित्र कुराणाचा अगदी पहिला शब्द ‘ईकरा’ म्हणजे ‘वाचा’ असा आहे. मोहमदाच्या खऱया शिकवणीपासून दहशतवादी कोसो-मैल लांब आहेत. अफगाणिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष हमीद करजाई यांनी हा हल्ला पाकिस्तानच्या नव्हे तर अफगाणच्या मुलीवरचा आहे असे मानून पाकिस्तानच्या तत्कालीन अध्यक्षांना, आसिफअली झरदारिंना एकत्रित येऊन तालिबान्यांच्या बंदोबस्तासाठी काम करण्यासाठी आवाहन केले होते. 2014 मध्ये मलालाला भारताचे कैलास सत्यार्थी यांच्यासोबत शांततेचा नोबेल पुरस्कारही मिळाला होता. वाचकांना या घटनेची आठवण करुन देण्याचे कारण की याच कालखंडातील आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे आपण चाळून पाहिल्यास अफगाणिस्तानमधल्या स्त्रीयांचा हुंकार समजून घेता येतो. त्यांच्या मते प्रत्येक दिवस हा त्यांच्यासाठी संकटांचाच असतो. आम्हां ‘अफगाण मुलींना’ पळवून नेणे, ऍसिड हल्ल्यात जखमी करणे, विनयभंग-बलात्कार, शारिरीक हिंसा या गोष्टी नित्याच्या आहेत. याबाबत उर्वरित जग का दखल घेत नाही ?’ हा त्यांचा प्रश्न अजूनही उर्वरित जगासाठी आहे. मलालाबाबत सहानुभूती व्यक्त करताना, कौतुक करताना अफगाणी महिला जगाचे लक्ष त्याही वेळी वेधू पाहत होत्या. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत परिस्थिती काहीशी सुधारत होती. महिलांचे काही प्रमाणात सामाजिक-आर्थिक उत्थान होताना, सार्वजनिक जगातला त्यांचा प्रवेश आणि वावर वाढलेला दिसत होता. राजकारणातही प्रतिनिधीत्व मिळत होते. आता बाटलीतील तालिबानी राक्षस पूर्णतः बाहेर आलेला असून महिला अंधार युगात पुनःश्च लोटल्या जात आहेत अशी त्यांची भावना झालेली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या दोन दशकात मंद गतीने का होईना, सुधारणेची वाटचाल होती. 2003 मध्ये दहा टक्के असणारी प्राथमिक शाळांमधली मुलींची पटनोंदणी 2017 पर्यंत तेहतीस टक्क्मयांपर्यंत पोहोचली होती. माध्यमिक शाळांमध्ये याच कालखंडात सुरुवातीला सहा टक्के असणारी मुलींची उपस्थिती एकोणचाळीस टक्क्मयांपर्यंत पोहोचली होती. एक लाखांपेक्षा जास्त मुली नानाविध विद्यापीठांमध्ये शिकत होत्या. जागतिक बँकेने मदत केलेले ‘महिला आर्थिक सक्षमीकरण- ग्रामीण विकास प्रकल्प’ आणि ‘उच्च शिक्षण विकास प्रकल्पा’ अंतर्गत विद्यार्थिनींना शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांपर्यंत सुरक्षित ने-आण करण्यासाठी स्वतंत्ररित्या निर्माण केलेल्या वाहतूक व्यवस्थेचा परिणाम दिसायला लागलेला होता. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या बांधणीमुळे 2000 मध्ये एक लाख नवजात शिशुंचा जन्म गुणोत्तरात असणारा 1100 हा मृत्युदर 2015 पावेतो 366 पर्यंत घसरलेला होता. पूर्वाश्रमीच्या तालिबानी राजवटीमध्ये नागरी सेवांमध्ये नगण्य असणारे महिलांचे प्रमाण मागील वषी (2020) पर्यंत जवळ-जवळ एकवीस टक्के इतके होते. महिलांचे संसदेमधील प्रतिनिधीत्व सत्तावीस टक्क्मयांपर्यंत आणि वरि÷ व्यवस्थापन पातळीमधील महिलांचा सहभाग हा सोळा टक्क्मयांपर्यंत होता. महिला पत्रकार, शिक्षक, न्यायाधिश, पारिचारिका, डॉक्टर अशा नानाविध भूमिकांमध्ये आपला ठसा उमटवू लागलेल्या होत्या. या सर्वस्तरीय सामाजिक-आर्थिक सुधारणांमुळे आणि राजकीय प्रतिनिधीत्वामुळे 2001 मध्ये असणारे महिलांचे सरासरी ‘छप्पन’ असणारे आयुष्यमान 2017 पर्यंत ‘सहास÷’ वयोवर्षापर्यंत पोहोचले होते.
तालिबान्यांनी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून अनेक क्षेत्रांप्रमाणेच उच्च शिक्षण क्षेत्रदेखील हादरुन गेलेले आहे. तालिबानी प्रवक्ते मोहम्मद नईम म्हणतात, ‘तालिबानी, महिलांच्या, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणार आहेत.’ ते महिलांना शिक्षणाचा, कामाचा आणि संपत्तीचा हक्क देण्यास तयार आहेत. देशांर्तगत व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी तालिबान्यांना प्रशिक्षित माणसे हवीच आहेत. त्यासाठी स्थानिक लोकांना घेऊन जाणाऱया अमेरिकेच्या आणि इतर मित्र देशांच्या उड्डाणांना तालिबान्यांचा विरोध आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत सर्व महिला कर्मचाऱयांना आणि विद्यार्थ्यांना घरीच राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत. एकाच वेळी अनेक लोक वेगवेगळे आदेश देत असल्यामुळे वातावरणातील भीती वाढत आहे. तालिबान पुरस्कृत ईस्लामिक अफगाणिस्तानचा शिक्षण प्रमुख मुल्ला फरीद याच्या मते सर्व पापांचे मूळ सहशिक्षण आहे. त्याने आणि कडव्या तालिबान्यांनी सर्व खासगी शिक्षण संस्था, सार्वजनिक विद्यापीठे यांना सहशिक्षण प्रणाली बंद करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये तालिबानी विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतःचे प्रोक्टर नेमतात. पूर्वीच्या राजवटीमध्ये (1996- 2001) अनेक शिक्षकांना पगार मिळालेले नव्हते. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील अनेक बुध्दीजीवी, शिक्षक, संशोधक मिळेल त्या मार्गाने देश सोडण्यास उत्सुक आहेत. शेजारच्या अनेक देशांनी अफगाणी विद्यार्थ्यांना व्हीजा वाढवून देण्याची भूमिका घेतली आहे. सर्व पळापळींमध्ये पुरुषच दिसत आहेत. अफगाणच्या महिलांबाबत, विद्यार्थिंनींबाबत दिवस धास्तीचेच आहेत. अफगाणबाबत जागतिक मतैक्मय तयार होऊन तेथील महिलांना जगण्याची संरक्षणाची आणि विकासाची संधी मिळायला हवी.
– डॉ.जगदीश जाधव