विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱयांसमोर आणखी दहा प्रस्ताव : गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले
रमेश हिरेमठ /बेळगाव
समाजात शांतता नांदावी, प्रत्येकाचे जगणे सुखकर व्हावे यासाठी प्रशासन झटत असते. याकामी वेगवेगळी शासकीय यंत्रणा आपापली जबाबदारी पार पाडत असते. खासकरून पोलीस यंत्रणेवर याची मोठी जबाबदारी असते. समाज विघातक शक्तींचा वेळोवेळी बिमोड करण्यासाठी पोलीस दलाला पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यासाठी गुंडा कायदा व तडीपारीचा मार्ग अनुसरला जातो.
सध्या बेळगाव पोलिसांनी समाज विघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्यांना तडीपार करण्याची कारवाई हाती घेतली आहे. शुक्रवार दि. 28 जानेवारी रोजी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस उपायुक्त रविंद्र गडादी यांनी दोघा जणांना एक वर्षासाठी बेळगाव जिल्हय़ातून तडीपार केल्याचा आदेश बजावला आहे. या आदेशाने गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुचंडी, ता. बेळगाव येथील महेश यल्लाप्पा यल्लारी (वय 40) या मटकाबुकीला तडीपार करण्यासंबंधी मारिहाळ पोलिसांनी प्रस्ताव पाठविला होता. तर ज्योतीनगर- कंग्राळी खुर्द येथील विलास शंकर बाळेकुंद्री (वय 32) याला तडीपार करण्यासंबंधी एपीएमसी पोलिसांनी पोलीस उपायुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. विलास हा गांजा विक्री प्रकरणातील आरोपी आहे. त्याच्यावर नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत.
या दोन्ही प्रकरणांच्या सुनावणीनंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी असणाऱया पोलीस उपायुक्तांनी या दोघांना एक वर्षासाठी बेळगाव जिल्हय़ातून तडीपार केल्याचा आदेश बजावला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार पोलीस उपायुक्तांसमोर सध्या आठ ते दहा सराईत गुन्हेगारांच्या तडीपारचे प्रस्ताव आहेत. यामध्ये खासकरून मटकाबुकींची संख्या अधिक आहे.
खडेबाजार, मार्केटसह पोलीस आयुक्त कार्यालयातील वेगवेगळय़ा पोलीस स्थानकातून समाजाला डोकेदुखी ठरलेल्या सराईत गुन्हेगारांच्या तडीपारसाठी प्रस्ताव आले आहेत. कर्नाटक पोलीस कायदा 55 प्रमाणे हा प्रस्ताव विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱयांसमोर ठेवला जातो. त्यांच्या न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी चालते. सुनावणीनंतर या प्रस्तावाला निर्णय घेतला जातो.
संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. स्वतः किंवा आपल्या वकिलांमार्फत बाजू मांडायची असते. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱयांना खात्री पटली, की या सराईत गुन्हेगारामुळे सामाजिक शांततेला धक्का पोहोचला आहे तर त्याला एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचा त्यांना अधिक आहे. याच अधिकाराचा वापर करून सराईत गुन्हेगारांना तडीपार करण्याचा सपाटा बेळगाव पोलिसांनी सुरू केला आहे.
गुंडा कायद्याचा वापर टाळून आता तडीपारचे अस्त्र
यापूर्वी तडीपारपेक्षा गुंडा कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेत ठेवण्यावर पोलीस अधिकारी भर देत होते. मात्र, एखाद्या गुन्हेगाराला गुंडा कायद्याखाली अटक करून स्थानबद्धतेत ठेवण्यासाठी पोलीस अधिकाऱयांना बऱयाच कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत असे. अलीकडे या कायद्याचा दुरुपयोग वाढल्याचे लक्षात येताच अटकेनंतर केवळ 15 दिवसांत गुन्हेगारांची सुटका होऊ लागली. त्यामुळे गुंडा कायद्याचा वापर टाळून आता तडीपारचे अस्त्र पोलीस दलाने स्वीकारले आहे.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्रातील प्रस्तावासंदर्भात निर्णय घेतात. तालुका पातळीवरील हा अधिकार प्रांताधिकाऱयांना असतो. एकदा तडीपारचा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी संबंधितांना एक महिन्याची मुदत असते. जिल्हा न्यायालयानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यास पोलीस अधिकारी संबंधित गुन्हेगाराला अन्य जिल्हय़ात सोडून येतात.
केवळ न्यायालयीन खटल्यांना हजर राहण्यासाठी मुभा
एखाद्या गुन्हेगाराला तडीपारच्या आदेशांतर्गत अन्य जिल्हय़ात सोडताना संबंधित पोलीस स्थानकाला त्याची माहिती दिली जाते. केवळ न्यायालयीन खटल्यांना हजर राहण्यासाठी त्याला मुभा असते. जर जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिल्यास पुन्हा कायदेशीर लढाई होते. मटका व गांजा विक्री प्रकरणातील दोघा जणांना तडीपार केल्यानंतर आणखी आठ ते दहा जणांच्या तडीपारसाठी पोलीस दलाने तयारी सुरू केली आहे.
नागरिकांनीही माहिती द्यावी
कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे रविंद्र गडादी यांच्याशी संपर्क साधला असता मटका, जुगार, अमली पदार्थांची विक्री थोपविण्यासाठी पोलीस दलाला कडक पावले उचलावी लागतात. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून सराईत गुन्हेगारांना तडीपार करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अशा गुन्हेगारांविषयी नागरिकांनीही मुक्तपणे व निर्भयपणे पोलीस दलाला माहिती द्यावी. सामाजिक शांततेला सुरुंग लावणाऱयांना कायद्याचा हिसका दाखविणारच आहे, असे त्यांनी सांगितले.