तेल-वायू आयातीवर घातली बंदी : इराणसोबत करू शकतो क्रूडचा व्यापार : जगावर होणार परिणाम
युक्रेन-रशिया युद्धाला 13 दिवस उलटले आहेत. या युद्धाचा परिणाम आता पूर्ण जगावर दिसू लागल आहे. अनेक देशांकडून लादण्यात आलेले निर्बंध झेलल्यावरही रशिया युक्रेनवरील हल्ला थांबविण्याचे नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आता नवी समीकरणे तयार होऊ लागली आहेत.
रशियावरील निर्बंधांमुळे महाग झालेल्या कच्चे तेलाची झळ पाहता भारत-अमेरिकेसह अनेक देशांसमोर बिघडती अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. याचदरम्यान अमेरिकेने रशियाकडून होणाऱया कच्चे तेल आयातीवर बंदी घातली आहे. अध्यक्ष जो बिडेन यांनी यासंबंधी घोषणा केली आहे. तर ब्रिटनने 2022 च्या अखेरपर्यंत रशियाकडून आयात होणाऱया कच्चेतेल-वायूवरील निर्भरता संपविण्याची घोषणा केली आहे. याप्रकरणी कृतिदल स्थापन केला जाणार असून त्यामार्फत पर्यायी पुरवठादार शोधण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटले आहे.
एवढेच नव्हे तर आता सौदी अरेबियासोबत जुने शत्रू देश व्हेनेझुएला तसेच इराणशी कच्च्या तेलाचा व्यवहार करण्याची शक्यता शोधली जातेय. याकरता अमेरिकेने अधिकाऱयांना व्हेनेझुएलामध्ये पाठविले आहे. अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांचे संबंध आतापर्यंत खराब राहिले आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही इराणकडून कच्चे तेल खरेदी केले जाऊ शकते. आण्विक करारावरील चर्चेत तेलाचा मुद्दा सामील असल्याचे विधान व्हाइट हाउसच्या माध्यम सचिव जेन साकी यांनी केले आहे.
रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार
कच्चे तेलच संकटात सापडलेल्या रशियासाठी संजीवनी ठरू शकते. रशिया प्रतिदिन 80 लाख बॅरल कच्चे तेलाचे उत्पादन करतो आणि 80 देशांना त्याचा पुरवठा करतो. रशियाकडून 25 टक्के कच्चे तेल युरोप तर 15 टक्के चीनला पुरविण्यात येते. भारताच्या कच्चे तेल आयातीत रशियाची हिस्सेदारी 2 टक्के इतकी आहे. रशियाच्या कच्च्या तेलावर बंदी घातल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडणार असल्याचा दावा रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झेंडर नोवाक यांनी केला आहे. युरोपीय बाजारपेठेत इतक्या जलद पुरवठय़ाची भरपाई शक्य होणार नाही. युद्धामुळे क्रूडच्या किमती 300 डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
भारताला स्वस्त तेलाची ऑफर
संकटात सापडलेल्या रशियाच्या कंपन्या भारतासह अनेक देशांना 25-27 टक्के सवलतीसह क्रूड विकण्याची ऑफर देत आहेत. परंतु भारतात हे कच्चे तेल आणण्यास अनेक समस्या आहेत. वाहतूक खर्चासह एकूण खर्च तितकाच येणार आहे. रशियाच्या कंपन्यांकडून फ्री ऑन बोर्ड मॉडेलमध्ये कच्चे तेल देण्याचा प्रस्ताव दिला जातोय. म्हणजेच स्वतःच कच्चे तेल न्या असे सांगण्यात आले आहे. भारत 80 टक्के कच्चे तेल पाश्चिमात्य देशांच्या टँकरमधून आणतो. हे देश रशियाकडून कच्चे तेल आणण्यासाठी टँकर देण्याची शक्यता कमीच आहे. कच्च्या तेलाचा व्यापार डॉलरमध्ये होतो. आंतरराष्ट्रीय देयक प्रणाली स्विफ्टमधून रशियाला वगळण्यात आले आहे. भारतीय कंपन्या यासाठी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.