सामाजिक समतेचा आपण जेव्हा उल्लेख करतो, तेव्हा त्यात अनेक घटक समाविष्ट होतात. उदाहरणार्थ, सर्वधर्म समभाव, लिंगाधारित समानता, वर्ण, पंथ, भाषा, वंश, संस्कृती यावर आधारित समानता आणि आर्थिक समानता. कोणत्याही लोकशाही मूल्ये पाळणाऱया राज्यव्यवस्थेत समानतेचे परिमाण महत्त्वाचे असते. वरीलपैकी एका घटकात जरी काही कारणाने न्यूनता निर्माण झाली तर त्या लोकशाहीचा अभिप्रेत असा विकास झालेला नाही किंवा ती सर्वांगाने परिपूर्ण नाही, असाही निष्कर्ष निघतो. सामाजिक समतेवर आधारित निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने उपरोल्लेखित सारेच घटक आपापल्या परीने महत्त्वाचे आहेत.
तथापि, आर्थिक समानता हा घटक काकणभर अधिकच महत्त्वाचा अशासाठी आहे की तो इतर घटकांवर कमी-अधिक प्रमाणात परिणाम करण्याची क्षमता राखून असतो. त्यामुळे कोणत्याही लोकशाही देशाचे मूल्यमापन करताना आर्थिक समानतेचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो.
या साऱया पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात संपन्न अशा अमेरिका या लोकशाही देशात आर्थिक समानतेची स्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र तेथील राज्यकर्त्यांना अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी याच अनुषंगाने अमेरिकेतील आर्थिक विषमतेचा नेमका वेध घेऊन त्यावर उपचार करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. आर्थिक विषमता आणि विकासात्मक न्याय या मुद्यांवर काम करण्यासाठी त्यांनी याच आठवडय़ात एक समिती निर्माण केली आहे. यासंदर्भात बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘सर्व स्तरातील प्रतिनिधींना एका मंचावर आणणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यंत्रे बंद पडल्याने गांजलेले जिल्हे, दुष्काळामुळे संकटात सापडलेले ग्रामीण क्षेत्र, वर्णद्वेषाने पीडित शहरी भाग, तरुण वर्ग जिथे मोठय़ा प्रमाणात कर्जात सापडला आहे आणि अतिशय अल्पवेतनावर काम करतो आहे, जेथे भविष्यही अनिश्चित आहे असे देशातील भाग या सर्व ठिकाणांच्या प्रतिनिधींचे बोलणे आम्ही ऐकून घेऊ. समस्या समजून घेऊ आणि त्यानंतर उपाय योजनांचा आराखडा तयार करून या साऱया समस्या दूर करण्याचा निकराने प्रयत्न करू.’
अमेरिकेत आर्थिक विषमतेचा मुद्दा तसा नवा नाही. अमेरिकन लोकशाहीच्या जवळपास 225 वर्षांच्या इतिहासात या मुद्दय़ाने वारंवार डोके वर काढले आहे आणि त्या त्यावेळी त्यावर उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. 1938 साली तत्कालिन अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी मंदी आणि आर्थिक विषमता यावर मात करण्यासाठी अशीच एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानंतर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ जॉन मेनॉर्ड केन्स यांच्या सल्ल्याने सार्वजनिक खर्च अधिक प्रमाणात करण्यावर भर देण्यात आला आणि या उपायानंतर परिस्थिती सुधारत गेली. मग आता पुन्हा आर्थिक विषमता का वाढत गेली? तर त्याचे उत्तर अमेरिकन भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील भांडवल संचयाच्या प्रवृत्तीत दडलेले आहे. अर्थशास्त्राrय परिभाषेत ज्याला भांडवलाचे केंद्रीकरण वा घनीकरण असे म्हणतात. ते सातत्याने होत असल्याने सतत आर्थिक विषमतेचे स्वरुप प्रकट होत राहते. अमेरिकेसारख्या देशातील भांडवलशाहीचे समर्थक जरी, भांडवलशाही सुरक्षित व अबाधित राखण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे अशा अर्थव्यवस्थेचा लाभ सर्वांना सारख्या प्रमाणात मिळणे, असा उद्घोष करत असले तरी भांडवल संचयाची मूलभूत प्रवृत्ती असा लाभ सारख्या, समान प्रमाणात वितरित होण्यास नेहमीच अटकाव करत असते. म्हणूनच आर्थिक विषमतेचा मुद्दा विशिष्ट काळाने ऐरणीवर येत राहतो.
भांडवल संचय आणि आर्थिक विषमता यांचा परस्पर संबंध अमेरिकेत कसा दिसून येतो, या संदर्भातील काही निरीक्षणे अलीकडच्या काळात विविध अर्थविषयक संस्थांनी पुढे आणली आहेत. अमेरिकेतील ‘अंतर्गत महसूल सेवा’ या संस्थेच्या ताज्या माहितीनुसार वॉरेन बफे हा बर्कशायर हॅथवेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जोफ बेझोज हा ऍमेझॉनचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे अनेक बडय़ा कंपन्यांचे मालक व सीईओ हे त्यांच्या अवाढव्य प्राप्तीचा अगदी नाममात्र हिस्सा कर स्वरुपात देतात. उत्पादन वा सेवा प्रक्रियेतील सामान्य कर्मचारी आणि सीईओ यांच्या वेतनात दोनशे पटींचा फरक आहे.
अमेरिकन गणती संस्था, ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट आणि वर्ल्ड बँक या संस्थांच्या आकडेवारी व माहितीनुसार अमेरिकेच्या एकूण उत्पन्नात अतिश्रीमंत अशा 20… लोकांचा 52… हिस्सा आहे तर उर्वरित 80… लोकांचा 48… इतका आहे. गेल्या तीस वर्षात अतिश्रीमंत आणि गरीब यांच्या संपत्तीतील फरक कितीतरी पटीने वाढला आहे. घरगुती संपत्ती मूल्यमापनाचे परिमाण असे दर्शविते, की सर्वसाधारण मध्यमवर्गापेक्षा 5… अतिश्रीमंत वर्गाकडे 248 पटीने अधिक प्रमाणात अशी संपत्ती एकवटली आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना दुसरीकडे उत्पादन व सेवा क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱयांच्या वेतनात महागाई निर्देशांक आणि गरजांच्या तुलनेत घट होत असल्याचेही निरीक्षण व्यक्त झाले आहे. या साऱया बाबींमुळे जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, इटली, कॅनडा, फ्रान्स या जी-7 राष्ट्रसमुहात अमेरिका हा उत्पन्नाधारित सर्वाधिक विषमता असलेला देश ठरला
आहे.
अमेरिकेतील आर्थिक विषमता हा गेल्या निवडणुकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि त्यावरचे आपले धोरण डेमोक्रॅट्स पक्षाने जाहीर केले होते. त्यालाच अनुसरून सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी समिती स्थापून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ते टाकताना त्यांनी ‘जर आमची उद्योग व व्यवसाय व्यवस्था रोजगार निर्माण करीत नसेल आणि उत्पादन व उत्पन्नाचे वाटप प्रत्येकास राहणीमानाच्या अपेक्षित दर्जाप्रमाणे करीत नसेल तर आमच्या देशातील लोकशाहीचे स्वातंत्र्य सुरक्षित नाही असेच मानायला हवे.’ या गतकालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांच्या उद्गारांचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिकेत उद्यमशीलतेला प्राधान्य, श्रीमंतांवर अधिक कर, कर धोरणात बदल, सार्वजनिक खर्चात वाढ, विमा, अनुदाने, सवलती यात वाढ, सरकारी महसूल निर्मितीस प्राधान्य अशा उपाययोजना लागू होऊन ‘पुनश्च हरि ओम’ होण्याची शक्मयता बळावली आहे.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418