अमेरिकेचे 46 वे अध्यक्ष म्हणून डेमॉक्रेटिक पक्षाचे जोसेफ बायडन यांनी शपथग्रहण केले आहे. त्यांच्यासमवेत कमला हॅरिस या उपाध्यक्षा झाल्या आहेत. अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत बायडन यांनी जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱया या देशाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. ही आव्हाने ज्या प्रमाणे जागतिक आहेत तशीच अमेरिकेतील अंतर्गत परिस्थितीचीही आहेत. किंबहुना, अंतर्गत परिस्थितीची आव्हाने त्यांच्यासाठी अधिक जटिल ठरतील अशी शक्यता आहे. शपथविधी सोहळा पार पडल्यानंतर बायडन यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात बहुतेक सगळा भर देशांतर्गत स्थितीवरच दिला होता. यावरून हीच आव्हाने त्यांना अधिक महत्त्वाची वाटतात हे स्पष्ट झाले. कोरोनामुळे अमेरिकेसारख्या आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम देशाचीही घडी विस्कटल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रथमतः त्यांना हा कोरोना उद्रेक नियंत्रणात आणण्यासाठी कंबर कसावी लागेल, या शंका नाही. केवळ प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करून हा उदेक नियंत्रणात आणता येणे शक्य नाही, असा अनुभव अनेक देशांना आला आहे. त्यामुळे आता अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते कोणती उपाययोजना करतात, याकडे अमेरिकेची जनता लक्ष ठेवून असणार हे निश्चित आहे. विचारसरणीच्या आधारावर दुभंगलेली अमेरिका हे दुसरे सर्वात मोठे आव्हान त्यांना स्वीकारावे लागणार आहे. प्राधान्यक्रमानुसार हे आव्हान दुसरे असले तरी कोरोनापेक्षाही अधिक किचकट आहे. कोणत्याही समाज घटकाला वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाणात न दुखावता ते हाताळण्यासाठी त्यांना आपला सर्व अनुभव आणि स्वतःची सर्वसमावेशक प्रतिमा या दोन्ही बाबी पणाला लावाव्या लागतील यात शंका नाही. अमेरिका जागतिक पर्यावरण संघटनेत पुन्हा प्रवेश करेल असे संकेत त्यांनी दिले असून तशा आदेशावर स्वाक्षरीही केली. ही बाब जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पर्यावरणाची हानी हा आता जगातील सर्वच सुजाण नागरिकांच्या जिव्हाळय़ाचा प्रश्न झाला असून अमेरिकेसारख्या महासत्तेने तो सोडविण्यात पुढाकार घ्यावा आणि जगातील इतर देशांसमोर आदर्श घालून द्यावा ही अपेक्षा आहे. त्या दिशेने प्रथमपासूनच पावले टाकण्यास प्रारंभ करून त्यांनी आपल्या कार्यकाळाचा प्रारंभ आश्वासक पद्धतीने केला असे म्हणता येते. अमेरिकेचे एकाकीपण घालवून पुन्हा त्या देशाला जगाच्या मध्यवर्ती स्थानी आणण्याचे काम त्यांनी पर्यावरणविषयक निर्णय घेऊन सुरू केले. जागतिक राजकारण आणि विशेषतः सामरिक स्थितीमध्ये अमेरिकेची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची असते. या संदर्भात त्यांच्या प्रशासनाची दिशा नेमकी कोणती असेल याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी त्यांच्या भाषणातून दिले नाहीत. तथापि, जागतिक परिस्थितीपासून आणि जागतिक सामरिक धोरणापासून अमेरिकेसारखी महासत्ता अलिप्त राहू शकत नाही. भारतीय-प्रशांतीय क्षेत्र, मध्यपूर्वेतील स्थिती, इराक, अफगाणिस्तान, चीनचा आक्रमक विस्तारवाद इत्यादी प्रश्नांचा ऊहापोह त्यांनी भाषणात केला नसला तरी त्यासंबंधीचे निश्चित धोरण त्यांच्यापाशी असणार हे उघड आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ते स्पष्ट होईल. ते अमेरिकेचे आठ वर्षे उपाध्यक्ष होते. तसेच त्याहीपूर्वी त्यांनी या संबंधातील त्यांची मते व संकल्पना स्पष्ट केल्या आहेत. तसेच आपण अध्यक्ष झाल्यानंतर काय करू इच्छितो यासंबंधीचे धोरण पत्रक त्यांनी प्रसिद्ध केले होते. त्याचे क्रियान्वयन ते आता टप्प्याटप्प्याने निश्चितच करतील. अमेरिकेच्या धोरणाचा प्रभाव जगातील प्रत्येक देशावर पडतो. त्यामुळे कोणता नेता या देशाचा अध्यक्ष होतो याकडे सारे जग औत्सुक्याने पहात असते. भारतही त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जवळ आल्यापासूनच कोण निवडून येणार आणि भारताशी अमेरिकेचे संबंध कसे राहणार यावर येथील वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये विविध मते प्रदर्शित होत आहेत. बायडन यांच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध अधिक सुदृढ होतील अशी एकंदरीत मांडणी केली जाते. साधारणतः अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून दोन्ही देशांचे संबंध दृढमूल होऊ लागले. ही प्रक्रिया आजपावेतो पुढे सुरू राहिली आहे. अमेरिकेत किंवा भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी ही प्रक्रिया वेगवान होत गेलेली दिसते. त्यामुळे आता ती भारताचे किंवा अमेरिकेचे नेतृत्व कोणत्या नेत्याकडे आहे यावर किंवा नेतृत्वाच्या व्यक्तिगत विचारसरणीवर अवलंबून राहिलेली नाही. बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश (धाकटे), बराक ओबामा आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काळात अमेरिकेनेही भारताशी संबंध भक्कम करण्यात पुढाकार घेतला. याच काळात भारतानेही अमेरिकेशी फटकून वागण्याच्या आपल्या धोरणात जागतिक परिस्थितीचा कल लक्षात घेऊन परिवर्तन केले. आज भारत अमेरिकेचा सामरिक भागीदार आहे. अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांचा भारत हा मोठा खरेदीदार देश आहे. चीनच्या सामायिक आव्हानामुळे दोन्ही देश या आघाडीवर एकत्र काम करतील, अशी अपेक्षा आहे. बायडन यांनी तसे संकेतही दिलेले आहेतच. त्यामुळे अमेरिकेत सत्तापालट झाला असला तरी भारताशी असलेले संबंध अधिक बळकट होतील असे म्हणता येते. बायडन यांच्या भाषणात त्यांनी देशांतर्गत दहशतवादाचा उल्लेख केला. मात्र आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर भाष्य करणे टाळले. याचा अर्थ अमेरिकेची या दहशतवादासंदर्भातील भूमिका मवाळ झाली असा काढता येणार नाही. कारण हे आव्हान आजही महत्त्वाचेच आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदाचा शपथविधी सोहळा पार पडल्यापासून चोवीस तासांच्या आत इराकमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला असून किमान 30 लोक प्राणास मुकले आहेत. यावरून दहशतवादाचे संकट हटलेले नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे बायडन यांना यासंबंधीचे धोरणही लवकरच क्रियान्वित करावे लागणार हे निश्चित. एकंदर, बायडन यांच्यासमोर एकाचवेळी अनेक आव्हाने असून ते ती यशस्वीरित्या पार पाडण्याचा प्रयत्न करतीलच. याकामी त्यांचे मित्रदेश आणि हितचिंतकांचे साहाय्यही त्यांना मिळेलच. येत्या काही महिन्यांमध्ये सर्व क्षेत्रांमधील त्यांची धोरणे स्पष्ट होतील. जोसेफ बायडन यांना त्यांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा.
Trending
- जिल्हा परिषदेच्या लेखाधिकाऱ्याचे अपहरण करुन मारहाण ! कनिष्ठ लिपिकासह ८ जणांना अटक
- विजय सरदेसाई हे ‘कटाप्पा’
- 99 टक्के कामे पाच वर्षांत होणार पूर्ण
- आरजीपीचे रूबर्ट, मनोज यांचे अर्ज सादर
- कमी हजेरीमुळे ‘डीएमसी’चे 88 विद्यार्थी अडचणीत
- गुन्हेगारीविरोधात तीन राज्यांतील पोलीस अधिकाऱ्यांची समन्वय बैठक
- ट्रान्स्पोर्ट कंपनीला तब्बल 32 लाखांचा चुना
- अखेर मनपाची ऑनलाईन घरपट्टी मार्गी