अमेरिकेचे सरकार हे बडय़ा कंपन्या चालवतात. राज्यकर्ते व मतदान करणारी जनता हे घटक निमित्तमात्र असतात, असा मतप्रवाह गेली कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. या मुद्दय़ात बिलकुल तथ्य नाही, असे आज कोणीही म्हणू शकत नाही. अन्यथा एखाद्या चमत्काराप्रमाणे ट्रम्प महाशय या देशाचे अध्यक्ष झाले नसते. मात्र, या महाकाय कंपन्यांच्या महत्त्वाकांक्षा कधी कधी इतक्मया पराकोटीस जाऊन पोहोचतात की सरकार व सामान्य जनतेच्या जीवनावरच त्याचा विघातक परिणाम जाणवू लागतो. अशावेळी सरकारला आपले किमान अस्तित्व वाचविण्यासाठी या कंपनीराजशी संघर्ष करावा लागतो. गेल्या बुधवारी ऍमेझॉन, ऍपल, फेसबुक आणि गुगल या जगप्रसिद्ध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना अमेरिकन काँग्रेसपुढे हजर राहून काही तीक्ष्ण प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागली. गेल्या वर्षभरापासून अमेरिकन कायदे मंडळाचे काही वरि÷ सदस्य, या कंपन्या ऑनलाईन बाजारपेठेवरील आपल्या वर्चस्वाचा आणि क्षमतेचा गैरफायदा घेत आहेत का या अनुषंगाने तपास करीत होते. बुधवारी ही तपास प्रक्रिया संपून तिचे रूपांतर सुनावणीत झाले. 1998 मधील मायक्रोसॉफ्टच्या बिल गेट्स यांच्या सुनावणीनंतर प्रथमच मोठय़ा कंपन्यांच्या ज्ये÷ अधिकाऱयांची तितकीच मोठी सुनावणी या आठवडय़ात करण्यात आली. ऍमेझॉनचे जेफ बेझोज, फेसबुकचे मार्क झुकेरबर्ग, ऍपल्सचे टीम कूक आणि गुगलचे सुंदर पिचाई हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सुनावणीस सामोरे गेले. यावेळी या अधिकाऱयांना ‘त्यांच्या कंपन्यांकडे प्रमाणाहून अधिक शक्ती आहे, जिचा वापर त्या केवळ प्रतिस्पर्ध्यांना अपाय करण्यात करत नसून ग्राहकांनाही हानी पोहचवत आहेत’ अशी समज देण्यात आली. या कंपन्यांची वर्तणूक ही ‘सायबर सर्वेसर्वा’ असल्याप्रमाणे आहे. प्रतिस्पर्ध्यांना अवैध मार्गाने नेस्तनाबूत तर त्या करतच आहेत शिवाय त्यांच्या कृतींमुळे उद्यमशीलतेची वाढ खुंटणे, नोकऱया नष्ट होणे, किमती वाढणे, मालाची गुणवत्ता घटणे असे परिणाम होऊन ग्राहकवर्ग आणि अर्थव्यवस्थाही अडचणीत येत आहे, असेही अमेरिकन विधीज्ञांनी या चारही सीईओंना सुनावले.
या प्रत्यक्ष आणि व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीत ऍमेझॉन कंपनीवर किमती ठरविणे, स्पर्धक कंपन्यांवर कब्जा मिळविणे याशिवाय व्यवसायातील मध्यस्थ तिसऱया पक्षाकडून माहिती मिळवून ती आपल्या व्यवसाय वृद्धीसाठी वापरणे हे मुख्य आरोप आहेत. फेसबुकवर इन्स्टाग्रॅमसारख्या कंपनीबरोबर निकोप स्पर्धा करण्याऐवजी ही कंपनी वरचढ ठरण्याच्या भीतीने ती खरेदी करून टाकण्याच्या व्यवहाराबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले. गुगलवर अमेरिकन लष्कराबरोबर असहकार्याचा त्याचप्रमाणे विशिष्ट हेतूने राजकीय पाठिंब्यांबाबतचे ई-मेल्स प्रतिबंधित केल्याचा आरोप नोंदवण्यात आला. ऍपल कंपनीने ऍपल स्टोअर या आपल्या लोकप्रिय व नफा मिळवून देणाऱया माध्यमातून स्पर्धकांच्या ऍप्स काढून टाकून तेथे आपल्या
ऍप्स अंतर्भूत केल्या म्हणून या कंपनीस जबाबदार धरले गेले. याप्रसंगी रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅट्स पक्षाच्या विधीज्ञांकडून ग्राहक, समाज, राजकारण, व्यावसायिक स्पर्धा आणि शक्तिमान कंपन्यांची नीतीमूल्ये या विषयांवर जो प्रश्नांचा भडिमार करण्यात आला त्यांना समर्पक उत्तरे देण्यात कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमी पडले. काही जणांनी आम्ही अमेरिकेत व इतरत्र किती रोजगार निर्माण केला याचे दाखले दिले तर काहींनी सायबर जगतातील चीन या मोठय़ा स्पर्धकाकडे लक्ष वेधून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर या खळबळजनक चौकशीनाटय़ानंतर या कंपन्यांबाबत अमेरिकन सरकार कोणती नीती अवलंबणार हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरणार आहे. या साऱया घडामोडींचा मागोवा घेतल्यास अनेक परस्परविरोधी मुद्दे विचारासाठी पुढे येतात. एका बाजूस असे दिसते की, गुगलसारख्या कंपनीने आधुनिक विज्ञानाचा वापर करून जगासमोर माहितीचा अभूतपूर्व स्रोत पुढे आणला, ज्याचा लाभ जगभरातील नागरिक आजही घेताना दिसत आहेत. फेसबुक व
ऍपलसारख्या कंपन्यांनी माणसातील परस्पर संपर्क न भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीने दृढ केला.
ऍमेझॉनने घरबसल्या बाजारहाट करण्याच्या सुविधेसह नानाविध उत्पादनांची त्यांच्या उपयुक्ततेसह माहिती जगासमोर आणली. एकूणच जगास अत्याधुनिकतेच्या उंबरठय़ावर आणून अगदी जवळ आणण्यात या कंपन्यांनी आपली भूमिका बजावली आहे. आज स्थिती अशी आहे की जगातील माणसांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक म्हणून या कंपन्यांच्या सेवेने स्थान मिळवले आहे. आधुनिक जगासाठी त्यांची माध्यमे अपरिहार्य ठरली आहेत. अर्थात या कंपन्यांच्या सोयी-सुविधांचे जसे लाभ आहेत तसे तोटेही आहेत.
वापरणाऱयाच्या मानसिकतेवर व निर्णय स्वातंत्र्यावर हे अवलंबून असते. तथापि, या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे साऱया जगात पसरून मनुष्यांसाठी त्यांचे स्थान एकदा अपरिहार्य बनले की, सेवेतील सेवाभाव विधायक व कल्याणकारी दृष्टीकोन तसाच कायम राहील, याची शाश्वती कोणालाही देत येत नाही. स्पर्धेतील आपले स्थान आणि मिळणारा पैसा अबाधित राखण्यासाठी आरंभी चांगल्या हेतूने स्थापन झालेल्या आणि विश्वासार्ह ठरलेल्या कंपन्यांनी नंतरच्या काळात आपल्या व्यवसाय प्रभुत्वाचा गैरफायदा घेतल्याची अनेक उदाहरणेही विखुरली आहेत.
यासाठीच अशा कंपन्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचे विपरीत परिणाम समाजाला भोगावे लागू नयेत म्हणून त्यांच्या व्यवहारांवर, नीतीमूल्यांवर नजर ठेवणे अगत्याचे बनते. आज अमेरिकन कायदेमंडळाने जनसमूहातून आणि चौकशीतून निष्पन्न झालेल्या माहितीतून या कंपन्यांना त्यांच्या क्यवहाराबाबत जाब विचारला ते योग्यच झाले. यापुढे काही कंपन्यांची वाटचाल अधिक विधायक स्वरुपाची व्हावी म्हणून अमेरिकन सरकार जे प्रयत्न करेल त्याला जागतिक समुदायाचा पाठिंबाच असेल.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418